वैशाख १४
श्रीलङ्काका अर्थशास्त्री तलाल रफीले आफ्नो देशका लागि चीनको ‘बीआरआई’ परियोजना ‘सेतो हात्ती’का रुपमा रहेको बताएका छन् । सेन्टर फर सोशल इनोभेशन एण्ड फोरन पोलिसीले बिहीबार ‘दक्षिण एसियामा बीआरआईको प्रभाव’बारे आयोजना गरेको कार्यक्रममा आफ्नो प्रस्तुति दिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
बीआरआई अन्तर्गत ठुलो ऋण नभएपछि धेरैजसो परियोजनाले राम्रो परिणाम दिन नसकेको उनको भनाइ छ । उनले मटाले एयरपोर्ट, हम्बनटोटा बन्दरगाह, लोटस टावरजस्ता परियोजनाले राम्रो परिणाम दिन नसके पनि उच्च ब्याज तिर्न बाध्य भएको धारणा राखे ।
अक्सफोर्ड ग्लोबल सोसाइटीका फेलोसमेत रहेका रफीले श्रीलङ्कामा चिनियाँ ऋणको भार बढ्दै गएको बताउँदै बीआरआई परियोजनामा पारदर्शिताको अभाव रहेको प्रस्ट पारे । त्यहाँबाट सूचना लिनका लागि सूचनाको हक पनि प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था रहेको अनुभव उनले सुनाए ।
चिनियाँ परियोजनाका लागि आयात व्यापार झन् बढाएको बताउँदै रफीले चीनबाट आउने परियोजनाका लागि हुने आयातले व्यापार घाटा फराकिलो बनाएको जनाए ।
‘चिनियाँ लगानीको ९० प्रतिशत खर्च पूर्वाधारमा भएका छन्, उत्पादन तथा अन्य सेवामा निकै कम खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘चिनियाँ लगानीका कम्पनीहरूले रोजगारी निकै कम सिर्जना गरेका छन् ।’
चिनियाँ श्रम प्रयोग हुनुको अर्थ श्रीलङ्काका लागि कम रोजगारीको अवसर पनि रहेको उनको भनाइ छ । चिनियाँ लगानीमा निर्माण भएको हम्बनटोटा बन्दरगाह जस्ता अन्य आयोजनाहरूले निर्माणको क्रममा वातावरणीय चुनौतीहरू सामना गरेको चर्चा गर्दैं उनले पूर्वाधार विकाससँगै आउने सबै वातावरणीय जोखिमहरूको अध्ययन नगरेकोमा चीनको आलोचना भइरहेको बताए ।
यद्यपि श्रीलङ्कामा बन्दरगाह क्षमता बढाउने र द्रुतमार्गहरू बढाउने सन्दर्भमा बीआरआईलाई सकारात्मक रुपमा लिएको उनले बताए ।
बंगलादेशका प्रोफेसर मोस्तकिम बिन मोतहरले चीन र बंगलादेशको सम्बन्ध राम्रो हुँदै गइरहेको बताए । सन् १९७५ मा चीनले बंगलादेशको स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरे यता दुवै देशबिचको सम्बन्धमा विस्तार भइरहेको उनको भनाइ छ ।
बंगलादेशमा शेख हसिना प्रधानमन्त्री भएपछि चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले बंगलादेशसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्दै गएको उनले बताए ।
बंगलादेशले जीटुजीमार्फत चिनियाँ आर्थिक तथा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्न लागेको चर्चा गर्दै उनले चीनलाई बंगलादेशले चटगाउस्थित विशेष आर्थिक क्षेत्रमा जग्गा पनि उपलब्ध गराएको बताए ।
सो आर्थिक क्षेत्र स्थापना भएपछि बंगलादेशीहरूले रोजगारी पाउने अपेक्षा गरिएको मोहतरको भनाइ छ ।
भारतका कन्स्टान्टिनो जेभियरले बीआरआईबाट बाहिर रहने भारतको निर्णयको पछाडि तीनवटा कारणहरू उल्लेख गरे । उनले बीआरआई चीनबाट मात्र संचालित र नेतृत्व गरिएको, पछाडि चिनियाँ आर्थिक र रणनीतिक स्वार्थहरू भारतका लागि प्रतिकूल तथा बीआरआईको पुँजी लिने क्षमताको चिन्ता रहेको बताए । उनले भने, ‘नेपालले आफैमा भर पर्दै आफ्नो क्षमता विकास गर्नुपर्छ ।’
बीआरआई अन्तर्गत परियोजनाहरू कार्यान्वयन गरेका क्षेत्रीय छिमेकीहरूका अनुभवहरूका साथ चीनको बीआरआईका अवसरहरू र चुनौतीहरूलाई पहिल्याउने उद्देश्य सेमिनारको सीईएसआईएफका कार्यकारी अध्यक्ष तथा पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्णले बताए । उनले परियोजनाहरू व्यक्तिगत रूपमा वार्ता गर्नुको सट्टा बीआरआई कार्यान्वयन योजना सम्झौताको औचित्य र महत्वबारे चिन्ता व्यक्त गरे । ‘वार्ता एक व्यक्तिगत परियोजना आधारमा हुनुपर्छ । एउटै वित्त पोषण र कार्यान्वयन मोडालिटी फरक प्रकृतिका परियोजनाहरूमा फिट नहुन सक्छ,’ उनले भने ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्यले बीआरआईसँग नेपालको संलग्नतालाई प्रभावकारी रूपमा पहिल्याउन पारदर्शी छलफल र रणनीतिक वार्ताको आवश्यकतामा जोड दिए । उनले पोखरा इन्टरनेशनलको उदाहरण दिदै बीआरआईमा चीनको रणनीतिक र आर्थिक स्वार्थ रहेकाले नेपालले प्रत्येक परियोजनाको आफ्नै उद्देश्यमूलक मूल्यांकन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चीनले बीआरआईमा ‘गोलपोस्ट सार्दै आएको’ बताए ।
