भदौ २३,
पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान जस्ता महत्त्वपूर्ण छिमेकीसँग तनावपूर्ण सम्बन्धको समयमा भारतको बंगलादेशसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध छ । यसलाई भारतका लागि ठूलो राहतको रुपमा हेरिन्छ । बंगलादेशमा शेख हसिना र भारतमा नरेन्द्र मोदीको सरकार बनेपछि दुई देशबीचको सम्बन्ध थप प्रगाढ बनेको छ । प्रधानमन्त्रीका रुपमा शेख हसिना वाजेद र नरेन्द्र मोदीबीच सन् २०१५ यता १२ पटक भेटघाट हुनले पनि यसको संकेत गर्छ ।
टिष्टा नदीको पानी बाँडफाँडको विवाद र सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षा बलद्वारा बंगलादेशी मारिएका दुई घटनालाई छाड्ने हो भने दुई देशबीचको सहकार्य धेरै अगाडि बढिसक्यो ।
मंगलबार(सेप्टेम्बर ६) दुई देशका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा सातवटा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । त्यसमा जलस्रोत, रेलवे, विज्ञान तथा प्रविधि र अन्तरिक्ष प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयहरू समावेश छन् ।
दुई देशबीचको सम्झौतामा कुशियारा नदीको पानी बाँडफाँडको विषय पनि छ, जसलाई भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले महत्वपूर्ण बताए । यस सम्झौताबाट दक्षिणी असम र बंगलादेशको सिल्हट क्षेत्र लाभान्वित हुनेछन् ।
दुवै नेताले ‘मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट’को युनिट–१ को पनि अनावरण गरे । भारतको सहयोगमा बनिरहेको यो आयोजनाबाट बंगलादेशले १,३२० मेगावाट बिजुली पाउनेछ ।
कुनै समय विश्वको अति पिछडिएको देशको सूचीमा गन्ती हुने बंगलादेश अहिले त्यस सूचीबाट बाहिरिसकेको छ । गत केही दशकभित्रै बंगलादेशले उत्पादन र कृषि निर्यातका साथै स्वास्थ्य, महिला विकास र शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
पछिल्ला केही वर्ष, बंगलादेश एसियाको सबैभन्दा द्रुत गतिमा वृद्धि हुने अर्थतन्त्रमध्ये एकमा छ । तर, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेल–ग्यास, यन्त्र र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले बंग्लादेशको मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो दबाब परेको छ । यस्तो बेला बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारतको भ्रमणमा रहेकोलाई पनि महत्वका साथ हेरिएको छ ।
बंगलादेशले विदेशी मुद्राको संचितीको सम्भावित संकट आउन नदिन आइएमएफसँग ४ खर्ब डलर ऋण सहयोग मागेको छ । यस्तोमा बंग्लादेशलाई भारतको सहयोगको आवश्यकता छ । तर भारतका लागि पनि बंगलादेशको सहयोग उत्तिक्कै आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।
एसियाको वर्तमान रणनीतिक अवस्था लगायत चीन र पाकिस्तानजस्ता छिमेकीहरूसँग बढ्दो तनावलाई ध्यानमा राख्दै बंगलादेशमाथि भारतको रणनीतिक निर्भरता बढेको हो ।
बंगलादेश भारतबाट के चाहन्छ ?
शेख हसिनाको पछिल्लो भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएको बृहत् आर्थिक साझेदारी सम्झौता (सीईपीए)ले आगामी दिनमा द्विपक्षीय व्यापारका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
सन् २०२६ पछि भारतीय बजारमा बंग्लादेशले पाईरहेको भन्सारमुक्त र कोटा फ्रि सुविधा गुमाउन लागेको सन्दर्भमा सीईपीए सम्झौता भएको छ । बंग्लादेशले भारतबाट कुनै प्रकारको निर्यात सुविधाको अपेक्षा गरेको छ ।
बंग्लादेशी सामान भारतमा निर्यात हुदाँ धेरै सहुलियत पाउने गर्छ । त्यसैले भारतीय बजारमा बंगलादेशी सामानको प्रवेश पनि बढ्दै गएको छ ।
बंगलादेशले खरिद गर्ने अधिकांश कच्चा पदार्थ भारतबाट खरिद गर्ने भएकाले बंगलादेशको निर्यातलाई सुदृढ पार्नु भारतको हितमा छ । भारतले बंगलादेशलाई केही थप व्यापारिक सुविधा उपलब्ध गराएर वा लेनदेन लागत घटाएमा यो निर्यात ३०० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्छ ।
यसले भारतको कच्चा माल उद्योगलाई उत्पादन र सेवा क्षेत्र दुवैलाई फाइदा पुग्नेछ । किनभने बंगलादेशको बढ्दो आवश्यकताले भारतले बजार पनि विस्तार हुन्छ । बंगलादेश भारतको छैटौं ठूलो व्यापार साझेदार हो । सन् २००९ मा यी दुईबीच २.४ बिलियन डलरको कारोबार भएको थियो ।२०२०–२१ मा त्यो बढेर १०.८ बिलियन डलर पुगेको छ ।
