भदौ १३

सन् १९४७ मा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको त्रिपक्षीय सन्धिपछि पहिलो पटक घोषितरुपमा भारतीय सेनाको ‘गोर्खा रेजिमेन्ट’मा नेपाली युवाको भर्ती रोकिएको छ।

भारतीय सेनाको ‘अग्निपथ’ योजनाबारे जवाफ माग्दै तत्कालका लागि नेपाल सरकारले भर्ना प्रक्रिया स्थगित गराएको हो ।

परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपालस्थित भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर अग्निपथबारे भारत सरकारको लिखित जानकारी मागेका छन् । उनले ‘अग्निवीर’को भर्ती योजना त्रिपक्षीय सन्धि अनुसार हुन्छ÷हुँदैन भनेर जानकारी मागेको परराष्ट्र स्रोतले बतायो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा का परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार अरुणकुमार सुवेदीका अनुसार सन् १९४७ को सन्धि अनुसार नेपाली युवाले भारतीय सेना पूर्णकालीनरुपमा भर्ना हुन पाउनुपर्ने हो । तर अग्निपथ योजना अनुसार १७ देखि २३ वर्षसम्मका युवा ‘अग्निवीर’का रुपमा चार वर्षका लागि भर्ना गर्ने भारतको तयारी छ ।
सैनिक तलब भत्तामा जाने आर्थिक भार कटौतीका लागि भन्दै भारतीय सेनाले ल्याएको यो योजना अनुसार काम गर्ने अग्निवीरले चार वर्षपछि भारु १२ लाख रुपैयाँ पाउँछन् । स्वास्थ्य, उपचार वा पेन्सन सुविधा पाउने छैनन् ।

यसरी चार वर्षका लागि भर्ती हुँदा भविष्य सुरक्षित नहुने भन्दै भारतमा पनि अग्निपथ योजनाको व्यापक विरोध भइरहेको छ ।

नयाँ दिल्लीस्थित भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बाग्चीले अग्निपथ योजना अनुसार नै गोर्खा सैनिकको भर्ती हुने बताइसकेका छन् ।

‘लामो समयदेखि भारतीय सेनामा गोर्खा सैनिकको भर्ती गरिरहेका छौं, अब पनि गोर्खा भर्ती निरन्तर हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ’ बाग्चीले भनेका छन्, ‘तर त्यो भर्ती अग्निपथ योजना अनुसार नै हुन्छ ।’ त्यसबाहेक आफूसँग अरु कुनै जानकारी नरहेको उनले बताएका छन् ।

यो योजना अनुसार भर्ती हुँदा नेपाली युवाले भारतीय सेनामा पूर्णकालीन अवसर पाउने सुनिश्चितता हुँदैन । त्यही कारण नेपाली युवाको भर्ती १९४७ को सन्धि अनुसार हुने हो होइन भन्ने विषयमा भारतको लिखित जवाफ मागिएको प्रधानमन्त्री देउवाका परराष्ट्र सल्लाहकार सुवेदी बताउँछन् ।

्र भारतीय सेनाका पूर्वलेफ्टिनेन्ट जनरल अशोक मेहता नेपाली अग्निवीरको भर्ती स्थगनले गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली सैनिकको भर्नालाई पनि असर गर्न सक्ने बताउँछन्
सन् १९७२ वा १९७३ मै नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीले भारतमा नेपाली फौज राख्न बन्द गर्नुपर्छ भन्दै प्रस्ताव पठाएको मेहता स्मरण गर्छन् । ‘यो पहिले पनि उठिसकेको विषय हो र फेरि पनि उठ्नसक्छ’ उनी भन्छन् ।

सन् १९४७ मा भारतमा रहेका १० वटा गोर्खा रेजिमेन्टमध्ये बेलायतीहरुले चार वटा दक्षिण तथा पूर्व एसियाका उपनिवेशमा लगेका थिए ।

