भदौ ९
भारतले अग्निपथ योजना अन्तर्गत गोर्खा सैनिकको भारतीय सेनामा भर्ती निरन्तर रहने बताएको छ।
नेपालले अग्निपथ योजनामा भर्ती नगर्न आग्रह गरेको भोलिपल्ट भारतको यस्तो भनाई आएको हो।
‘हेर्नुस् गोर्खा सैनिकहरु भारतीय सेनामा लामो समयअघिदेखि भर्ती हुँदै आएका छन्। अबका दिनमा अग्निपथ योजना अन्र्तगत पनि त्यो क्रम जारी रहनेछ’ भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीले बिहीबार नयाँ दिल्लीमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा भने।
नेपाल सरकारले अग्निपथ योजना अन्तर्गत नेपाली युवालाई भर्ती नगर्न अनुरोध गरिसकेको छ। परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बुधबार मन्त्रालयमा डाकेर अग्निपथ योजनाबारे जानकारी मागेका थिए।
उनले उक्त योजनामा नेपाली युवालाई जान दिने वा नदिनेबारे राष्ट्रिय सहमति कायम नभएकाले तत्कालका लागि भर्ती प्रक्रिया अघि नबढाउन अनुरोध गरेका थिए। नेपालको अनुरोध अनुसार बिहीबारदेखि बुटवलमा थाल्ने भनिएको गोर्खा सैनिकको भर्ती प्रक्रिया भारतीय पक्षले तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ।
अग्निपथ योजनाबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारी अधिकारीहरूसँग छलफल गरिसकेका छन्।
प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार अरुण कुमार सुवेदीले भारतले सन् १९४७ को बेलायत—भारत—नेपाल त्रिपक्षीय सन्धिअनुसार नै भारतले अबका दिनमा नेपालका युवालाई भर्ती गर्ने अपेक्षा लिइएको बताए।
‘भारत सरकारले नेपाल सरकारलाई गरेको पत्रमा पनि भारत—नेपाल त्रिपक्षीय सन्धिअन्तर्गत नै नेपालबाट युवा भर्ती गर्न लागिएको उल्लेख गरेको छ’, सुवेदीले भने, ‘यसको अर्थ अहिले सार्वजनिक भएको अग्निपथ योजना अन्तर्गत भर्ती हुनेछैन भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ।’
गत जुनमा मोदी सरकारले ल्याएको ‘अग्निपथ योजना’ ले भारतीय सेनामा जाने नेपालीलाई असर पर्नेछ। हाल भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्ट मातहत बिभिन्न बटालियनमा गरी करिब ३२ हजार नेपाली युवा छन्।
‘यस सम्बन्धमा भारतस्थित राजदूत शंकर शर्माले भारतीय प्रधानसेनापति र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग अघिल्लो महिना जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। अब भारतीय प्रधानसेनापति यहाँ आउँदा पनि यसबारे कुरा उठाउने तयारी छ’, एक सरकारी अधिकारीले भने।
भारत सरकारले घोषणा गरेको उक्त योजना कार्यान्वयन भने भइसकेको छैन। उक्त योजनाअन्तर्गत भारतीय सेनाले अब भर्तीमा सैनिक लिँदा ४ वर्षका लागि मात्र लिनेछ।
योजनाअनुसार २५ प्रतिशत सैनिकलाई मात्र स्थायी गरिनेछ। योग्यता नपुगेकालाई भारतीय रुपैयाँ १० लाख ४० हजार दिएर अवकाश दिइनेछ। अवकाश पाउनेले पेन्सन पाउने छैनन्।
भारतले खर्च कटौतीअन्तर्गत उक्त योजना अघि सारेको हो। उक्त योजना भारतको आन्तरिक विषय भए पनि त्यसले नेपालीलाई पनि असर पर्नेछ।
