बैशाख १
नेपाल एक शालीन, शान्तिप्रिय र बिकासोन्मुख देश हो । अर्थतंत्र कमजोर भएकोले विदेशी मित्रराष्ट्रहरु समक्ष सहयोगको आशा राख्ने गर्दछ । प्राकृतिक संसाधन र सौंदर्यीकरणमा विशेष दर्जा हासिल देश भएकोले पर्यटन र आन्तरिक शान्तिका लागि पनि ध्यान आकर्षित गर्ने देशको रुपमा परिचय बनाएको छ ।

यहाँका मनोरम दृश्यावलोकनले मन तृप्त हुने भएकाले पनि विश्व समुदायले नेपालको स्वच्छ हावापानी र विशिष्ट सांस्कृतिक धार्मिक पहिचानलाई, मौलिकतालाई संरक्षणमा सहयोग गर्नु पर्दछ । तर नेपाललाई कुनै मित्रराष्ट्रले यदि आफ्नो स्वार्थ अनुकूल उपयोग गर्ने मनसायले केवल झुठो आश्वासन दिएर मात्र राख्न खोज्नु खेदजनक बिषय हो । अनुदान र ऋणको नाममा आफ्नो अदृश्य प्रभाव स्थापना गर्ने नियतिका साथ ललाई फकाई वा डर धम्किपुर्ण व्यवहार अपनाउनु पनि गलत प्रवृत्ति नै हो । नेपाल सदैव त्यस्ता स्वार्थी र लालची मित्रहरुसंग टाढा बस्नु नै बेस हुनेछ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति सि चिनफिङ तीन वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा पूर्वी नेपालको तमोर नदीमा ७६३ मेगावाटको जलविद्युत आयोजना चीनकै लगानीमा बनाउने सम्झौता भयो। लगानी बोर्ड नेपाल र पावर चाइना कर्पोरेसनबीच दुई वर्षभित्र विस्तृत अध्ययन सकेर आठ वर्षमा बनाइसक्ने सम्झौता भए पनि अहिलेसम्म यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन।
उक्त भ्रमणकै बेला दुई मुलुकबीच ७२ किलोमिटर लामो काठमाडौं–केरुङ रेलमार्ग निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन थाल्ने सहमति भए पनि त्यस यताको प्रगति शून्यजस्तै छ । यो त उदाहरण मात्र हुन्, नेपाल र चीनबीच भएका अधिकांश सम्झौताको प्रगति निराशाजनक छ। तमोर जलविद्युत र रेलमार्ग जस्तै गल्छी–रसुवागढी सडकदेखि किमाथांका–हिले र दिपायल–चीन सीमा सडक को काम पनि अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यतिमात्र नभई मदन भण्डारी प्राविधिक शिक्षालय, फुकोट जलविद्युत आयोजना तथा कोशी–गण्डकी–कर्णाली आर्थिक करिडोरजस्ता पूर्वाधारजन्य आयोजनामा चिनियाँ लगानीको प्रतिवद्धता अहिलेसम्म कागजमै सीमित छ। चिनियाँ उच्चपदस्थ व्यक्तित्वहरू नेपाल आउँदा होस् वा नेपालका उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू चीन गएका बेलामा, उत्साहप्रद रुपमा हुने सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्था भने निराशाजनक छ। जुन की एकदमै दुखलाग्दो मान्नु पर्दछ ।
सयौंको संख्यामा आयोजना र सहयोग को अभिलाषा देखाएर आफ्नो प्रभुत्व स्थापनाका लागि परेको चीनले नेपाली राजनीतिक परिवेशलाई आफ्नो अनुकूल प्रवाहित गराउन खोज्ने दाउमा देखिन्छ । यो एक सार्वभौम राष्ट्रमाथी गरिने गोप्य षड़यंत्रको हिस्सा हुन सक्दछ ।