भदौ ३
नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र सुस्ता फेरि चर्चामा आएको छ। गत २४ फरवरी २०२५ मा खेत जोतिरहेका किसानलाई भारतीय सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)ले रोक्ने प्रयाससँगै विवाद सुरु भएको र सो घटनापछि बिहारको पश्चिम चम्पारण जिल्ला अन्तर्गत वाल्मिकीनगर थानामा १४ जना सुस्ताबासीमाथि मुकदमा (एफआइआर) दर्ता भएको पुष्टि भएको छ। विवादमा एसएसबी का एक जवान घाइते भएको खबर आएको थियो। मुद्धा (एफआइआर) दर्तामा १४ जनाको संलग्नता रहेको पुष्टि भएको छ। मुद्धा (एफआइआर) मा गरिएका माग, जस्ताको तस्तै (यो क्षेत्र दुवै देशबीचको विवादको मुख्य कारण भएकाले सुस्ता क्षेत्रको विवादित भूमिमा भारत–नेपाल सीमाको स्पष्ट निर्धारण नभएसम्म यथास्थिति कायम रहनु अपरिहार्य छ। यस प्रकारका अप्रिय घटनाबाट दुवै देशबीचको विवाद अझ बढ्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। )यस घटनाको समाचारले नेपाली मिडियामा फेरी एकपटक चर्चा पाएको छ । ६ महिनापछि समाचार उठान गरिए पश्चात घाउ बल्झिए जस्तो स्थान पाउन खोज्दै छ । तर विश्लेषकहरूका अनुसार, विवाद सुरु भएलगत्तै तत्कालै समन्वयात्मक पहल नगर्नु मुख्य कमजोरी देखिएको हो। नेपाली प्रशासन र सुरक्षाकर्मीमार्फत सीमास्तरीय संवाद वा संयुक्त बैठक गर्न सकिन्थ्यो, तर ढिलो भएपछि मात्र सुस्ताबासी प्रशासनमा पुगेका थिए। यसबीच भारतीय पक्षले भने कानूनी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको देखिन्छ।
वाल्मिकीनगर तत्कालिन थानाध्यक्ष संजय कुमार सिंहको अनुसार आकाश साह, झुल्लन चौधरी, अफताब आलम, इदन अली, आदम खाँ, दुखी यादव, इश्तिकार आलम, जय नारायण शाह, आजम खाँ, दीपु चौधरी, अब्दुल कादिर खाँ, रंजन चौधरी, गोरख चौधरी र कमाल खाँ को नाम एफआइआर मा दर्ता रहेको छ । तर एसएसबी भन्छ, नेपाली मिडियामा हल्ला चले जस्तो धरपकड तथा कारवाही चलाइएको छैन । दर्ता भएको मुद्दामध्येका एक जना पक्राउ परे पनि पछि छोडिएका छन्।विशेषज्ञहरूको मूल्याङ्कनमा, सुस्ताजस्ता विवादित क्षेत्रमा दुबै पक्षको आरोप–प्रत्यारोपले समस्या समाधान हुँदैन। आवश्यक समन्वयात्मक भूमिका तत्कालै सक्रिय नगर्ने हो भने यस्ता विवाद दोहोरिरहने खतरा रहने छ। त्यसैले दीर्घकालीन समाधानका लागि नियमित संवाद, सीमा स्पष्टता र राज्य–स्तरीय पहललाई प्राथमिकता दिन अपरिहार्य देखिन्छ।
पछिल्लो समयमा भने यस्ता संवेदनशील विषय नेपाली सञ्चार माध्यममा पहिलेझैं प्रष्ट रूपमा सार्वजनिक हुन सकेका छैनन्। यसले सीमावर्ती जनजीवनसँग सम्बन्धित गम्भीर समस्यामा आवश्यक ध्यान नपुगेको अनुभूति स्थानीयवासीले गरिरहेको देखिन्छ।सीमामा कुनैपनि विवाद चर्किदा तत्काल समन्वय नगरी ढिलाइ गर्नु नै अहिलेको समस्याको मूल कारण हो। यसैले सुस्ताजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा स्थानीय आवेगभन्दा बढी राज्यको सक्रियता, संयम र द्विपक्षीय कूटनीतिक पहल जरुरी छ।