साउन २१
भारतले नेपालको जलविद्युतमा लगानी हुने झण्डै १ खर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ। साउन १८ गते भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको आर्थिक मामिला सम्बन्धी मन्त्रिपरिषदको बैठकले सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन) ले निर्माण गर्न लागेको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनालाई ५ हजार ७९२ करोड भारु (९२ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ) स्वीकृत गरेको हो ।
यो जलविद्युत आयोजनाले २९०० मिलियन युनिट विद्युत वार्षिक उत्पादन गर्नेछ । भारत सरकारले लगानी स्वीकृत गरेसँगै कम्पनीलाई परियोजनाको काम अघि बढाउने बाटो खुलेको छ । यो जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डको कार्यालय नेपालले भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोलमार्फत निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा जिम्मा दिएको हो।
बोर्डले २०७७ माघमा तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी एसजेभीएनलाई दिने निर्णय गरेको हो । २०७८ सालमा परियोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न एसजेभीएनसँग सम्झौता भएको थियो ।
यो त्यहि कम्पनी हो जसले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी निर्माण भएको यो परियोजनाबाट आगामी १ वर्षमा विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । ४९० मेगावाट अरुण–४ जलविद्युत आयोजना पाएको छ ।
१९०२ मेगावाटको मुगु कर्णाली र ७६९ मेगावाटको तमोर समेत मागेको छ । १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुणमा दाबी गरेको छ।
भारतको दाबी कारण फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) प्रभावित भएको छ । असारमा फाइनान्सिल क्लोजर गर्ने तयारी थियो तर भारतले दाबी गरेका कारण बिश्व बैंकले समय अनिश्चित कालका लागि सारेको छ ।
विश्व बैंकसँग जुन (असार) मा लगानीका लागि सम्झौता सैद्दान्तिक समझदारी भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली २ महिना पहिले विश्व बैंकको मुख्यालय पुगेर लगानीको टुंगो लगाएर फर्किएका थिए ।
यो आयोजनामा विश्व बैंकले सहुलियत ऋणमा ८५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्न लागेको छ । विश्व बैंकले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता यसअघि गरेको थियो ।
विश्व बैंकको नेतृत्वमा कन्सोर्टियम फम बनाएर विदेशी लगानी ल्याउन लागिएको हो । यो फर्ममा एसियाली विकास बैंक, साउदी फण्ड, ओपेक लगायत रहनेछन् ।
