साउन १५
रसुवामा निर्माणाधीन रसुवा–टिमुरे सुख्खा बन्दरगाहको काम यसै सुस्त छ । अहिले त आयोजनाको साइटमा कामदार र ठेकेदार कोही पनि छैनन् ।
इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई जानकारी नै नदिई चिनियाँ कामदार चीन फर्किएका हुन् । ३० महिनामा निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित ४ मंसिर, २०७६मा शिलान्यास गरिएको परियोजनाको भौतिक प्रगति ३५ प्रतिशत छ ।
समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेल चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले पर्याप्त कामदार नराख्दा निर्माण ढिलाइ भइरहेका बेला विना जानकारी साइट छाडेर हिंडेको गुनासो गर्छन् । २०७९ वैशाखमा बनिसक्नुपर्ने परियोजनामा महामारीको कारण देखाएर अलमल हुँदैछ ।
पाँच तले बहुउपयोगी स्टोरेज बिल्डिङ, एउटा ठूलो र एउटा सानो गोदाम रहने निर्माणाधीन बन्दरगाहमा १८० ठूला ट्रक र दुई वटा जाँच पास केन्द्र रहनेछ ।
व्यापार सहजीकरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएका परियोजनाहरु चिनियाँ कम्पनीको हेपाइमा परेका छन् । चिनियाँ कम्पनीको यो शैली नेपालमा नौलो हैन, चिनियाँ कम्पनीका कामदार र प्रतिनिधि समय–समयमा आयोजनाबाट सम्पर्कबाहिर पुग्छन् । महामारीपछि धेरै आयोजनाहरुले जानकारी र समन्वय विनै ठेकेदार कम्पनीका प्रतिनिधि चीन फर्केका घटना धेरै छन् ।
क्षमता भन्दा बढी ठेक्का लिएर आयोजना अलपत्र पार्ने नेपाली ठेकेदार कम्पनीहरुको पुरानो शैली पछिल्ला वर्षमा नेपालमा कार्यरत चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरु पनि व्याप्त छ । धेरै संख्या र ठूला परियोजना होल्ड गरेका चिनियाँ कम्पनीले हात पारेका अधिकांश ठेक्का र परियोजनाहरु समयमै नसकिने समस्या बढ्दै गएको छ । झन कोभिडको महामारी सुरु भएपछि चिनियाँ कम्पनीहरुले नेपालका परियोजनाहरु ‘होल्ड’ मात्रै गरेर राखेका छन्, कामबाट देखिने गरी नतिजा दिएका छैनन् ।
यसले चिनियाँ ठेकेदारको छवि धुमिल बन्दै गएको छ । नेपालमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरुको कार्यसम्पादन पछिल्लो समय सन्तोषजनक नरहेको उनीहरु संलग्न परियोजनाहरुको रिपोर्ट कार्डबाटै स्पष्ट हुन्छ ।
पछिल्ला समयमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका अधिकांश ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाइरहेका छन् । ठेकेदार कम्पनीसहित चीन सरकारको लापरवाहीले नेपालका धेरै आयोजना सकसमा छन् ।
न्यून रकममा ठेक्का सकार्न खप्पिस रहेका चिनियाँ कम्पनीहरुमा सम्झौता गर्न नआउने, काममा ढिलासुस्ती गरेर लागत बढाइदिने, आयोजना नै अलपत्र छोडेर हिँड्ने जस्ता प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ ।
नेपालका धेरै ठूला आयोजना चिनियाँ कम्पनीको हातमा छन् । जलविद्युत्, विमानस्थल, सञ्चार, निर्माण क्षेत्रलगायतका ठूला परियोजनामा उनीहरुको पकड छ । विदेशी संलग्न अधिकांश सञ्चार, उड्यनन तथा ठूला जलविद्युत् परियोजनाको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल र इलेक्ट्रोनिक ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाएका छन् ।
