भदौ २३,

— नेपालको बदलिँदो भूराजनीतिक अवस्थाका कारण चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) स्थायी समितिको राष्ट्रिय जनकंग्रेसका अध्यक्ष ली चान्सुको आगामी सोमबारदेखि हुने चारदिने उच्चस्तरीय औपचारिक नेपाल भ्रमणलाई चीनले उच्च प्राथमिकतामा राखेको सन्देश दिएको छ । पछिल्लो केही वर्षयता अमेरिका र चीनबीच भूराजनीतिक रूपमा तीव्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ ।

सीपीसी स्थायी समितिको राष्ट्रिय जनकंग्रेस अध्यक्ष ली चान्सु । उनी भदौ २७ मा नेपाल आउँदै छन् ।

भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाकै कारण चीनबाट नेपालमा एकपछि अर्को उच्च तहका भ्रमण भइरहेको विज्ञको बुझाइ छ । त्यसैको एउटा महत्त्वपूर्ण बिन्दुका रूपमा अध्यक्ष लीको भ्रमणलाई लिन सकिने उनीहरूले बताएका छन । चीनको महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील भूमि तिब्बतसँग सीमा जोडिएको नेपालमा भारतसँगै पछिल्लो समय अमेरिकाको पनि सक्रियता बढेको चीनले ठहर गरेको छ । नेपाल तथा एसियाली अध्ययन केन्द्र (सिनास) का कार्यकारी निर्देशक मृगेन्द्र कार्की अध्यक्ष ली को भ्रमण आफैं सन्देश भएको मान्छन ।
चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा र एउटै विचार समूहमा रहेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूबीचको सहकार्य भ्रमणको मुख्य एजेन्डा रहेको भूराजनीतिक जानकारहरू मान्छन। उनीहरूका अनुसार लीको भ्रमणका दौरान चीनमा अर्को महिना हुने चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) को २० औं जनकंग्रेसका विषयमा पनि विचार आदानप्रदान हुनेछ ।

‘नेपाल र चीनका वामपन्थीले रोडम्याप बनाएर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ किनकि उनीहरूको आइडियोलोजी एउटै भयो,’ कार्कीले भने, ‘नेपालको निर्वाचनको माहोललाई हेरेर भारतीय पक्षबाट उच्च तहको भ्रमण भएको देखिन्न तर चीनबाट निर्वाचनअघि हुन लागेको उच्च तहको भ्रमण अर्थपूर्ण छ । चीनबाट लगातार रूपमा भइरहेका भ्रमणले अब पश्चिमा र भारतसँग नेपालमा हामी पनि थपियौं भन्ने सन्देश दिन चाहेको देखिन्छ ।’

अध्यक्ष ली भदौ २७ गते बिहान नेपाल आइपुग्नेछन । उनले एकै पटक रुस, मंगोलिया, नेपाल र दक्षिण कोरियाको भ्रमण गर्न लागेका हुन । सभामुख अग्नि सापकोटाको निमन्त्रणामा नेपाल आउन लागेका ली चीनका उच्च तहका नेता हुन । चीनको संविधानअनुसार चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङपछि ली दोस्रो वरीयताका नेता हुन् तर सीपीसी पार्टीको विधानअनुसार राष्ट्रपति सी र प्रधानमन्त्री ली खछ्याङपछि उनी तेस्रो वरीयतामा पर्छन ।

परराष्ट्र मन्त्रालय र संघीय संसद् सचिवालयले बानेश्वरस्थित अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अध्यक्ष लीसँगको भेटवार्ताका लागि तयारी गरिरहेका छन । परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग शीतलनिवासमा र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा लीको भेटवार्ता हुनेछ भने अन्य सबै भेटवार्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बानेश्वरमा हुनेछ । चीनकै सहयोगमा निर्माण भएको भवनमा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्दा राम्रो सन्देश जाने भएकाले भेटवार्ताहरू त्यहाँ हुन लागेको परराष्ट्रका एक अधिकारीले बताए ।

नेपाल ओर्लिएलगत्तै लीले सभामुख सापकोटासँग भेटवार्ता गर्नेछन । सोही दिन सापकोटाले लीको सम्मानमा रात्रिभोज आयोजना गर्ने कार्यक्रम छ । भोलिपल्ट भदौ २८ मा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । त्यही दिन लीले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सेना र परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्कासँग भेट्नेछन । अध्यक्ष लीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग पनि सोही दिन भेट्ने कार्यक्रम छ । भदौ २९ मा लीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता गर्नेछन।

‘सभामुखले मात्र बोलाएर आएको भए अध्यक्ष लीले नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई मात्र भेट्थे,’ सिनासका कार्यकारी निर्देशक कार्कीले भने, ‘तर उनले एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि भेट्ने कार्यक्रम छ । त्यसैले वामएकता को विषयमा पनि कुरा हुन सक्ने देखिन्छ ।’

परराष्ट्र स्रोतका अनुसार अध्यक्ष लीको नेतृत्वमा सय जनाभन्दा बढी भ्रमण टोलीमा मन्त्रीस्तरका ६ जना तथा राज्यमन्त्रीस्तरका दुई जना रहने जानकारी नेपाललाई आएको छ । मन्त्रालयले भने अहिले भ्रमणका एजेन्डाबारे गृहकार्य भइरहेको जनाएको छ । संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार केही विषयमा दुई मुलुकका संसद्बीच सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता हुन सक्छ ।

चीनका लागि पूर्वराजदूत टंक कार्की चीनबाट यसरी हुन लागेको उच्च तहको भ्रमणले नेपाल प्राथमिकतामा परेको प्रस्ट भइसकेको बताउँछन। ‘नेपाल चीनको एक महत्त्वपूर्ण छिमेकी हो, नेपालमा पछिल्लो समय इन्डो र अमेरिकी गतिविधि बढ्दै गइरहेका छन्, त्यसलाई मध्यनजर राखेर चिनियाँहरूले नेपाललाई सम्झाउन खोजेका होलान्,’ उनले भने ।नेपालमा तिब्बतस म्बन्धी चासो र सुरक्षाका विषयमा चीन संवेदनशील रहेको उनले बताए ।

पछिल्ला चार वर्षमा चिनियाँबाट उच्च तहका सात वटा भ्रमण भएका छन । ती भ्रमणका दौरान दुई मुलुकका व्यापारिक नाकाहरू खुलाउने पटक–पटक सहमति भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।