‘त्यतिबेला ब्रिटिससँग धेरै सैनिक भए, त्यसैले जबरजस्ती भारतलाई नेपाली सैनिक भिडाइएको थियो,’ सैन्य मामिलाका जानकार डा. प्रेमसिंह बस्न्यात भन्छन्, ‘त्यतिबेला नेपालको परराष्ट्र मामिला ब्रिटिससँग मात्रै थियो र बाध्य भएर यसमा सही गरेको थियो।

यस्तो अवस्थामा नेपाल, भारत र बेलायतबीच भएको सम्झौतामाथि नै पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको नेपाली सेनाका पूर्वसहायक रथीसमेत रहेका बस्न्यात बताउँछन् ।

सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बेलायत भ्रमणका क्रममा पनि त्रिपक्षीय सन्धि खारेज गरेर बेलायत र नेपालीबीच अलग्गै सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव बेलायतकी तत्कालीन कार्यबाहक प्रधानमन्त्री टेरेसा मेसमक्ष राखेका थिए ।

गोर्खा सैनिक मामिलाका जानकार झलक सुवेदी चाहिँ भारतीय सेनाले गोर्खा रेजिमेन्टमा नेपाली सैनिकको भर्तीलाई रणनीतिकरुपमा पनि राखेको बताउँदै यो स्थगित नहुने जिकिर गर्छन् ।

हाल गोर्खा रेजिमेन्ट अन्तरगत ३२ हजार नेपाली भारतीय सेनामा कार्यरत रहेको ३ पुस २०७७ मा भारतका तत्कालीन चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ जनरल विपिन रावतले सार्वजनिक गरेका थिए ।
हालै अग्निवीरका रुपमा वर्षेनि ४६ हजार युवा भर्ना गर्ने योजना भारतले अघि बढाएको छ । यसरी चार÷चार वर्षका लागि युवाको भर्ना गर्दा वर्षेनि भारतप्रति अनुगृहित हुने युवाको संख्या बढ्दै जानु राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसाबले नेपालका लागि हितकर नहुने सैनिक मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् ।

तर यो दुईदेश बीचको सम्बन्धसँग जोडिएको कुटनीतिक एवं राजनीतिक विषय भएकाले दुवै देशको उच्च तहमा छलफल हुनुपर्ने सैनिक मामिलाका जानकार एवं सांसद दीपक प्रकाश भट्टको भनाइ छ । अहिले नेपाली युवाको अग्निवीर भर्ती रोक्नु भनेको पछाडि गएर गोर्खा रेजिमेन्टको भर्ती नै रोकिनुपर्छ भन्ने हो’ उनले भने, ‘तर यो सोच्नुअघि त्यसको विकल्पमा सरकारसँग योजना के छ भनेर तयार हुनुपर्छ ।’

भारतीय सेनामा काम गरेका नेपाली युवाको तलब र पेन्सनवापत मात्रै करिब ५ करोड भारतीय रुपैयाँ वर्षेनि नेपाल आउने गर्छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार भारतले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धिमा पेन्सनबारे उल्लेख नभएको दाबी गरेको छ ।

उसले भारतका अन्य सैनिकलाई दिइने अनुसारकै सुविधा दिने सन्धिले भनेको र समग्र सैनिकको भर्ती प्रक्रिया अनुसार नै अग्निवीरका रुपमा नेपाली युवाको पनि भर्ना हुने नेपालस्थित भारतीय दूतावासका अधिकारीहरुले जवाफ फर्काएका छन् ।

परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले यो विषय पनि लिखतमा मागेका छन् । त्यसपछि छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुंगोमा पुग्ने उनले भनेका छन् । हाल भारतीय सेनाले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार चार वर्ष ‘अग्निवीर’का रुपमा काम गरेकामध्ये २५ प्रशितले मात्रै स्थायीरुपमा जागिर पाउनेछन् । बाँकीले चार वर्षपछि अवकाश पाउनेछन् ।