असार ८
नेपालीमा एउटा स्थापित भनाइ छ, ‘मेड इन चाइना, आज छ भोलि छैन।’ अर्थात् चीनमा बनेका सामान विश्वासनीय छैनन् र चिनियाँ उत्पादन गुणस्तरहिन हुन्छन्। विश्वव्यापी रुपमा छवि बिग्रिएपछि चीन सरकारले सन् २०२५ सम्म आफ्नो मुलुकको वस्तु तथा सेवालाई प्रतिस्पर्धी बजारमा विश्वासनीय बनाउने घोषणा गरेको छ।
वस्तु तथा सेवाको हकमा प्रश्न उठेपनि नेपालमा चिनियाँ ठेकेदार अथवा निर्माण कम्पनीको छवि राम्रो थियो। चिनियाँले जिम्मा लिएको काम राम्रो गर्थे र समयमै सक्थे। तर, अहिले चिनियाँ ठेकेदारले आफ्नो छवि वस्तु तथा सेवा क्षेत्रको जस्तै धमिलो बनाइरहेका छन्। पूर्वाधार निमार्ण परियोजनामा छानिएका तथा खटिएका चिनियाँ ठेकदारले दिगो काम गर्दैनन् र समयमै काम सक्दैनन् भन्ने बनाइरहेका छन्।
यसका लागि चिनियाँ ठेकदार कम्पनीले जिम्मा लिएका, छाडेर भागेका अथवा निर्माण सम्पन्न भनेर हस्तान्तरण गरेका आयोजनाको समीक्षा नै जरुरी हुन्छ। २०७५ साल मंसिरमा आठ वर्षसम्म नेपाल टेलिकमको सिडिएमए मोबाइल परियोजना ओगटेर काम सम्पन्न नगरेपछि चिनियाँ कम्पनी हुवाबेलाई सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले ३२ करोड रुपैयाँ जरिवाना भराए।
हुवाबेले सिडिएमए परियोजना २०११ मा सुरु गरेर सन् २०१३ भित्र सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर, सन् २०१८ सकिन लाग्दा पनि काम नसकेपछि ठेकेदारबाट ३२ करोड बिगो भराउने निर्णय भएको थियो। नेपाल टेलिकमको थ्रीजी सेवा विस्तार आयोजनाका नाममा चिनियाँ कम्पनीले भित्राएका उपकरण र प्रविधिमाथि अहिले पनि प्रश्न उठिरहेको छ।
२०७६ साल साउन ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै पटक दुईवटा चिनियाँ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्यो। सानझेन फारद इलेक्ट्रिक र हिउझोउ झोङचेङ इलेक्ट्रिोनिक दुवै चिनियाँ कम्पनी विद्युत प्राधिकरणको सिफारिसमा कालोसूचीमा परेका थिए।
यो चीनबाट छानिएर आएका ठेकेदारको कार्यसम्पादन खस्किनुको परिणाम हो। यतिबेला, सानझेनले मस्र्याङ्दी करिडोर अन्तरगतको न्यु भरतपुर र उदीपुर सब–स्टेसन निर्माणको ठेक्का ओगटेको थियो। निकै कम मूल्यमा ठेक्का पारेर आवश्यक सम्झौताका लागि भने चासो नदिएपछि, कम्पनीको सात हजार अमेरिकी डलर बोलपत्र धरौटी जफत गरेर प्राधिकरणले कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेको थियो। यी दुई सवस्टेसनको निर्माणमा ढिलाइ हुँदा यसको असर दोर्दी तथा मस्र्याङ्दी नदी बेसिनमा बनिरहेका आयोजनामा परेको छ।
प्रसारण लाइन चिनियाँ ठेकदारले अल्झाएपछि आयोजनाको बिजुली लामोसमय खेर गयो। आयोजना आफैँले सव स्टेसनसम्म आवश्यक पर्ने साढे तीन किलोमिटर लामो प्रसारण लाइन निर्माण गरेपनि, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने १३२ केभी कीर्तिपुर सब–स्टेसन समयमै बनेन र यसको घाटा प्राधिकरणले ब्यहोनुपर्यो। सानझेन कम्पनी र पश्चिम सेतीलाई आठ वर्षसम्म ओगटेर राख्ने गेजुवा कम्पनी समेतमा आवद्ध नेपाल एजेण्ट दीपक भट्टले नक्कली विवरण पेश गरेर ट्रान्समिशन लाइन निमार्णको काम ओगट्ने मात्रै काम गरेको पछि खुलेको थियो। जसलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरु विद्युतका ‘पप्पु’ नामले चिन्छन्।
