मंसिर ४ गते भएको संसदीय निर्वाचनको मत परिणाम सार्वजनिक भईसकेको छ । ८९ सिट संगै सबभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली काँग्रेसले चुनावी गठबन्धनमा रहेका दलहरु सहित केहीं नया पार्टीको समेत समर्थनमा सरकार बनाउने आन्तरीक छलफलमा व्यस्त रहेको पाईन्छ । देशले छिटै नया सरकार पाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको बिच शिर्ष दलका नेताहरु निरन्तर सक्रिय भएका छन् ।
काँग्रेस संसदिय दलको नेता मा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा चयन भएका छन । भने अर्को तिर दलहरू बिच पनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री , सभामुख लगायतका पदमा भागवण्डा मिलाउन तानातान भईरहेको छ । यसरी एक प्रकारको अन्यौलतामा रुमलिरहेको देशलाई पार लगाउने को होला भनि जनता विवशता पुर्वक हेर्न बाध्य छन् ।
कांग्रेस संग सत्ता साझेदार रहेको तेस्रो ठुलो दल माओवादी केन्द्र ले पनि सरकारको नेतृत्व का लागि इच्छा जाहेर गरिसकेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पालैपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमती काँग्रेसको नेतृत्व संग भइसकेको वक्तव्यले चर्चा पाइरहेको अवस्था छ । यसबाट प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा ससंकित बनेका छन् ।
यहि बिच राजनितीक दाउ खेल्न माहिर मानिएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो गोटी पनि चालिरहेको सुन्नमा आएको छ । उनले पहिलो दल बनेको कांग्रेस सामु पञ्चबर्षिय स्थिर सरकार को अवधारणा अघि सारेको बुझिएको छ । आफुलाई राष्ट्रपति दिए कांग्रेस लाई पाँच बर्षको पूर्ण कार्यकाल का लागि सरकारको नेतृत्व सुम्पिने आश्वासन दिइएको कुरो जानकारीमा आएको छ ।
कांग्रेस संग बार्गेनिंग गरिरहेका साना दलहरु संग को गठबन्धन भत्काउनैका लागि पनि यो प्रस्ताव सार्थक हुन सक्ने अनुमान एमाले नेतृत्व को हो ।
यस बिचमा काँग्रेस को कैयौं नेता बालकोट पुगेका छन् भने एमालेका नेताहरु पनि ओलीको प्रस्ताव सहित काँग्रेसका नेतृत्व भेट्ने क्रम तिब्र गरेका छन् । जसले देशमा राजनितिक माहौल तताएको छ ।
एमालेको फाईदा
यसमा उसले प्रमुख दुई फाईदा देखेको हुन सक्छ । एक, चुनावी गठबन्धन भत्किने छ । जसमा सम्मिलित रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को घोर विरोधी मानिएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल लाई न घर न घाटको बनाउन सकिने उत्कृष्ट चाहना छ । भने अर्को तिर विपक्षको भुमिकामा एक्लिएको एमालेले राष्ट्रप्रमुख जस्तो उच्च संवैधानीक पद प्राप्तिको महत्वाकांक्षा बोकेको हुनुपर्छ ।
( ” वेलावखतमा संवैधानिक पदको उपयोग गर्न उनले राम्ररी नै जानेको पनि छ । पटक पटकको संसद विघटन त्यसरी मात्र सम्भव भएको उदाहरण अहिले ताजै छ । “)
उत्ता ओलीको झण्डै दुई तिहाईको तत्कालीन सरकार ध्वस्त बनाउन अहम भूमिका निर्वाह गरेका दुई पात्र एकिकृत समाजवादी अध्यक्ष , माधव नेपाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड लाई पनि सिध्याई छाड्ने प्रण ओलीको हो । र त्यही अनुरूप उनले सरकार निर्माणको विकल्प प्रस्तुत गरि रहेको हो । ति दुइटा लाई सरकार बाट आउट गर्न सकियो भने बिस्तारै उनको पार्टी पनि समाप्त पार्न सकिएला भनि ओलि तम्सिएका हुन ।
समानुपातिक मा ३% थ्रेसहोल्ड कटाउन नसकेको माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी राष्ट्रीय पार्टी बन्न सकेन । उनका सांसदले अब सदनमा दल बिहिन प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । ओली को एउटा धोको पुरा भएको छ । अब घर फिर्तिको अभियान चलाएर एकीकृत समाजवादी पार्टी नै सखाप पार्ने योजना ओलीको रहेको छ । यो उनको माधव नेपाल लाई एक्ल्याएर ठिक पार्ने योजना हो ।
त्यही अनुरूप माओवादी केन्द्र लाई पनि अस्तीत्वहिन बनाईदिने मनसाय का साथ काँग्रेस लाई आफु संग आउन अफर गरेको हो । यो ओलीको प्रचण्ड लाई प्रधानमंत्री बन्न नदिने योजना को हिस्सा हो ।
प्रतिनिधी सभाको प्रत्यक्षमा १६५ र समानुपातिकमा ११० गरी जम्मा २७५ सांसद निर्वाचित भएका छन । जसमध्ये सरकार निर्माण का लागि १३८ को सामान्य बहुमत आवश्यक पर्ने हुन्छ । कांग्रेस माओवादी सहितको वर्तमान सत्तापक्षीय गठवन्धन लाई समेत बहुमतको संख्या अपुग भईरहँदा अन्य साना दलहरुलाई गुहार्नु पर्ने परिस्थिति बनेको छ । जहाँ उनिहरुले आफ्ना मागहरू सम्बोधनका लागि दबाब दिन सक्ने हैसियतमा हुन्छन् । सरकार चलाउन परिस्थिति असहज हुन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ । यस अवस्थामा काग्रेस का लागि एमाले को समर्थन प्राप्त सरकार बलियो र स्थायि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारको पनि सम्भावना प्रबल रहेको विश्लेषक बताउँछन ।
कुनै पनि पार्टी को एकल बहुमत नआएपछी दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउन योग्य व्यक्तिलाई सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति द्वारा आह्वान भइसकेको छ । पुस १० गते सम्ममा बहुमत पुर्याउन सक्ने गरि दुई वा दुई भन्दा बढी समर्थन प्राप्त दलको नेताले सरकार गठन का लागि दाबी पेश गर्न राष्ट्रपति कार्यालयले विज्ञप्ती जारी गरेको छ । जसले दलहरुलाई अविलम्ब निर्णय गर्न बाध्य बनाएको छ ।
” सम्भावनाको खेल भनिएको राजनिती नेपालका लागि भने झनै जटिल छ । देश विकासमा नेताहरूको ठोस र साझा कार्यक्रम संगै इमान्दार कार्यान्वयनका पक्षमा जनता अझै आशावादि छन् । अब हेर्न बाँकि छ कि पुस १० सम्म मा परिस्थिती ले कुन मोड़ लिने हुन ।
