पुस ४
चीनबाट ग्यास लाइटरको आयात अप्रत्याशित रूपमा बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षको अहिलेसम्म स्थलमार्ग हुँदै ८० कन्टेनर ग्यास लाइटर आइसकेको छ।
त्यस्तै, चीनको ग्यास लाइटर समुद्री पोर्ट हुँदै समेत आएको छ। उक्त सामान भने विरगंज सुख्खा बन्दरगाह हुँदै छुटेको छ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा चालू आर्थिक वर्षमा नै चीनबाट २० करोड थान ग्यास लाइटर भन्सार पास भएरै भित्रिएको छ। यसरी चीनबाट भित्रिएको ग्यास लाइटर भारत निर्यात भएको देखिएको छ।
चीनबाट नेपालमा वस्तु आयात निर्यात गर्ने एक व्यापारीका अनुसार नेपालमा आएको लाइटरको बजार भारत नै हो। तीन महिना अघिदेखि भारतमा ग्यास लाइटर आयात गर्न बन्देज छ। पुनः प्रयोग गर्न नसकिने वस्तुको रूपमा गणना गरेर ग्यास लाइटरको आयात बन्देज गरेको हो।
तर भारतीय मागको आपूर्ती भने नेपाल हुँदै भइरहेको छ।
उनी भन्छन्, ‘भारतले बन्देज लगाए पनि त्यहाँको माग कायमै छ। माग परिपूर्ति गर्न नेपालको बाटो हुँदै जाने गरेको छ।’
यद्यपी भन्सार विभागसँग भने लाइटर निर्यातको तथ्याङ्क छैन। अनधिकृत बाटो हुँदै लाइटर निर्यात भैरहेको विभागको बुझाई छ।
यो सूचना पाएको भन्सार विभागले पछिल्लो समय भन्सार दर नै बढाइदिएको छ। विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेल नेपालमा नै आयात गर्नु स्वभाविक भएपनि निर्यात भने अनधिकृत हुनसक्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘नेपालको व्यापारिक परिपाटी नै यस्तै खालको छ। छिटो कमाइ हुने विषयमा धेरै लाग्ने गरेको देखिन्छ। त्यसकारण लाइटरको आयात पनि शंकास्पद छ।’
यसलाई आधार मानेर भन्सार विभागले पुनः प्रयोग गर्न नमिल्ने लाइटरको शुल्क चार अमेरिकी सेन्ट (पाँच रूपियाँ ३४ पैसा) बाट बढाएर छ सेन्ट (सात रूपियाँ) बनाएको छ।
यस्तै, रिफिल गरी पुनः प्रयोग गर्न मिल्ने लाइटरको भन्सार महशुल पाँच सेन्ट (छ रूपियाँ ६५ पैसा)बाट सात सेन्ट (नौ रूपियाँ ३१ पैसा) पु¥याइएको छ।
लाइटर बोकेको एक कन्टेनरले यसअघि १२ लाख भन्सार महशुल तिर्नुपर्नेमा अब १९ लाख तिर्नुपर्ने भएको छ।
त्यसपछि भने अहिले विरगज सुख्खा बन्दरगाह र तातोपानीको भन्सार यार्डमा लाइटरको कन्टेनर थन्किएर बस्न थालेको हो।
त्यसविरुद्धमा भने व्यापारीहरू अदालत समेत गएका छन्। उनीहरूले पाटन उच्च अदालतमा भन्सार विभाग विरुद्ध रिट नै दायर गरेका छन्। जसको पेशी समेत ५ गतेलाई तोकिएको छ।
व्यापारीहरूले अदालतमा दायर गरेको रिटमा विदेशमा लाइटरको मूल्य वृद्धि भएको खण्डमा मात्रै भन्सार दर बढाउन पाउने व्यवस्था भएकोमा भन्सार विभागले ज्यादती गरेको आरोप लगाएका छन्।
करिब ५० प्रतिशत मूल्य बढाई भन्सार राजस्व उठाउन नमिल्ने समेत रिटमा दाबी गरिएको छ।
