चैत २६
भारतको सर्वोच्च अदालतले नेपालको सर्वोच्च अदालतसँग दुई देशबीचको न्यायिक सहयोगको विकास, प्रवद्र्धन र सुदृढीकरण गर्नका लागि एक समझदारी पत्रमा सोमबार हस्ताक्षर गरेको छ।
उक्त समझदारी पत्रमा नेपालका प्रधानन्यायाधीश जस्टिस श्री प्रकाशमान सिंह राउत र भारतका प्रधानन्यायाधीश जस्टिस श्री संजीव खन्नाको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको थियो ।

दुई देश र उनीहरूका जनताबीच रहेको सौहार्दपूर्ण र मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबाट प्रेरित हुँदै यस समझदारी पत्रले दुई देशका न्यायपालिकाहरूबीचको सहयोगको विकास, प्रवद्र्धन र सुदृढीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस समझदारी पत्रले कानून र न्यायको क्षेत्रमा भएका पछिल्ला विकासहरूको बारेमा पारस्परिक जानकारीको आदानप्रदानलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै भ्रमणको आदानप्रदान, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन तालिम र शैक्षिक कार्यक्रमहरू जस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत न्यायपालिकाका विभिन्न तहका न्यायाधीशहरू र अधिकारीहरूबीच अन्तरक्रियालाई पनि प्रवद्र्धन गर्नेछ । अधुरा कार्यहरु पूरा गर्न, अदालती प्रक्रियाहरूलाई तीव्र पार्न र सरोकारवालाहरूलाई राम्रो सेवा प्रदान गर्न प्रविधिको प्रयोगको महत्त्वलाई आत्मासात गर्दै यस समझदारी पत्रले सम्बन्धित अदालत र अन्य संस्थाहरूमा प्रयोग हुने प्रविधिसँग सम्बन्धित जानकारी साझा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । समझदारी पत्रका अनुसार न्यायिक सहयोगलाई प्रवद्र्धन र थप सुदृढीकरण गर्न र यसका लागि योजना र ढाँचा तयार गर्न दुई न्यायपालिकाका अधिकारीहरू सम्मिलित एक संयुक्त कार्यदल गठन गरिनेछ ।
भारत सरकार र भारतको सर्वोच्च अदालतले यस अघि नै इजरायलको सर्वोच्च अदालत, सिंगापुर गणराज्यको सर्वोच्च अदालत, बंगलादेशको सर्वोच्च अदालत, भुटानको सर्वोच्च अदालत, ट्युनिसिया सरकार, जाम्बिया सरकार, मोरोक्को सरकार, माल्दिभ्स सरकार लगायत अन्य देशहरूरसंस्थाहरूसँग न्यायिक सहयोगका लागि समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।