पुस ९
चीनले अघि सारेको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यक्रम राष्ट्रिय हितअनुकुल बनाएर मात्रै कार्यान्वयनमा लैजान विज्ञहरुले राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता पर्ने धारणा राखेका छन् ।
शुक्रबार काठमाडौंमा सेन्टर फर सोसल इन्क्लुजन एन्ड फेड्रालिजम (सीईएसआईएफ) ले आयोजना गरेको ‘भूराजनीति र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ विषयक अन्तर्राष्ट्रिय सेमिनार कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार, भारत, बंगलादेश र श्रीलंका लगायत मुलुकका विज्ञहरूले राष्ट्रिय सहमति र हितको विषयमा चर्चा गरेका हुन् ।
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री, नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बीआरआई अवसर र चुनौती दुवै भएको भन्दै देशको हितलाई केन्द्रमा राख्दै सबैको सहमतिमा बीआरआई अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
‘बीआरआई चीनको बढ्दो शक्तिलाई सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा आएको छ । म परराष्ट्रमन्त्री हुँदाखेरि नै राष्ट्रको हितमा हुने गरी सहमतिमा हस्ताक्षर गरिएको हो,’ उनले भने, ‘तर पछि कोरोना महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूका कारण यो अघि बढ्न सकेको छैन । हामीले मुलुकको हित र चीनले राखेका शर्तहरूलाई हेरेर मात्रै कार्यान्वयनका लागि अघि बढाउनु पर्छ ।’
बीआरआई सम्झौता गर्दा पर्याप्त तयारी नपुगेको स्वीकार गर्दै दबावका बीचमा हस्ताक्षर भएको बताए । ‘मेरै पालामा हस्ताक्षर भएको हो । यद्यपि, यथेष्ट तयारी भयो भन्नेमा मलाई पनि प्रश्न छ । नेपालको हितमा छ वा छैन भनेर समेत सोधिएन’, डा. महतले भने, ‘चीनको प्रस्तावमा उसको मात्रै स्वार्थ थियो । धेरै दबाव हुँदाहुँदै नेपालको हितमा हुने गरी मात्रै हस्ताक्षर भएको हो ।’
सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्दा परराष्ट्रमन्त्री रहेका महतले नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि लिनुपर्ने धारणा राखे । ‘श्रीलंकालगायत मुलुकहरूमा पनि बीआरआई प्रोजेक्टमा काम भएको छ । त्यहाँ फाइदा भएको छ वा छैन, हामीलाई फाइदा हुन्छ वा हुँदैन, लागत प्रभावकारी के छ र कुन–कुन सर्तहरु छन् भनेर प्राविधिक पक्ष पनि हेर्नुपर्छ,’ महतले भने, ‘हाम्रो प्राथमिकता अनुदानमा हो । अनुदान नभए अन्य अन्तर्राष्ट्रिय बहुपक्षीय संस्थाहरुले दिने ऋणको प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण लिएर पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिदैन ।’ महतले भने नेपालसँग निर्यात गर्ने वस्तु नभएसम्म खुला व्यापार सम्झौता गर्न नहुने बताए । उनले भारतले रक्सौलदेखि काठमाडौंसम्म र चीनले केरुङदेखि काठमाडौंसम्म अनुदानमा रेल सञ्जाल निर्माण गर्नुपर्ने बताए ।
त्यस्तै अर्का पूवपरराष्ट्रमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले बीआरआईलाई विश्वव्यापी र नेपालको राष्ट्रिय हितका दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्ने बताए । चीनले विश्व अर्थतन्त्रमा बढाउँदै गरेको उसको भूमिका र नेपालले त्यसबाट लिनसक्ने फाइदालाई ख्याल गरेर यसलाई सकारात्मक हिसाबमा लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
‘विश्व अर्थतन्त्रको बहावसँग मुलुकको अर्थतन्त्रलाई जोडिएन भने एक्लै विकासको गतिलाई पछ्याउन सम्भव हुँदैन । नेपालजस्तो भूपरिवेष्टित राष्ट्रले आफ्नो उत्पदनलाई विश्व बजार अर्थतन्त्रसँग जोड्नका लागि पनि यसको आवश्यकता देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यसलाई कम्युनिस्टहरूको कार्यक्रम भनेर मात्रै हेरिनुहुँदैन । सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा पनि कम्युनिस्टहरूले मात्रै गरेका थिएनन् । सबैको सहमति थियो, कसैको विमति थिएन ।’
पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बीआरआईलाई ऋणको पासोका रूपमा भइरहेको व्याख्या र चर्चा तथा ब्याजको विषय काल्पनिक मात्रै भएको तर्क गरे । ‘ऋणको पासो हो बीआरआई भनेर आइरहेको छ, जुन काल्पनिक कुरा हो । अहिले मोडालिटीका बारेमा छलफल नै भएको छैन । तर ४ प्रतिशत ब्याज भनेर हुँदै नभएको चर्चा भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘बीआरआई भनेको ऋण र ऋण भनेकै बीआरआई भनेजस्तो गरी चर्चा भइरहेको छ । विशुद्ध कमर्सियल पाटोबाट मात्रै होइन तत्कालीन नभए दीर्घकालीन फाइदालाई पनि हेर्नुपर्छ ।’ कुन देशको कुन पार्टीले के विचार र सिद्धान्त मान्दछ भन्ने भन्दा पनि सबैका राम्रा पक्षबाट सिक्न सक्नुपर्ने बताए ।
ज्ञवालीले नेपालजस्ता मुलुकहरुका लागि बीआरआई ल्याइएको भन्दै मुलुकलाई कनेक्टिभिटीसँग जोड्न बीआरआई महत्वपूर्ण हुने बताए ।
त्यस्तै परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वउप–कार्यकारी निर्देशक रुपक सापकोटाले चीनले नेपाललगायत मुलुकलाई मध्येनजर गरेर अघि बढाइरहेको बीआरआई कार्यक्रमको आवश्यकतालाई मनन गरेर जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताए । चीनले बीआरआईमा राखेका विभिन्न पाँचवटा अवधारणामध्ये नेपालले फाइदा लिनसक्ने विषयमा धेरै अलमल गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा सीइएसआईएफले बीआरआई सहमति र यसले नेपाल–चीनसम्बन्धमा देखिने चुनौतीका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको थियो । भारतको जवाहरलाल नेहरु विश्वविद्यालयको इन्टरनेशनल स्टडिजका डिन तथा चाइना स्टडिजका प्रोफेसर श्रीकान्त कोन्डापाल्लीले ‘भूराजनीति र दक्षिण एसियामा बीआरआई’ शीर्षकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
साथै, श्रीलंककाको काउन्सिल फर पब्लिक पोलिसीमा कार्यरत हरिम बाट्सन पेइरिसले आफ्नो मुलुकमा बीआरआई कार्यान्वयको अनुभव सुनाए । बंगलादेशको सेन्टर फर पोलिसी डाइलगका तौफिकल स्लाम खानले बंगलादेशमा बीआरआई कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौतीका विषयमा व्याख्या गरेका थिए ।
