बैशाख ११
नेपाल–भारत वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ (निकी) का अध्यक्ष सुनील केसीको नेतृत्वमा रहेको प्रतिनिधिमण्डलले बुधबार भारतका विद्युत्, आवास तथा सहरी मामिला मन्त्री मनोहर लाल खट्टरसँग भेट गरी दुई देशका निजी क्षेत्रबीच ऊर्जा सहकार्यको सम्भावनाबारे जानकारी गराएको छ।
भेटमा निकी अध्यक्ष केसीले दुवै देशका सरकारले गत वर्ष नै ऊर्जा व्यापार सम्झौता गरिसकेकाले निजी क्षेत्रहरूबीच ऊर्जा सहकार्यको अपार सम्भावना रहेको बताए।
उनले भने, ‘निकीले भारतीय निजी क्षेत्रबाट ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी सहजीकरण गर्न मद्दत गर्नेछ, ताकि उर्जा व्यापार सम्झौताबाट अधिकतम लाभ लिन सकियोस्।’
‘निजी क्षेत्रका व्यवसायीबीच (बीटुबी) सहकार्य दुई छिमेकी देशहरूबीच व्यापार र लगानीको क्षितिज विस्तार गर्न प्रमुख आधार हो”, उनले थपे।
गत वर्षको नेपाल–भारत ऊर्जा सम्झौता र मंगलबार भएको सीमा पार प्रसारण लाइनसम्बन्धी समझदारीपत्रले दुवै देशलाई आर्थिक विकासमा सहकार्य गर्न नयाँ बाटो खोलिदिएको पनि केसीले बताए।
मंगलबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्का र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतका विद्युत्, आवास तथा सहरी मामिलाका मन्त्री खट्टरको उपस्थितिमा सीमा पार प्रसारण लाइनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
दुई महिनाअघि नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न १२औँ नेपाल–भारत सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशन समिति बैठकको सहमतिअनुसार हस्ताक्षर गरिएको उक्त समझदारीपत्रले ४०० केभी इनरुवा–नयाँ पुर्णिया र दोधारा–बरेली प्रसारण लाइन निर्माणका लागि संयुक्त कम्पनी स्थापनामा सहयोग गर्नेछ।
भारतीय विद्युत् मन्त्री खट्टर ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री खड्काको निमन्त्रणामा मंगलबार काठमाडौँ आएका थिए।
नेपाल भ्रमण सकेर उनी बुधबार साँझ नयाँ दिल्ली फर्किसकेका छन्।
काठमाडौँ आइपुग्नेबित्तिकै भारतीय मन्त्री खट्टर र मन्त्री खड्काले संखुवासभास्थित अरुण तेस्रो जलविद्युत् परियोजनाको संयुक्त निरीक्षण गरेका थिए।
मन्त्री खट्टरले नेपाल जलविद्युत् सम्भावनाले भरिपूर्ण देश भएको र ऊर्जा क्षेत्र मार्फत समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताएका थिए। उनले अरुण तेस्रो परियोजना समयमै सम्पन्न हुनु आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै यसले दुवै देशलाई फाइदा पुग्ने हुँदा भारत सरकार नेपालका जलविद्युत् परियोजनामा थप लगानी गर्न तयार रहेको पनि बताएका थिए।
यसअघि सन् २०२४ जनवरी ४ मा भारत र नेपाल सरकारबीच दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएको थियो। २५ वर्षे उक्त सम्झौताले आगामी १० वर्षभित्र भारतलाई १०,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
नेपाल–भारत उद्योग वाणिज्य संघ (निकी)ले नेपाल र भारतबीच व्यापार तथा आर्थिक सम्बन्धमा सहजीकरण गरिरहेको छ।
‘संघ नेपालमा थप निजी क्षेत्रका ऊर्जा लगानीकर्ताहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदा खुसी हुनेछ’, अध्यक्ष केसीले भने।
सो अवसरमा संघका अध्यक्ष केसीले मन्त्री खट्टरलाई नेपालमा भारतीय लगानी प्रवद्र्धन गर्न सहज बनाउने उद्देश्यले संघले प्रकाशन गरेको सामाग्री ‘इनभेस्टिङ इन नेपाल, अ ह्यान्डबुक फर इन्डियन इन्भेस्टर्स’ तथा ‘बिजनेस क्लाइमेट सर्भे फर इन्डियन कम्पनीज इन नेपाल २०२४’ तथा मायाको चीनो पनि प्रदान गरेका थिए।
