असार १३
चीनले अफ्रिकामा आफ्नो प्रभाव बढाउन घुस तथा आर्थिक प्रलोभन बढाएको छ । विश्वकै एक नम्बर व्यापारी र नाफामुलक सम्बन्ध राख्ने देश चीनले अफ्रिकालाई व्यापारका माध्यमबाट बजार नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो प्रभाव जमाउने नीति लिएको हो । यो कुरालाई एक अध्ययनले नै पुष्टि गरेको छ ।
सन् २०१७ मा विश्वव्यापी परामर्श प्रमुख म्याकिन्सेले एक रिपोर्टमा चीन अफ्रिका साझेदारीलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउनको लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पीडा भनेको भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेका थिए । उक्त प्रतिवेदनका अनुसार ६० प्रतिशतदेखि ८७ प्रतिशत चिनियाँ फर्महरूले अफ्रिकामा व्यापार लेनदेनको सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न घुस वा अन्य आर्थिक प्रलोभन तथा टिप्स दिएको पाइएको छ ।
उक्त रिपोर्टले भ्रष्टाचार समस्या यी देशहरूमा एक दुष्चक्र भएको र यो अफ्रिकी र चिनियाँ दुवै पक्षको धारणा भएको उल्लेख गरेको छ । त्यो बेलादेखि चिजहरु थोरै परिवर्तन भएको देखिन्छ तथापि चिनियाँ फर्महरूले अफ्रिकामा परियोजना र व्यवसायहरुका लागि बोलपत्र एवं इजाजतपत्र जित्न भ्रष्टाचार र अन्डरह्यान्ड सम्झौताहरू गर्न जारी राखेका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको न्यायिक आयोगको जोन्डो प्रतिवेदन भाग २ मा चिनियाँ कम्पनीहरूले दक्षिण अफ्रिकामा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण उल्लेख गरिएको थियो । न्यायाधीश रेमण्ड जोन्डोको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले चाइना नर्थ रेलवे (सीएनआर) र चाइना साउथ रेलवे (सीएसआर) परियोजनाको बोलपत्र जित्नका लागि भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्न रहेको पाइएको छ।
यो मामला दक्षिण अफ्रिकालाई रेलवे लोकोमोटिभको आपूर्तिको लागि २०१५ को टेन्डर बिडसँग सम्बन्धित रहेको छ । सीएनआर र सीएसआरको शाखा चाइना रेलवे रोलिङ स्टक कर्पोरेशन (सीआरआरसी)ले ट्रान्सनेट अधिकारीहरू र राजनीतिक नेताहरूलाई किकब्याक दिएको जोन्डो आयोगको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
ट्रान्सनेट एसओसी एलटीडी एक ठूलो दक्षिण अफ्रिकी रेल, पोर्ट र पाइपलाइन कम्पनी हो जसको मुख्यालय जोहानेसबर्गमा छ। दक्षिण अफ्रिकी रेलवे र बन्दरगाह सञ्चालनको व्यवसायिक एकाइहरूमा पुनःसंरचना गरेर २०१८ मा ट्रान्सनेट गठन गरिएको थियो । जोन्डो आयोगको प्रतिवेदन अनुसार किकब्याकमा सीआरआरसीको स्थानीय सहायक कम्पनीहरू सीएनआर रोलिङ स्टक, दक्षिण अफ्रिका मार्फत पठाइएको थियो ।
प्रतिवेदनले किकब्याक सम्झौतासँग सम्बन्धित केही अन्य चिनियाँ कम्पनीहरू पनि उल्लेख गरेको छ । जस्तै सीएनआर हङकङ कम्पनी लिमिटेड, सीआरआरसी हङकङ लिमिटेड र सीएनआर डालियन लोकोमोटिभ एण्ड रोलिङ स्टक कम्पनी लिमिटेडहरु छन् ।
प्रिटोरियामा चिनियाँ राजदूतले दक्षिण अफ्रिकी विदेश कार्यालयसँग जोन्डो आयोगको प्रतिवेदन र सो प्रतिबवेदनलाई राष्ट्रपति रामाफोसाले स्वीकार गरेकोमा आफ्नो देशको छवि घटेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । राज्य कब्जा, भ्रष्टाचार र राज्यका अंगहरू सहित सार्वजनिक क्षेत्रमा ठगीको आरोपमा छानबिन गर्ने न्यायिक आयोगलाई जोन्डो आयोग वा राज्य कब्जा आयोग भनिन्छ ।
