पुस १६

विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूले बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) परियोजना नेपाल र चीनको बृहत्तर हित र आर्थिक विकासका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण भएको बताएका छन्।
बीआरआईले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउनुका साथै मुलुकको आर्थिक विकास र क्षेत्रीय साझेदारीलाई फराकिलो बनाउने उनीहरुको विश्वास छ। साथै बीआरआईबारे भ्रम चिर्दै कार्यान्वयनतर्फ लैजानु उपयुक्त हुने विज्ञहरूको सुझाव छ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसन फर डेमोक्रेसी, पिस एन्ड डेभलपमेन्ट, मदन भण्डारी फाउन्डेसन र नेपाल–चाइना फ्रेन्डसिप फोरमले संयुक्तरूपमा काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘एडभान्सिङ नेपाल–चाइना कोअपरेसन आफ्टर द प्राइमिनिस्टर्स भिजिट टु चाइना’ विषयक अन्तक्रियामा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री एवं गिरिजाप्रसाद कोइराला फाउन्डेसनका अध्यक्ष सुजाता कोइरालाले बीआरआई सम्झौता दुवै देशको हितमा रहेकाले समयमै कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले बीआरआई सम्झौताले नेपालको आर्थिक विकास, पूर्वाधार, शिक्षा, सञ्चारलगायत क्षेत्रमा सहयोग पुग्ने धारणा पनि राखिन्।
नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजालले बीआरआई सम्झौता राष्ट्रिय पार्टीहरूको साझा सहमतिका आधारमा गरिएको बताउँदै यी परियोजनाको समयमै कार्यान्वयन गरिनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले बीआरआईमार्फत मुलुकको विकास र कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाउन मद्दत पुग्ने धारणा राखे।

नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन वाङ छिनलेले बीआरआईलाई अनावश्यक प्रोपोगान्डाको रूपमा लिन नहुने धारणा राखे। नेपालले अरू देशहरूसँग जसरी सहयोग आदानप्रदान गरेको छ, सोहीअनुरुप लिइदिन उनले अनुरोध गरे।

कार्यक्रममा सिचुवान विश्वविद्यालयका भाइस डिन हुयान युन्सङ्घले बीआरआई क्षेत्रीय हित र प्रवद्र्धनलाई ध्यान दिई ल्याइएको बताए।

नेपाल–चाइना फ्रेन्डसिप फोरमका अध्यक्ष डा कल्याणराज शर्माले प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट दुई मुलुकको सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिएको बताए। नेपालको पर्यटन, पूर्वाधारलगायत क्षेत्रमा चीनबाट नेपालले फाइदा लिनसक्ने भएकाले यसलाई उपयोग गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत डिसेम्बर २ देखि ५ तारिखसम्म चीनको औपचारिक भ्रमणका दौरानमा ‘बीआरआई फ्रेमवर्क सम्झौता’ भएको थियो।

चीनले आफ्नो विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको मार्गदर्शक सिद्धान्तका रुपमा बीआरआईलाई अघि बढाइरहेको छ। नेपालले सन् २०१४ मा परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाएको थियो। सन् २०१७ मे २१ मा बिआरआईसम्बन्धी समझदारीपत्र (एमओयु) मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो।