असोज २९
चीनले आयोजना गर्न लागेको ‘तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल को–अपरेसन’मा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै छन । यसका लागि उनी सोमबार चीनको राजधानी बेइजिङ जाँदै छन ।बिआरआईसम्बन्धी कार्यक्रम कात्तिक १ र २ मा हुँदै छ, जसको उद्घाटन चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले गर्दै छन । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ मंगलबार चिनियाँ राष्ट्रपतिद्वारा आयोजित स्वागत समारोहमा सहभागी हुनेछन ।
चीनका पब्लिक सुरक्षासम्बन्धी मन्त्री तथा स्टेट काउन्सिलर तथा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय सचिवालयका सदस्य वाङ सियाहोङको निमन्त्रणामा श्रेष्ठ जान लागेका हुन । श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिल पोखरेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव अमृतबहादुर राई, गृह मन्त्रालयका सहसचिव नारायणप्रसाद भट्टराई, स्वकीय सचिवद्वय सुरेशकाजी श्रेष्ठ र सुमन आचार्य रहनेछन।
नेपाललाई लामो समयदेखि निमन्त्रणा आए पनि कुन तहको सहभागिता हुने भन्ने तय भइसकेको थिएन । १ कात्तिकमा कार्यक्रमको उद्घाटन सत्र हुँदै छ । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ सोही दिन आयोजित ग्रिन डेभलपमेन्ट हाई लेभल फोरम अफ बिआरआई समिट कार्यक्रमका मुख्य वक्ताका रूपमा सहभागी हुनेछन ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले २ कात्तिकमा चीनको आपतकालीन व्यवस्थापन मामिलामन्त्री वाङ सियाङचीसँग भेटवार्ता गर्नेछन । दुई देशबीच विपत् व्यवस्थापनमा गर्न सकिने सहकार्यका विषयमा छलफल हुनेछ । यसैगरी, उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख लिउ जियाङचाउसँग पनि भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम छ । सबै भेटवार्ताहरू प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पछिल्लो चीन भ्रमणमा भएका सहमति कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने कूटनीतिक स्रोतहरूको भनाइ छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपतिले बिआरआई अवधारणा अघि सारेको एक–दशकका अवसरमा कार्यक्रम हुन लागेको हो । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म विश्वका १५० मुलुक र ३० वटा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले बिआरआईमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन । नेपालले सन् २०१७ मे मा बिआरआईको फ्रेमवर्क एग्रिमेन्टमा हस्ताक्षर गरेको थियो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हालैको चीन भ्रमणमा नेपाल र चीनबीच चाँडै नै बिआरआई कार्यान्वयन योजनामा हस्ताक्षरका लागि छलफल तीव्र बनाउने सहमति भएको छ ।