तर, अधिकांश परियोजनाहरु ढिलाइको दलदलमा फसेका छन् । पछिल्ला समयमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तारका अधिकांश ठेक्का चिनियाँ कम्पनीले पाइरहेका छन् । ठेकेदार कम्पनीसहित चीन सरकारको लापरवाहीले नेपालका धेरै आयोजना सकसमा छन् । नेपाल सरकारको कमजोर कुटनीतिक पहलले धेरै आयोजना समस्यामा छन् ।
१६ फागुन, २०७७ मा शिलान्यास भएको दमकको औद्योगिक पार्कको निर्माण अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । एक लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिने भन्दै चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण र सञ्चालकको जिम्मा लगाइएको परियोजना अलपत्र छ ।
चीनको लगानी आउने भनिएको परियोजनामा शिलान्यासपछि एउटा ढुंगा पनि नगाडिएको स्थानीय सन्तवीर घिमिरेले बताए । यसले जग्गा दिएका र अधिग्रहणको प्रक्रिया रहेका जग्गा धनीलाई सशंकित बनाएको छ ।
एक हजार ७९० बिघा जग्गा अधिग्रहण भएर आइसकेको छ । तीन खर्ब रुपैयाँको लगानीमा बनाउने भनिएको पार्कको १७ साउन २०७६ मै ६४ अर्ब ४१ करोड लगानी गर्न स्वीकृत भएको थियो । तर, लगानी कहिले आउँछ र निर्माण सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन ।
चिनियाँ ठेकेदार ‘चाइना स्टेट इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सन’ले ठेक्का लिएको बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डको हालतले नै यसलाई पुष्टि गर्छ । २०७५ पुसमा ठेक्का सम्झौता भएर सोही वर्ष चैत्र ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बुटवलमा सडक विस्तारको शिलान्यास गरेका थिए ।
लक्ष्यअनुसार काम भए ११३ किलोमिटरको यो सडकखण्ड आगामी २२ साउनमा उद्घाटन हुनुपर्ने हो । तर, अहिले मुस्किलले १८.४४ प्रतिशत काम भएको छ ।
सयममै काम नहुँदा यो राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने लाखौं सवारी तथा यात्रुले चरम सास्ती बेहोर्नु परिरहेको छ । खाल्डैखाल्डा भएको यो सडकमा यात्रुले धुलो र हिलोको सकस बेहोर्न परिरहेको छ ।
गैंडाकोटदेखि दाउन्नेसम्मको ६४.४ किलोमिटर खण्डलाई ‘प्याकेज–१’ र दाउन्नेदेखि बुटवल चौराहासम्मको ४८.५ किलोमिटर खण्डलाई ‘प्याकेज–२’को ठेक्का पाएको चाइना स्टेट कन्सस्ट्रक्सनले कामको गति बढाउन अझै पनि चासो दिएको छैन । कहिले निर्माण सकिएर सुविस्ताले यात्रा गर्न पाइने हो भन्नेमा चाहिं सडक विभागका अधिकारीहरु नै जवाफविहीन छन् । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को १६ अर्ब ९९ करोड ५२ लाख रूपैयाँ ऋण सहयोगमा विस्तार भइरहेको यो सडकको लागत थप बढ्ने देखिएको छ ।
मुग्लिन पोखरा खण्ड अन्तरगतको आँबुखैरेनी–जामुने पूर्वी उपखण्डको ४१.४५ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको चाइना कम्युनिकेसन कन्स्ट्रक्सनको गति पनि सुस्त छ । जामुने–पोखरा पश्चिम उपखण्डको ३९ किलोमिटरको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी यनहुइ काइयुआन हाइवे एन्ड ब्रिज कम्पनीले पाएको छ । यो खण्डमा पनि सडक विभागको लक्ष्य अनुसार काम भएको छैन ।
काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्गको सुरुङमार्ग र त्यससँग जोडिने अग्ला पुलहरु निर्माणको काममा पनि चिनियाँ कम्पनीले अलमल गरेका छन् । ठेकेदार कम्पनीहरुले काममा ढिलाइ भएपछि पुनारावलोकन र समीक्षा गर्न भन्दै सेनाले गत जेठको दोस्रो हप्तामा सुरुङमार्गको दुवै प्याकेजको काम रोक्न निर्देशन दिएको थियो । छिटो काम गर्ने प्रतिवद्धता गरेर मात्रै सेनाले निर्माण कम्पनीलाई लगाएको निलम्बन फुकाएको छ ।
