जेठ २७
सरकारले सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र तीन सय नौ मेगावाट क्षमताको एसआर–६ जलविद्युत् परियोजना विकासको जिम्मा भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिने तयारी गरेको छ । भारतीय सरकारी स्वामित्वको एनएचपिसीले करिब एक महिनाअघि पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा इच्छुक रहेको भन्दै लगानी बोर्ड नेपालमा निवेदन दिएको थियो । सोमबार बसेको बोर्डको ५१औँ बैठकले एनएचपिसीको उक्त निवेदनलाई निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष सिफारिस गरेको हो ।
बोर्डमा आएको एनएचपिसीको उक्त प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद मा लगेर पिपिपी मोडेलमा पश्चिम सेती र एसआर–६ आयोजना सोही कम्पनीलाई दिने तयारी गरिएको सरकारका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसअघि नै पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनीलाई दिने घोषणा गरिसकेका छन् । यसअघि २७ वैशाखमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहको चुनावका लागि गृहजिल्ला डडेल्धुरा पुगेका वेलामा पश्चिम सेती आयोजना विकासको जिम्मा भारतलाई दिने बताएका थिए । उनले नेपाल आफैँले बनाउन नसक्ने र चिनियाँ कम्पनीले बनाउँदा त्यसबाट उत्पादित विद्युत् भारतमा निर्यात हुन नसक्ने भन्दै पश्चिम सेती भारतीय कम्पनीलाई दिने बताएका थिए ।
‘बुद्ध पूर्णिमाको अवसरमा नेपाल भ्रमणमा आउनुभएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सँगको भेटघाटमै पश्चिम सेतीको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने समझदारी भइसकेको थियो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब मन्त्रिपरिषद्बाट एनएचपिसी दिने औपचारिक निर्णय हुन मात्रै बाँकी हो । ’यसअघि ८ असार ०७८ मा बसेको बोर्डको ४७औँ बैठकले पश्चिम सेती र एसआर–६ जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो। । बोर्डको सोमबारको बैठकले अध्ययन समितिको उक्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनलाई आवश्यकता अनुसार कार्यान्वयन गर्दै जाने निर्णय गरेको छ ।
सन् १९८१ मै अध्ययन सुरु गरिएको पश्चिम सेती परियोजनाको कामले हालसम्म गति लिन सकेको छैन । अस्ट्रेलियाको कम्पनी स्मेक र चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले लामो समय पश्चिम सेती ‘होल्ड’ गरेर राखे । थ्री गर्जेजसँगको सम्झौता तोडिएपछि सरकारले पश्चिम सेतीका लागि लगानीकर्ता खोजिरहेको थियो । योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहेको समितिले पश्चिम सेती र एसआर–६ आयोजना संयुक्त रूपमा अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो ।
त्यस्तै, इच्छुक विकासकर्तासँग वार्ता गरेर परियोजना विकासको जिम्मा दिन सकिने सुझावसमेत थियो । ‘सोही सुझावअनुसार पश्चिम सेती र एसआर–६ आयोजना एनएचपिसीलाई दिने तयारी थालिएको हो,’ उनले भने, ‘अब वार्ता गर्ने काम भने बोर्ड कार्यालयले गर्नेछ ।’ एनएचपिसीले पश्चिम सेती र एसआर–६ बाट उत्पादित विद्युतमध्ये निश्चित प्रतिशत विद्युत् नेपाललाई निःशुल्क दिने, भारतमा विद्युत् निर्यात गर्नेलगायतका प्रारम्भिक प्रस्तावहरू गरेको छ ।
त्यसैगरी बैठकले भेइकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेम्बली परियोजना विकासका लागि प्रस्तावक मोट्रेक्स कम्पनीसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ ।
लगानी बोर्डको बैठकले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विकासकर्ता कम्पनी जिएमआर अपर कर्णाली हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद थपिदिने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बोर्डले २४ महिनाभित्र वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न गर्ने गरी सर्तसहित म्याद थप गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष निर्णयका लागि सिफारिस गरेको हो ।
यसअघि २३ असोजमा बसेको बोर्डको ४८औँ बैठकले नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सन्दर्भमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्न भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । त्यसपछि १७ चैतमा बसेको बोर्डको ५०औँ बैठकले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनको म्याद थपसम्बन्धी विषयमा अध्ययन गरी प्रवितेदन पेस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदनका आधारमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी समझदारीका निमित्त बोर्ड बैठकमा पेस गर्न लगानी बोर्डको कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको सुझाव र बोर्ड कार्यालयले गरेको वार्तापछि जिएमआरलाई दुई वर्ष म्याद थपिदिने भएको उनले बताए ।
लगानी बोर्डको ५१औँ बैठकले दुई ओटा जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण तथा विकासका लागि झन्डै २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ । बोर्डले दोलखामा निर्माण हुने ९९.८ मेगावाट क्षमताको तामाकोसी पाँचौँ जलविद्युत् आयोजनाका लागि १६ अर्ब ४५ करोेड ९८ लाख रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै, म्याग्दीमा निर्माण हुने ४० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाका लागि नौ अर्ब ४७ करोड ३० लाख रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत गरेको हो ।
