चैत्र ६,

नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइनको निर्माण ६० प्रतिशत सकिएको छ । रुपन्देहीको मैनहिया सबस्टेसनबाट भारतको उत्तर प्रदेशस्थित सम्पत्तिया (न्यू नौतनुवा) सबस्टेसन जोड्ने प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य लिई धमाधम काम भइरहेको छ ।

२८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ९६ वटा टावरमध्ये ४४ वटाको जग हालिएको छ । पाँच वटा टावर खडा गरिएको छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको छ । प्रसारण लाइनका उपकरणहरु आयोजनास्थलमा ल्याइसकिएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ तथा उपकार्यकारी निर्देशकसहितको टोलीले आयोजना निर्माणस्थलको अनुगमन गरेको छ । टोलीले नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि यो लाइन महत्वपूर्ण रहेकोले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल र भारतबीचका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयूक्त निर्देशक समितिको २०७५ माघमा पोखरामा सम्पन्न छैटौं बैठकले भारतको उत्तर प्रदेश र नेपालबीच न्यू नौतनुवा–मैनहिया १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो । यसपछि २०७६ कात्तिकमा भारतको बैङलोरमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयूक्त निर्देशक समितिको सातौं बैठकले प्रसारण लाइनलाई न्यू नौतनुवा (भारतको सम्पत्तिया) सबस्टेसनमा जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले उत्तर प्रदेशसँग ३३ केभीको मात्र प्रसारण संरचना रहेकोले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई अझ सहज बनाउन १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको बताए । ‘नेपाललाई आवश्यक परेमा आयात गर्न र यहा खपत गरी बढी भएको विद्युत् उत्तर प्रदेशमा निर्यातका लागि यो लाइन महत्वपूर्ण छ’, घिसिङले भने, ‘लाइन सम्पन्न भएपछि भारतको उत्तर प्रदेशसग पनि १३२ केभीको प्रसारण पूर्वाधार तयार हुने छ, यसबाट दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार थप सहज र विस्तार हुने छ ।’

करिब ८० लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा नेपाल सरकारको लगानी छ । मैनहिया १३२ केभी सबस्टेसनबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन भारतसँगको सीमा विन्दु मर्चवार (श्रीरामपुर) सम्म निर्माण गरिने छ । भारतर्फ लाइन जोड्नका लागि सबस्टेसनमा दुई वटा बे र ३÷४ वटा टावर निर्माण गर्नु पर्ने आयोजनाका प्रमुख हरि पाण्डेले बताए । उक्त कार्यका लागि नेपालले रकम उपलब्ध गराउने र भारतीय पक्षले काम गर्ने सहमति भएको पाण्डेले जानकारी दिए ।