सुरुङमार्गहरू बनाउन दुई वटा प्याकेजमा ठेक्का लागेको छ । ईपीसी मोडलको ठेक्का अनुसार ठेकेदारहरुले निर्माणको काम गरिरहे पनि गति सुस्त छ । प्याकेज अन्तरगत मकवानपुरको धेद्रेमा (सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सी १.३७ किमी) र लेनडाँडामा (घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी १.४ किमी) गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माण अघि बढेको छ ।
यो काम पोली च्याङ्दा कर्पोरेसनले २५ अर्ब ९ करोड ५९ लाख ७६ हजार ३३७ रुपैयाँमा सो कामको ठेक्का पाएको छ । मकवानपुरकै महादेवडाँडामा अर्को ३.३ किलोमिटरको प्याकेजको काम १८ अर्ब ७८ करोड ७० लाख ६५ हजार ६ सय रुपैयाँमा चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङले पाएको छ । चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ बुटवल–नारायणगढ सडक खण्डकै ठेकेदार कम्पनी हो । यो कम्पनीले सिद्धबाबा सुरुङमार्ग निर्माण गर्न पनि ठेक्का लिएको छ ।
चीनले अनुदान सहयोग खर्च गर्ने गरी जिम्मा लिएको स्याफ्रुबेसी–रसुवागढी सडकको विस्तार तथा स्तरोन्नतीको काम पनि अलपत्र छ । चीन सरकारले पठाएको ठेकेदार कम्पनीले २०७६ चैत साइटमा फर्किएको छैन । ३ वर्षभित्र सकाउने गरी २०७६ मंसिरमा निर्माण सुरु भएको सडकमा दुई वर्षदेखि काम ठप्प छ ।
अझै पनि कहिलेबाट आयोजनामा चिनियाँ पक्षले काम सुरु गर्छ भन्ने यकीन छैन । यो सडकको सीमा केन्द्र भागबाट दाया–बायाँ ७.५ मिटर कायम गरिएको छ ।
कुल १५ मिटरको सडकसीमामा पर्ने बिजुलीको पोल हटाउनै बाँकी छ । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन सडक विभागले स्वीकृत गरेपछि चीन आफैंले परियोजनाको लागि टेन्डर गरेको थियो । १६ किलोमिटर लामो सडक दुई लेनको यो सडकले रसुवागढी नाकासम्मको आवात–जावत केही सहज बन्ने अपेक्षा भएपनि काम नै भएन ।
हाल यो सडक खण्ड साँघुरो हुँदा रसुवागढीबाट सामान लिएर आउने गाडीलाई पनि चल्न मुस्किल पर्ने अवस्था छ । यो परियोजनामा पनि चिनियाँ ठेकेदार सरकार सँग सम्पर्क र नियमित सम्वादमा छ ।
सिन्धुपाल्चोकमा निर्माणाधीन १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणमा चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले चरम लापरवाही गरेको छ । चिलिमे जलविद्युत कम्पनीको अगुवाइमा निर्माण भइरहेको आयोजनामा सिभिल तथा हाइड्रो मेकानिकलको काम इन्जिनियरिङ, खरिद र निर्माण (इपीसी) मोडेलमा चिनियाँ कम्पनी क्वाङसी हाइड्रो एन्ड इलेक्ट्रिकल कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का लिएको छ ।
तर, कम्पनीको कमजोर कार्यसम्पादनका कारण २०७५ असार मै विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने मिति अझै अनिश्चित छ ।
२०२१ मार्चमा सक्ने भनिएको ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली थ्री बी जलविद्युत आयोजना अहिलेसम्म ६५ प्रतिशत मात्रै काम भएको छ । जनताको समेत लगानीमा बनिरहेको यो आयोजनामा चीनको सुइफा एएनएचई ग्रुप निर्माणमा संलग्न छ । ८ अर्ब २२ करोड लागतमा सक्ने लक्ष्य राखिएको यो आयोजना समयमै नसकिँदा लागत बढेको छ भने सम्भावित लाभ पनि गुमेको छ ।
