पुस २२

नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउद र भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको संयुक्त अध्यक्षतामा काठमाडौँमा बिहीबार सम्पन्न नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको सातौँ बैठकमा भएका सम्झौता तथा सहमतिको स्वागत गरेका छन् । यसले नेपाल–भारतबिच रही आएको विशिष्ट सम्बन्ध (युनिक रिलेसन) लाई थप बल पु¥याएको उनले विश्वास व्यक्त गरेका हुन् ।
पूर्व उप–प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका निधिले सामुदायिक विकास परियोजना कार्यान्वयनका लागि भारतीय अनुदान सहायता सम्बन्धी सहमति अनुसार अब भारतले २० करोड रुपैयासम्मको अनुदान दिन सक्ने भएको कुरा सकारात्मक रहेको उनको भनाई छ । ‘अनुदानमा आधारित यस्ता परियोजनाहरू धेरै पहिलेदेखि नै सञ्चालित रहेको छ । २ करोड अनुदानबाट प्रारम्भ हुँदै ५ करोडसम्मको रकम दिँदै आइरहेको थियो । यस्तो परियोजना छनौट र स्वीकृतिका लागि सुरुदेखि नै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकाय, सरोकारवाला मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको संलग्नता र सहमति अनिवार्य रहँदै आएको छ । यस पटकको सम्झौतामा ५ करोडबाट बढाएर २० करोड पु¥याएको मात्र हो । त्यसकारण भारत सरकारले मनमौजी ढङ्गबाट खर्च गर्ने सम्झौता भएको भन्नु आधारहीन र झुटो कुरा हो,’ उनले भनेका छन् ।
भारत सरकारबाट प्राप्त हुने त्यस्तो अनुदानबाट नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू, सबै पार्टीका नेताहरू र समाजका विभिन्न क्षेत्रका अगुवाहरूले पनि आ आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा खास गरी स्कुल, क्याम्पस भवन र पुल निर्माण गर्ने गरेको उनले बताएका छन् । ‘भवन शिलान्यास तथा उद्घाटन भारतीय राजदूत वा अधिकारीबाट गराउँदै आएका र आफू पनि सहभागी हुँदै आएका छन् । अहिले आएर त्यसको विरोध गर्नु द्वैध चरित्र प्रदर्शन गर्नु मात्र हो । नेपालको विकासमा भारत सरकारको यस किसिमको सदासयताको म समर्थन गर्दछु,’ उनले भनेका छन् ।
दुई देशबिच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्बन्धी सम्झौता अनुसार आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न सकिने भएको उनको जिकिर छ । यसबाट नेपालमा उत्पादित बिजुलीको बजार सुनिश्चित हुनुका साथै नेपाललाई वार्षिक १० खर्ब हाराहारी आम्दानी हुने उनले बताएका छन् । यसले भारतसँगको बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्न उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने उनको जिकिर छ ।