सार्वजनिक छानबिन आयोगको स्थापना सन् २०१८ जनवरीमा भएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनका चार भाग सन् २०२२ को जनवरीदेखि अप्रिलसम्म प्रकाशित भएका छन् । सन्दर्भका आधारमा आयोगले ठेक्का र टेन्डरमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिन गर्ने थियो जुन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐनको अनुसूची २ मा सूचीबद्ध २१ प्रमुख राज्य स्वामित्व भएका संस्थाहरू हुन् ।
आयोगको दोस्रो प्रतिवेदन सरकारी स्वामित्वको रेल एकाधिकार ट्रान्सनेटसँग सम्बन्धित छ। लामो शृङ्खलापछि आयोगले राष्ट्रपति रामाफोसाको गवाहीमा अगस्ट २०२१ मा आफ्नो सुनुवाइ सम्पन्न गरेको थियो । त्यसपछि डिसेम्बर २०२१ मा आयोगको म्याद सकिएपछि अर्को ३ महिनाको म्याद थपिएको थियो ।
२०२२ को फरवरी १ मा प्रकाशित आयोगको प्रतिवेदनको भाग २ ले १२५९ लोकोमोटिभ खरिदको भ्रष्टाचारमा सीएसआर, सीएनआर, जनरल इलेक्ट्रिक र बम्बार्डियर यातायातको संलग्नता औंल्याएको छ । अनुसन्धानको निष्कर्षले यो पनि पत्ता लगायो कि पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमाले सियाबोंगा गामालाई सीईओको रूपमा नियुक्त गर्न खोजेका थिए जसले ट्रान्सनेटमा भ्रष्ट अभ्यासहरूको इच्छा सक्षमकर्ता को रूपमा सेवा गरेका थिए ।
दक्षिण अफ्रिकाका प्रमुख सहरहरू विशेष गरी जोहानेसबर्ग र प्रिटोरियामा चिनियाँ कम्पनीहरू र कर्मचारीहरू विरुद्ध विरोध र जुलुसहरू प्रायः हुन्छन् । दक्षिण अफ्रिकामा चिनियाँ कम्पनीहरूको श्रम मामिलाहरूमा आन्तरिक अनुपालन ढाँचा र संवेदनशीलता कमजोर छ । त्यसैले तिनीहरू भ्रष्टाचार र स्थानीयहरूको शोषणमा संलग्न हुन्छन् भन्ने व्यापक धारणा छ ।
चिनियाँ कम्पनीहरूले अफ्रिकी देशहरूमा टेन्डरहरू जित्न भ्रष्ट र अन्डरह्यान्ड अभ्यासहरूको सहारा लिएका छन् । यद्यपि तिनीहरूमध्ये धेरै थोरै प्रकाशमा आउँछन् किनभने अफ्रिकामा व्यापार गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरू संलग्न अफ्रिकी घुसखोरी विरोधी प्रवर्तन वस्तुतः अवस्थित छैन । केन्या, मोजाम्बिक र दक्षिण अफ्रिका लगायतका केही अफ्रिकी देशहरूले आफ्नो घुसखोरी कानूनमा संशोधन गरेका छन् ।
यी आशाजनक घटनाक्रमहरूका बावजुद, महाद्वीपमा विद्यमान कानूनहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ । सन् २०१८ मा अफ्रिकामा चिनियाँ लगानी ५.४ बिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन २०१९ मा २.७ बिलियन अमेरिकी डलरमा झरेर कोभिड–१९ महामारीको बाबजुद पनि २०२० मा ४.२ बिलियन अमेरिकी डलरमा पुगेको छ ।
एक अनुमानअनुसार अफ्रिकामा १३ बिलियन अमेरिकी डलरको संयुक्त लगानीमा १४० वटा मध्यम आकारको वा ठूला चिनियाँ कम्पनीहरूले सन् २०१६ मा करिब ३० हजार दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई रोजगारी दिएका छन् । तर उनीहरु श्रमशोषणा परेका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकामा चिनियाँ कम्पनीहरूको बढ्दो उपस्थितिलाई तिनीहरूले स्थानीय कानूनहरूको पालना सुनिश्चित नगरेसम्म शंकास्पद रुपमा हेरिनेछ । यसका लागि दक्षिण अफ्रिकाका अधिकारीहरूले चिनियाँ दबाब वा प्रलोभनबाट बाहिरिनुपर्नेछ ।
