असार २८

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) नेपाल, रूपन्देहीद्वारा विभिन्न १३ बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । रुपन्देही जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणी पाण्डे मार्फत उक्त ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

गत जेठ २४ गते प्रधानमन्त्री देउवासमक्ष ज्ञापनपत्र दिइएकोमा हालसम्म पनि माग सुनुवाइबारे ठोस परिणाम नआएकाले रुपन्देहीका प्रमुख.जिल्ला अधिकारी पाण्डे मार्फत ज्ञापनपत्र बुझाइएको लोसपा रुपन्देहीका अध्यक्ष अजय वर्माले बताए ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने र वैवाहिक अंगीकृतलाई वर्तमान कानून अनुसार नै नागरिकता दिने कार्य हालसम्म हुन नसकेकाले द्रुत गतिमा अगाडी बढाइ कार्यान्यवन गर्नुपर्ने, मधेश÷थरुहट लगायत विभिन्न आन्दोलनमा लगाइएका झुटा मुद्दा फिर्ता गरी रेशम चौधरी लगायत राजबन्दीहरुलाई अविलम्ब रिहाई गर्नुपर्ने लोसपाको माग छ ।
त्यसैगरि विभिन्न उत्पीडित समुदाय मधेशी, थारु, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, मुस्लिम लगायतको सम्मान, पहिचान र अधिकार प्राप्तीका लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने र दीर्घकालिन योजना बनाइ धान उत्पादनको प्रमुख क्षेत्र थरुहट र मधेशको विभिन्न भागमा भूमिगत सिचाइ योजना लागू गर्नुपर्ने लोसपाले ज्ञापनपत्रमार्फत माग गरेको छ ।

कृषि कार्यमा प्रयोग हुने डिजल कृषकले उपयोग गरेको क्षेत्रफलको आधारमा सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउनुपर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत आपूर्ति २४ सै घण्टा निर्वाध रुपमा सञ्चालन हुनुपर्ने, जेठ २३ गते जारी भएको भू–उपयोग नियमावली अत्यन्त अव्यहारिक, असान्दर्भिक र साना किसानको हितविपरीत रहेकाले अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने, देशभरीका स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिडको समयमा दिने भनी घोषणा गरिएको जोखिम भत्ता हालसम्म वितरण नगरिएकाले अविलम्ब दिनुपर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

जनसंख्याको आधारमा स्थानीय तह, प्रदेशसभा र संघीयसभामा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्नुपर्ने, तीनै तहको सरकारद्वारा जनघनत्वको आधारमा समतामूलक बजेट वितरणको सिद्वान्त लागू गर्नुपर्ने, तीनै तहको सरकारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने तवरले योजना तर्जूमा गरी सो को कार्यान्यवन गर्नुपर्ने, मधेशी, आदिवासी, जनजाति, थरुहट आन्दोलनसम्बन्धमा गठित गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने, आकाशिएको महंगी र कालोबजारी अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्ने, बाढी पहिरो नियन्त्रणका लागि तत्कालिन÷अल्पकालिन–दीर्घकालिन कार्यक्रम लागू गर्ने र विस्थापितहरुको बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने, अरबौं लगानीलाई खेर नफाल्न अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण निजगढमा हुनुपर्ने लोसपाले माग गरेको छ ।