चैत २५
सरकारले चिनियाँ कम्पनीबाट १२ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना खोसेको छ ।
बिहिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वदेशी लगानीमै जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना बनाउने निर्णय गरेको हो ।
यसअघिको सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बुढीगण्डकी चाइना गेजुवा वाटर एण्ड पावर गु्रप कम्पनीलाई बनाउन दिने निर्णय भएको थियो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी यसअघि भएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार काम हुन नसकेकाले अब स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी निर्णय भएको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी निर्माणको लागि छलफल गरिरहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपलाई आयोजना अघि बढाउनेबारे निर्णय लिन मंसिरमा नै तीन महिनाको ‘समयसीमा’ दिएकी थिइन् । बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले मन्त्री भुसालले गेजुवालाई आयोजनाबारे छिटो निर्णय लिन भनेकी थिइन्।
तर, गेजुवाले समय सीमाभित्रै यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन चासो नदिएपछि मन्त्रालयले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नकुर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको थियो ।ऊर्जामन्त्री भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने योजना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेकी छिन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ साल मा मन्त्रिपरिषदले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवालाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यो मोडलअनुसार आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो । ईपीसीएफ मोडालिटी अनुसार गेजुवा ले जुटाउने सबै लगानी आयोजना निर्माणपछि नेपाल सरकारले निश्चित वर्ष तोकेर किस्ताबन्दीमा सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो ।
यस्तो ऋणको लगानीकर्ता र ब्याजदरका विषयमा दुई पक्षबीच सुरुमै सहमति जुट्नुपर्थ्यो ।
तर, ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यादेश अनुसार गेजुवा सँग सहमति जुटाउन सकेन । २०७५ पुस ४ देखि ६ गतेसम्म भएको वार्तामा दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो । आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदरबारे छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि गेजुवासँग यसबारे वार्ता भएन ।
१२ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको बुढीगण्डकी पटक–पटकको राजनीतिक विवाद र सरकारै पिच्छे हुने निर्णयहरुको कोपभाजनमा पर्दै आएको छ । आयोजना कहिले आफै बनाउने त, कहिले बिनाप्रतिस्पर्धा गेजुवा लाई दिने निर्णय यसअघिका सरकार बाट भएका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बुढीगण्डकी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेका थिए । तर, २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले त्यसलाई खारेज गरिदियो । पछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएपछि आयोजना फेरि गेजुवालाई नै दिने निर्णय भएको थियो ।
यसरी विभिन्न राजनीतिक दल र स्वार्थ समूहहरुको खेलोफड्कोका कारण बुढीगण्डकीमा मुआब्जा बाँड्ने बाहेक कुनै प्रगति भएको देखिँदैन ।
ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार आयोजनामा मुआब्जा वितरण तथा बस्ती स्थानान्तरण र पुर्नस््थापना लगायत काममा हालसम्म साढे ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
