,
फागुन ९
सरकारले चितवन र लुम्बिनी क्षेत्रका सम्भावित पेट्रोलियम खानीका ब्लकलाई ठेकेदारमार्फत अन्वेषण र उत्खनन गराउने भएको छ ।
२५ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले १० वटा पेट्रोलियम ब्लकमध्ये ४ नम्बरको लुम्बिनी र ५ नम्बरको चितवन ब्लकमा पेट्रोलियम कार्य ठेकेदार कम्पनीबाट स्वीकृत गराउने निर्णय गरेको हो ।
तर, सोमबार सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले सार्वजनिक गरेको मन्त्रिपरिषदको निर्यमा यसबारे स्पष्ट खुलाइएको छैन । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘नेपालको तराई र चुरेको केही भाग समेटिएको क्षेत्रलाई पूर्वबाट पश्चिमसम्म विभाजन गरिएको १० वटा पेट्रोलियम अन्वेषण खण्डमध्ये ठेकेदारहरूबाट पेट्रोलियम अन्वेषण सम्बन्धी कार्य गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको सार्वजनिक गरिएको छ । निर्णयको विवरणमा कुन–कुन खण्डका लागि त्यस्तो अनुमति दिएको भन्ने स्पष्ट छैन ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार अहिले चितवन र लुम्बिनीका २ वटा ब्लकमा अन्वेषणका लागि मात्रै मन्त्रिपरिषदबाट अनुमति लिइएको हो ।
यसअघि २०६९ र २०७१ सालमा पटक–पटक गरी सरकारले लुम्बिनी ब्लकको अन्वेषण अनुमतिपत्र बेलायती मूलको स्कटिस कम्पनी केरिन इनर्जीबाट र चितवन ब्लक अमेरिकाको टेक्साना रिसोर्सेजबाट फिर्ता लिएको थियो । त्यतिबेला केरिनले चितवनसहित धनगढी, कर्णाली, वीरगञ्ज र मलंगवा ब्लकमा अन्वेषणको जिम्मा लिएपनि लामो समय काम गरेको थिएन ।
अनुमतिपत्र खोसिएको टेक्सानाले नेपालगञ्ज ब्लक पनि पाएको थियो । जनकपुर र राजबिराज ब्लकमा ईएबी र विराटनगर ब्लकमा बीबीबीले अन्वेषणको अनुमति लिएर अलपत्र छाडेको थियो । काम नभएपछि सरकारले १० वटै ब्लकहरुबाट विदेशी कम्पनीलाई दिएको अन्वेषणको अनुमतिपत्र रद्ध गरेको थियो ।
खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक घिमिरे प्रयोगका रुपमा पहिलो चरणमा २ वटा ब्लकमा विदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धामार्फत अनुमति दिन खोजिएको बताउँछन् ।
‘यसअघि १० वटै ब्लक विदेशी कम्पनीलाई दिएपनि सशस्त्र द्वन्द्वलाई कारण देखाएर कसैले काम गरेनन्, पछि ठेक्का तोडियो’, उनले भने, ‘यो ब्लकहरुमा विदेशी लगानी पनि ल्याउन सक्छौं ।’
लामो सयमसम्म अन्वेषण रोकिएपछि फेरि ठेकेदार कम्पनीमार्फत काम गराउन लागिएको उनको भनाइ छ । ‘दैलेखमा चीन सरकारले अन्वेषणका लागि आगामी अप्रिलदेखि ड्रिलिङ गर्दैछ, तराई र चुरे क्षेत्रका ब्लकहरुमा विदेशी कम्पनी ल्याउनका लागि भने मन्त्रिपरिषदको अनुमतिअनुसार ग्लोबल टेन्डर गर्छौं’, उनले भने, ‘अहिले टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरिरहेका छौं ।’ टेन्डर डकुमेन्ट तयार गरेर मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए । त्यसपछि ९० दिनको समय दिएर अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान हुने घिमिरेले बताए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय स्रोतका अनुसार पेट्रोलियम ब्लकहरुलाई आगामी लगानी सम्मेलनमा ‘सो केस’मा राख्ने योजना छ । यसकै लागि मन्त्रिपरिषदबाट यस्तो निर्णय भएको स्रोतको दाबी छ ।
तर, विभागका महानिर्देशक घिमिरे यसबारे छलफल भएपनि टुंगो लागिनसकेको बताउँछन् । ‘एउटामा काम हुन सक्यो भने अरुमा पनि गर्न सकिन्छ भन्ने हो’, उनले भने ।
भारतीय कम्पनीको चासो
प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भने भारतीय अर्बपति गौतम अडानीको ‘अडानी गुु्रप’ले नेपालको विमानस्थल जलविद्युत तथा हाइड्रोजन उत्पादनसहित पेट्रोलियम अन्वेषण र उत्खननमा चासो दिएको छ । त्यसैले मन्त्रिपरिषदबाट भएको यो निर्णय अर्थपूर्ण रहेको स्रोतको दाबी छ । केही समयअघि नेपाल आएका अडानी समूहका अधिकारीहरुले नेपालमा पेट्रोलियम उत्खनन सम्भावनाबारे चासो व्यक्त गरेका थिए ।
संसारकै धनी व्यक्तिको सूची (फोर्ब्स म्यागेजिन) मा १६औं स्थानमा रहेका भारतीय उद्योगी गौतम अडानी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका निकटका मानिन्छन् ।
यो समूहले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरु प्याकेजमै सञ्चालनको जिम्मा लिन र निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा लगानी गर्न प्रस्ताव समेत गरेको अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक रुपमै बताइसकेका छन् ।
अडानी समूहले भेरीसहित मुगु–कर्णाली लगायतका ३ हजार मेगावाटको आयोजनामा लगानी गर्न पनि रुचि देखाएको छ ।
सो समूहले नेपालमा रोकिएर बसेका पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनामा समेत रुचि देखाएको स्रोतको दाबी छ । अडानी समूहले वेलस्पन समूहसँगको सहकार्यमा ‘अडानी वेलस्पन एक्सप्लोरेसन लिमिटेड’ स्थापना गरेर भारतमा पेट्रोलियम उत्खननमा काम गरिरहेको छ ।
अडानी समूहको ६५ प्रतिशत हिस्सेदारी रहेको यो कम्पनीले सन् २०२१ देखि भारतको मुम्बइको माथिल्लो भागको ताप्ती–दामन क्षेत्रमा ग्यास अन्वेषण र उत्खननको काम गरिरहेको हो ।
कम्पनीले भारतका अन्य क्षेत्रमा पनि अन्वेषणको जिम्मा पाउन लागेकाले नेपाली भूभागका खानीको अन्वेषणमा भारतीय सो समूहले चासो देखाएको हो ।
यस्तो अवस्थामा भारतीय कम्पनीहरुले नै यस्तो कामको जिम्मा पाउनसक्ने अधिकारीहरुको दाबी छ ।
