अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २ असोज २०७६ मा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको यस विषयमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले भने गत साता तारागाउँ विकास समितिको करिब तीन सय रोपनी जग्गा संरक्षणको पहल गर्न निर्देशन दिएको छ ।
बौद्धस्थित तारागाउँ रिजेन्सी होटल्स लिमिटेड (ह्यात होटलको नामबाट सञ्चालित) को नाममा जग्गा हस्तान्तरणका क्रममा अनियमितता भएको प्रश्न उठेको थियो । त्यही विषयमा अनुसन्धान गरेका संवैधानिक आयोग अख्तियार र प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले दुई वर्षको बीचमा फरक फरक निष्कर्ष निकालेका हुन् । शेयर संरचना, जग्गा हस्तान्तरण अनि जग्गा लिजमा लिएको तीन महत्वपूर्ण विषयमा उनीहरुले निकालेको निष्कर्ष समेत फरक फरक छ ।
तारागाउँ रिजेन्सी होटल लिमिटेडमा सरकारी स्वामित्वको तारागाउँ विकास समितिले २०४९ सालमा करिव ३९ दशमलब ७७ प्रतिशत हिस्सा रहने गरी लगानी गरेको थियो । तर, होटलमा लगानी गरेका राधेश्याम सर्राफ अनि दिनेशलाल श्रेष्ठको समूहले लगानी पुनर्संरचनाका क्रममा शेयरमा विभिन्न चलखेल गरेर ९ प्रतिशतमा सीमित गरेको थियो ।
कम्पनीले हकप्रद शेयर जारी गर्दा र ऋण पुनर्संरचना लगायतका महत्वपूर्ण निर्णय गर्दा तारागाउँ विकास समितिले शेयर पाएको थिएन । अख्तियारले यो विषयमा ‘तारागाउँ विकास समितिले अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो हिस्साको हकप्रद सेयर प्राप्त गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भनी निर्णय गरेको थियो । अख्तियारले सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ परीक्षण (डीडीए) गर्नु भन्नेबाहेक अरु निर्णय गरेन ।
सतर्कता केन्द्रले यसबारेमा विस्तृत विवरण नै सर्वाजनिक गरेको छ । शुरुमा करिव ३० प्रतिशत शेयर पाउने भनी कागजात तयार पारिएपनि पछि जग्गा बापत १७ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको तारा गाउँले कम्पनीको २२ दशमलब ८५ प्रतिशत शेयर पाएको थियो । ७४ करोड ४० लाख रुपैयाँ पूँजी हुँदाको अवस्थामा समितिले लगानी गरेको थियो । तर पछि ऋणलाई साधारण शेयर र अग्राधिकार शेयरलाई साधारण शेयरमा रुपान्तरण गरियो । र समितिले पाउनुपर्ने हिस्सा पाएन ।
हकप्रद शेयर खरीदका लागि तारागाउँ विकास समितिले पर्यटन मन्त्रालयमा अनुरोध गर्नेबाहेक कुनै अग्रसरता लिएको नदेखिएको भन्दै सतर्कता केन्द्रले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘तारा गाउँ विकास समितिले अविलम्ब आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो हिस्साको समितिको भागमा परेको १० करोड २० लाख रुपैयाँको हकप्रद शेयर प्राप्त गर्न समितिलाई निर्देशन दिन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।’
शेयरका विषयमा अख्तियारले तारागाउँलाई आफ्नो हिस्सा लिनु उपयुक्त हुने भनी पत्र पठाएको थियो । तर सतर्कता केन्द्रले भने अंक नै किटान गरेर १० करोड २० रुपैयाँ बराबरको शेयर तारागाउँ विकास समितिको हुनुपर्ने भनी निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।