सान्जेन जलविद्युत कम्पनीमार्फत रसुवामा बनिरहेका सान्जेन (४२.५ मेगावाट) र माथिल्लो सान्जेन (१४.८ मेगावाट) आयोजना सकिनुपर्ने चार वर्षअघि नै हो, तर अहिले पनि निर्माण सकिएको छैन । दुवै आयोजनामा विद्युत् निकाल्ने टर्वाइनसहित विद्युतीय यन्त्र उपकरण जोड्ने ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी तोनफाङ इलेक्ट्रिक इन्टरनेसन कर्पोरेसनले पाएको छ । तर, विभिन्न कारण देखाएर कम्पनीले ढिलाइ गर्दा यी आयोजना समयमै निर्माण हुने सकेका छैनन् ।
सरकारको फोरजी विस्तारको ठेक्का लिएको हुवावेले अझै पनि परियोजना पुरा गर्न सकेको छैन । नेपाल टेलिकमले २०७५ माघमा एक वर्षभित्र फोरजी सेवा देशभर पु¥याउने भन्दै दुई चिनियाँ कम्पनी जेडटीई कर्पोरेसन र हङकङको सीसीएसआई कम्पनी (हुवावे) लाई ठेक्का दिएको थियो । १२ महिनामै सक्ने शर्तमा ठेक्का लिएका चिनियाँ कम्पनीले अहिलेसम्म काम सकाएका छैनन् ।
भैरहवा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ निर्माण, तामाकोशी जलविद्युत् परियोजना, कानेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, चमेलिया जलविद्युत् आयोजना, कलंकी–काटेश्वर चक्रपथ विस्तार आयोजना लगायतको काममा चिनियाँ ठेकेदारले नै चरम ढिलाइ गरेका थिए ।
काममा ढिलाइ भएपछि धेरै चिनियाँ कम्पनी कालोसूचीमा पनि परेका छन् । गुणास्तरहीन उपरकण आपूर्ति गरेपछि सिनो स्टिल इन्जिनियरिङलाई प्राधिरकरणको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राखेको छ । यसअघि सानझेन फारद इलेक्ट्रिक र हिउझोउ झोङचेङ इलेक्ट्रिोनिक पनि कालोसूचीमा थिए । सेन्ट्रल चाइना पावर ग्रीड इन्टरनेसनल इकोनोमिक ट्रेड, चाइना सानिक्स कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ लगायतका कम्पनी यसअघि कालोसूचीमा बस्नु परेको थियो ।
ठूला–ठूला आयोजनाहरु छिटोछरितो सम्पन्न गर्न विश्वमै प्रख्यात रहेका चिनियाँ कम्पनीहरु नेपालमा चाहिँ किन राम्रो काम गर्दैनन् त ? यसमा नेपालकै सरकार र समुदायले काम गर्ने सहज वातावरण दिन नसक्नु एउटा कारण भएको जानकारहरु बताउँछन् ।
आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी ठेक्का लगाइनु, स्थानीय स्तरबाट असहयोग हुनु, प्राकृतिक विपत्ति दोहोरिइरहनु, नेपालको कर्मचारी संयन्त्र सहयोगी नहुनुलगायतका कारण आयोजनाहरुमा समस्या बढी हुने गरेको पूर्वाधारविद्हरु बताउँछन् ।
सरकारले आयोजनामा भएको कामको भुक्तानी समयमै नदिने, स्थानीय स्तरमा आएका समस्या समाधानमा ध्यान नदिने र ठेकेदार कम्पनीलाई पर्याप्त सहजीकरण नगरिदिने गर्दा पनि अन्यत्रजस्तो नेपालमा काम गर्न नसकिएको तर्क उनीहरुको छ ।
सडक विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक भीमार्जुन अधिकारी कोभिड–१९ को महामारीपछि चिनिया संलग्न परियोजनामा बढी समस्या देखिएको बताउँछन् । तर, काबु बाहिरको परिस्थिति भएकाले कम्पनीलाई मात्रै आरोपित गर्न नुहने उनले बताए ।
‘चिनियाँहरुको काम ढिलो छ, आयोजनाहरुमा त्यस्तो हुनुहुँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘साइटमा भएका अप्ठेरोमा सरकारले सहजीकरण गरिरहेको छ, उनीहरुले नतिजा दिने गरी काम गर्नुपर्छ ।’
