भदौ १४
ठूलो व्यापार घाटा सहिरहेको मुलुकका लागि पछिल्ला दिनमा केही सुखद संकेत देखा परेका छन्। कुनै बेला बिजुली आयात गर्ने मुुलुक अब भने विद्युत् निर्यातक देशका रूपमा परिणत भएको छ। विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार पछिल्लो ८५ दिनमा मात्रै झन्डै ६ अर्ब बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको छ। यसले खडेरीमा वर्षात् भएजस्तै राहतको महसुस भएको छ।
हाल दैनिक रूपमै कुल ३६४ मेगावाट बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको छ। थप ६ सय मेगावाट बिजुली निर्यातका लागि प्राधिकरणले पहल गरिरहेको छ। माथिल्लो तामाकोसीको ४५६ मेगावाट र अन्य आयोजनाको ११० मेगावाट बिजुलीसमेत भारत निर्यातका लागि तयारी भइरहेको छ।
भारतीय पक्षसँग निरन्तर संवाद भइरहेको र छिट्टै निष्कर्ष निस्कने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले जानकारी दिए। प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै १६ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात हुने प्रक्षेपण गरेको छ। थप बिजुली निर्यात भएको अवस्थामा आम्दानीमा समेत वृद्धि हुनेछ।
आगामी दुई वर्षपछि मुलुक पूर्ण रूपमा बिजुली निर्यात गर्ने देशका रूपमा परिणत हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको दाबी छ।
गत वर्षको लक्ष्मीपूजाको दिनदेखि प्राधिकरणले नुवाकोटमा आयोजनास्थल रहेका दुई आयोजनाको ३९ मेगावाट बिजुली भारत निर्यात सुरु भएको हो। गत ५ जेठदेखि पुनः बिजुली निर्यात सुरु भएको र २७ जेठदेखि भारतको ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा समेत निर्यात सुरु भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै झन्डै २ अर्ब बराबरको बिजुली निर्यात भएको छ।
वर्षातको मौसममा भारतमा गर्मी बढी हुने भएकाले बिजुली माग बढी हुने र सोहीअनुसार भाउ पनि पाएको उनको भनाइ छ। प्राधिकरणले बढी माग हुने समय प्रतियुनिट १९ रुपैयाँ २० पैसासम्म मूल्य पाएको छ। यो आन्तरिक बजारको तुलनामा धेरै बढी हो। आन्तरिक रूपमा खपत भएर बाँकी रहेको बिजुली निर्यात गर्दा त्यसबाट प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा मात्रै सकारात्मक प्रभाव परेको छैन, मुलुकको आर्थिक उन्नयनमा समेत योगदान पुगेको छ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्रणालीमा थप ७४१ मेगावाट बिजुली थप भएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा झन्डै एक हजार मेगावाट क्षमतामा बिजुली थप हुने विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक सञ्जीव देवले बताए। मुलुकको कुल जडित क्षमता २,२६९ मेगावाट बराबर पुगेको छ ।
मुलुकभित्र बिजुली उत्पादन बढ्दै जाँदा थप निर्यातका लागि प्रसारण लाइन नभएको आशंका व्यक्त भइरहेका बेला प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङ भने त्यसलाई नकार्छन्। उनले हाल भारतका विभिन्न राज्यमा विभिन्न स्थानबाट प्रसारण प्रणाली जोडिएको जानकारी दिए। विगतमा बिजुली आयात गर्ने मात्रै विषयले प्राथमिकता पाउने गरेकोमा पछिल्ला दिनमा निर्यातको विषयले प्राथमिकता पाएको उल्लेख गर्दै उनले आठ स्थानबाट दुई देश जोडिएको बताए।
भारतीय कम्पनी सतलजले ढल्केबर हुँदै सीतामढी जोड्न निर्माण गरिरहेको चार सय केभी क्षमताको प्रसारण लाइनबाटै पनि बिजुली भारत पठाउन सकिने उनको भनाइ छ। सो प्रसारण लाइनले २००० मेगावाट बिजुली बोक्न सक्छ। यस्तै, ४०० केभी क्षमताको ढल्केबर– मुजफ्फपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन पूर्ण क्षमतामा चलाउँदा १,२०० सय मेगावाट बराबर बिजुली पठाउन सकिन्छ।
न्यू–बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि बोलपत्र भइसकेको जानकारी दिँदै उनले आगामी दुई वर्षभित्र सो लाइनसमेत निर्माण भइसक्ने उल्लेख गरे। सो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पावर ग्रिड इन्डियाले जिम्मा लिएको छ। त्यसमा प्राधिकरण र भारतीय पक्षको समान लगानी रहनेछ। कुल १४० किलोमिटर हुने भनिएको सो लाइनको लम्बाइसमेत घटेको छ। त्यस आधारमा लगानी पनि १ अर्ब कम लाग्ने देखिएको छ।
नेपालतर्फको अमेरिकी सहयोग परियोजनाले निर्माण गर्ने भनिएको स्थानमा समेत १८ किलोमिटर प्रसारण लाइन प्राधिकरण आफैंले निर्माण गर्ने भएको छ। भारततर्फको कुल १२० किलोमिटरमध्ये ९६ किलोमिटर मात्रै निर्माण हुने भएको छ। यस्तै, लम्की–बरेली र इनरूवा–पूर्णिया अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि प्रक्रिया सुरु गरिने भएको छ। ती दुवै प्रसारण लाइन ४०० केभी क्षमताका छन्। आन्तरिक रूपमा आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदै जाँदा प्रसारण लाइन तयार भइसक्ने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ।
