मसिर २३
सरकारले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले बाँड्ने अनुदानको रकम बढाएर हाई इम्प्याक्ट कम्युनिटी डेभलपमेन्ट कार्यक्रम (एचआईसीडीपी) स्वीकृत गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा यो कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो, जसअनुसार अब भारतीय दूताबासले एउटै परियोजनामा २० करोडसम्म सोझै लगानी गर्न सक्ने अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
साना आयोजनाहरुमा सोझै लगानी गर्ने गरी भारतले २०६५ सालदेखि साना विकास परियोजना (एसडीपी) सञ्चालन गर्दै आएको छ । सुरुमा अधिकतम् ३ करोडसम्मका आयोजनाहरु दूतावासमार्फत चलाइएपनि डा. बाबुराम भट्टरराई प्रधानमन्त्री हुँदा ५ करोड रुपैयाँसम्म पु¥याइएको थियो ।
पछिल्लो पटक १६ साउनमा मन्त्रिपरिषदले एसडीपीको अवधि थप ३ वर्ष (२० साउन २०८३) सम्म सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको थियो । यो परियोजनामार्फत हुने रकम सरकारी बजेटरी प्रणालीमा आउँदैन । दूतावासले साझै परियोजनाहरुमा खर्च भएकोे बजेट आफैंले भुक्तानी गर्छ ।
राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्तादेखि सरकारी कर्मचारी, स्थानीय अगुवा र सामाजिक अभियन्ताहरु यो परियोजना अन्तरगतको बजेट लिन दूतावास धाउने गरेका छन् । दूतावासले पनि पहुँचका भरमा साना–साना आयोजनाको निर्माणसहित एम्बुलेन्स र स्कुल बस खरिद गर्दै वितरण गर्न समेत कार्यक्रम प्रयोग गरिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालय भवन, बाल विकास केन्द्र, पुस्तकालय,स्वास्थ्य केन्द्र, योग केन्द्र, रक्तसञ्चार केन्द्र, बर्थिङ सेन्टर, फोहोर व्यवस्थापन र खानेपानी आयोजना, कृषि तथा पूर्वाधार परियोजनामा सोझै लगानी गर्छ ।
२०७२ को संविधानले स्थानीय तहलाई प्रत्यक्ष अनुदान लिन रोक लगाएपछि यो आयोजना कार्यान्वयनमा अवरोध आएको थियो । सरकारले २०७५ मा आयोजनाको नयाँ कार्यान्वयन ढाँचालाई स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई आयोजनाको कार्यान्वयनलाई सहज बनाएको थियो ।
२०७६ पुसमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सरकारको ढुकुटीमा नआई दूतावासबाट नै खर्च गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदा नयाँ–नयाँ भूराजनीतिक संकट समेत ल्याउन सक्ने निष्कर्षका साथै यो कार्यक्रमको म्याद थप गरेन । मन्त्रिपरिषद्ले नै यो परियोजनाअन्तरगत प्राप्त हुने भारतीय सहयोगलाई संघीय सरकारको ‘बजेटरी सिस्टम’ भित्र ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।
तर भारतले यो परियोजना दूतावासमार्फत नै चलाइराख्न पाउनुपर्ने भन्दै कूटनीतिक दबाब दिएको थियो । सरकारले आफ्नो अडान कायम नराख्दा यो कार्यक्रमले २०७७ सालबाट पुरानै स्वरुपमा निरन्तरता पायो ।
स्थानीय तहबाट परियोजना प्रस्तावहरूलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्छ भने परियोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय मामिला मन्त्रालय, भारतीय दूतावास र कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहबीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुनुपर्छ ।
काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासका अनुसार २००३ देखि नेपालमा ५५० भन्दाबढी परियोजनामा लगानी गरेको छ, त्यसमध्ये ४८८ वटा पूरा भइसके । भारतको स्वतन्त्रता र गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी र शैक्षिक संस्थालाई ९७४ एम्बुलेन्स र २३४ वटा स्कूल बस उपहार दिइएको छ । भारतीय दूतावासका अनुसार २००३ देखि भारतले हालसम्म यस्ता परियोजनाहरुमा करिब १२ अर्बभन्दा खर्च गरिसकेको गरेको छ ।
