साउन ३०,
डिजेल तथा पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधन आयातमा रोक लगाएसँगै पछिल्लो समय विद्युतीय गाडी आयातमा वृद्धि भए पनि उत्साहजनक नतिजा देखिएको छैन । भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को तथ्याङ्कमा आयात प्रतिबन्धको असर विद्युतीय सवारीमा पनि परेको छ ।
तथ्याङ्क अनुसार सो आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन चीनबाट भित्रिएका छन् । चीनबाट एक सय किलोवाट का एक सय ६७ र एक सय ५० देखि दुई सय किलोवाटसम्म क्षमताका ६ सय ९६ गरी ८ सय २३ गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । चीनपछि भारतबाट धेरै विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । भारतबाट सय किलोवाट क्षमताका ६ सय ९६, दक्षिण कोरिया बाट सय किलोवाट क्षमताका १ सय ३२ र फ्रान्सबाट एक सवारी साधन भित्रिएका छन् ।
यस्तै बेलायतबाट सयदेखि १ सय ५० किलोवाट क्षमताका १३, दक्षिण कोरियाबाट सयदेखि २ सय किलोवाट क्षमताका ५२, जापानबाट ७८, बेलायतबाट ४ गाडी नेपाल आएका छन् । बेलायतबाट दुई सयदेखि तीन सय किलोवाट क्षमताका चार र तीन सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका दुई विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । एक वर्षको अवधिमा विभिन्न देशबाट ५ अर्ब बढीका चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । विभागको विवरण अनुसार एक वर्षको अवधिमा विद्युतीय सवारी साधन आयातमा मात्रै ५ अर्ब ५ करोड ३२ लाख ५० हजार बराबर रकम बाहिरिएको छ ।
विद्युतीय सार्वजनिक सवारी साधनको पनि नेपालमा प्रयोग हुन थालेको छ । सरकारको समेत लगानीमा साझा यातायातले केही विद्युतीय सवारी साधन भित्र्याइसकेको छ । केही आउने क्रममा छन् । सुन्दर यातायातले चक्रपथमा विद्युतीय बस नै चलाइरहेको छ । त्यस्तै विपी राजमार्गमा विद्युतीय माइक्रोबस सञ्चालनमा छ । विद्युतीय सवारी साधन वातावरणीय र आर्थिक हिसाबले देशको हितमा छ भन्नेमा सरकार र व्यवसायीको समान धारणा छ । कम क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनले पनि राम्रो माइलेज दिने व्यवसायीको मत छ । स्वदेशी बिजुली, विद्युतीय सवारी साधन आफैँमा राष्ट्रिय हितका लागि उपयुक्त छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले देशभर नै ५० विद्युतीय सवारी चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेको छ । त्यस्ता स्टेशन निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । निजी क्षेत्रले पनि आफ्नै लगानीमा धमाधम विद्युतीय सवारी साधन चार्ज गर्ने स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनमा आफूहरुले विशेष ध्यान दिएको बताए । नेपाल विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धनका लागि पहल गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रका विद्युतीय सवारी साधन बिक्रेताले पनि आफ्नै लगानीमा चार्जिङ स्टेशन निर्माण गरिरहेका छन् । सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारी साधनको प्रवद्र्धन गर्नेमा नै केन्द्रित छ ।
