साउन ६
काठमाडौं रक्सौल रेलमार्ग सञ्चालनका लागि तयार पारिएको एफएलएस (फाइनल लोकेसन सर्भे) नेपाल सरकारसमक्ष पुगेको छ। भारतले दिएको प्रतिवेदन अनुसार रेलमार्ग १४०.७९ किलोमिटरको हुनेछ। रेलमार्गको लागत करिब ४ खर्ब अनुमान गरिएको छ। त्यसमध्ये ३ खर्ब ९९ अर्ब आयोजना बनाउन र मुआब्जाका लागि भने थप रकम आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ।
काम सुरु भएको ५ वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनामा १२ वटा स्टेसन बन्नेछ। तराई क्षेत्रमा सिंगल ट्रयाक र पहाडी क्षेत्र तथा सुरुङ बन्ने ठाउँमा डबल ट्रयाक बनाउने प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले बताए। ‘पहाडी क्षेत्रमा सुरुङ बन्ने छ। ४० किलोमिटर रेल सुरुङबाट गुज्रिने छ भने बाँकी जमिनको सतहबाट कुद्नेछ,’ उनले भने, ‘आयोजना ५ वर्षमा बनाइसक्ने लक्ष्य रहेको छ।’
यो रेलमार्गको प्रारम्भिक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्वेक्षणको रिपोर्ट रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लम्बाइ १ सय ३६ किलोमिटर हुने देखिएको थियो। तर फाइनल लोकेसन सर्भेमा त्यो दुरी केही बढेर १ सय ४० किलोमिटरभन्दा केही बढी हुने तय भएको छ।
रेलमार्गमा १ सय २२ वटा साना पुलहरू बनाउनुपर्ने छ र १ सय १ वटा ठूला पुलहरू पनि निर्माण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको महानिर्देशक बिसुरालले जानकारी दिए। त्यसमध्ये १८ वटा जटिल प्रकृतिका लामा पुलहरू बनाउनुपर्ने छ।
रेलमार्गको सिभिल निर्माणबाहेकका थप खर्चहरू पनि हुने भएकाले रेलमार्गको लागत ४ खर्बभन्दा बढी अनुमान गरिएको छ। सरकारले जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्तिमा गर्नुपर्ने खर्च यो लागत अनुमानमा समावेश छैन।
प्रतिवेदनले रेलमार्ग निर्माणका लागि १४ सय ७८ हेक्टर जमिन उपयोग देखाएको छ। यसमध्ये ७ सय ४० हेक्टर क्षेत्रफल वन क्षेत्र र ५ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफल निजी जमिन रेलमार्गका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा छ।
रेलमार्ग बनेपछि भारतसँग हुने नेपालको व्यापार सहज र सुविधाजनक हुन्छ भने भारतबाट सामान आयात गरेर काठमाडौंसम्म ढुवानीका लागि खपत हुने इन्धनमा ठूलो बचन हुनेछ। भारतले पहिलो, छैठौँ र ११औँ वर्षमा प्राप्त हुनसक्ने आर्थिक लाभको विश्लेषण रिपोर्टमा गरेको छ। त्यसकै आधारमा रेलमार्गको निर्माण आर्थिक हिसाबले सम्भव रहेको अध्ययनले देखाएको हो।
भारतको कोंकड रेलवे कर्पोरेसनले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले अध्ययन गरेर त्यसमा सुझाव दिनेछ। हाल उक्त प्रतिवेदनको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरिरहेका छन्।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय पक्षले प्रतिवेदन नेपाललाई बुझाएको थियो। २०७६ मा गरिएको प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार रेलमार्गको लागत ३ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको थियो। तर पछिल्लो डीपीआरअनुसार आयोजनाको लागत करिब ४ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
२०७८ असोज २२ मा नेपाल र भारत सरकारका उच्च अधिकारीबीच भएको समझदारीपत्र (एमओयू)अनुसार अध्ययन अघि बढाइएको थियो। सोहीअनुसार भारतको कोंकण रेलवे कर्पोरेसनले यसको डीपीआर तयार पारेको हो। उक्त एमओयू अनुसार ६ महिनामा अध्ययन सकेर प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसलगत्तै डीपीआर तयार गर्ने तय भएको थियो। केही ढिलो गरी कोंकड डीपीआर तयार पारेको हो। रेलमार्गको अन्तिम बिन्दु काठमाडौंको कीर्तिपुर हुने तय भएको थियो।
