वैशाख २२
भारतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय चन्द्रचुडले अपराधमा जोडिएका बालबालिकालाई सुधारमुखी अवधारणा अनुसार समाजमा पुर्नस्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार केन्द्रीय बाल न्याय समितिले आयोजना गरेको बालन्याय सम्बन्धी गोष्ठीलाई काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै उनले फौजदारी न्यायप्रणालीले सम्बोधन गर्न नसकेकाले नै बाल न्यायको अवधारणा विकास भएको बताए ।
कुनै घटनाका कारण बालबालिकामाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएमा उनीहरुलाई सुरुदेखि नै भिन्नै रुपमा सम्बोधन गरिनुपर्ने भन्दै अपराधको जोखिममा परेका बालबालिकालाई संरक्षण गर्नुपनि उत्तिकै जरुरी रहेको बताए ।
आर्थिक समस्या, सामाजिक विभेद, परिवारको विखण्डन लगायतका कारण बालबालिकाहरु झनै संकटमा परेको भन्दै उनले नेपाल र भारतीय समाज एकै प्रकृतिका भएकाले यस क्षेत्रको अनुभव र ज्ञानको आदानप्रदान महत्वपूर्ण हुने बताए ।
१८ वर्षमुनिका बालबालिकाले सही र गलत छुट्टयाउन नसक्ने भएकाले कुनै अपराधमा उनीहरु संलग्न भएमा दण्डसजाय भन्दा पनि सुधार र सामाजिक पुनस्र्थापना महत्वपूर्ण हुने प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले बताए ।
त्यस सिलसिलामा उनले बालबालिकालाई मनोवैज्ञानिक परामर्श आवश्यक पर्ने बताए ।
भारतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय चन्द्रचुडले बाल न्यायको सवालमा नेपालमा केही नजीर प्रतिपादन भएको र भारतमा पनि बालन्यायको क्षेत्रमा पनि काम भइरहेको बताए । उनले बाल इजलासको अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने क्रममा रहेको बताए ।
पछिल्ला वर्षहरुमा साइबर अपराधका घटना निकै बढेको भन्दै उनले त्यसबाट बालबालिकाको अधिकार र संरक्षणमा पनि चुनौती रहेको बताए ।
बालिबालिकालाई असर पर्ने सामाग्री इन्टरनेटबाट हटाउने काम चुनौतीपूर्ण रहेको भन्दै उनले त्यसमा सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए ।प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै बालअधिकार संरक्षण हुने विश्वास व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले उमेर नपुगेका र आफ्नो स्वेच्छा भन्दा पनि अरु कारणले अपराधमा जोडिएका बालबालिकाहरुलाई समाजमा पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने बताए ।
बालबालिका जोडिएका मुद्दाहरु निरन्तर सुनुवाइपछि चार महिनाभित्र टुंग्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेपनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।
बालबालिका जोडिएका घटनामा समाजिक परिवेश र मनोवैज्ञानिक पक्ष पनि जोडिएको हुने भन्दै उनले बालबालिकाको सजाय गर्दा उसको सर्वोत्तम हितको विषय सोच्नुपर्ने औंल्याए ।
हालै सर्वोच्च अदालतले बाल अदालत गठन गर्न परमादेश गरेको स्मरण गराउदै उनले एक वर्षभित्र त्यसको कार्यान्वयन हुने जानकारी आफूले पाएको बताए । बालबालिका जोडिएका मुद्दा तोकिएको अवधिमा फैसला नहुने, बाल सुधार गृह व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले सुधार हुनुपर्ने औल्याए ।
सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश एवं केन्द्रीय बाल न्याय समिति संयोजक डा. आनन्दमोहन भट्टराईले बालन्यायका सन्दर्भमा देखिएका संस्थागत र प्रक्रियागत चुनौती सामना गर्न नेपाल र भारतबीच हातेमालो हुनुपर्ने बताए ।
उनले अपराधमा जोडिएका बालबालिकालाई समाजमा पुनर्स्थापना गरिनु नै उनीहरुको सर्वोत्तम हित हुने बताए । उनका अनुसार, छलफलपछि नेपाल र भारतविच न्यायिक क्षेत्रमा गरिने सहकार्यका विषयमा समेत सहमती हुनेछ ।
शुक्रबार नेपाल आएका भारतका प्रधानन्यायाधीश धनञ्जय चन्द्रचुडको टोलीमा भारतको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार राकेश कुमार र कोर्ट मास्टर चेतन अरोरा समेत छन् । टोली आइतबार भारत फर्कनेछ ।
