चैत २५
चिनियाँ सेनाले अमेरिकासँग ताइवानलाई लिएर बढ्दो तनावको बीचमा आवश्यक परे देशको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न युद्धकालीन कानून ल्याउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ।
हङकङको साउथ चाइना मर्निङ पोस्ट अखबारले चीनको वर्तमान अधिवेशनमा नेशनल पिपुल्स कंग्रेस (एनपीसी) मा पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) का प्रतिनिधिहरूले आफ्नो वर्तमान सत्रमा यस्तो कानूनको तत्काल आवश्यकताको लागि आह्वान गरेका छन्।
सत्तारुढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी) को एनपीसीमा पीएलए प्रतिनिधिहरूको पर्याप्त संख्या छ र यसलाई पार्टीका प्रस्तावहरूको नियमित अनुमोदनको लागि रबर स्ट्याम्प संसद मानिएको बताइएको छ।
पीएलएका डेपुटी वु सिहुआ, जो युद्धकालको कानूनको लागि जोड दिनेहरू मध्ये थिए, चीनले सेनाको लागि कानून निर्माणलाई बढावा दिनुपर्ने बताएका छन्।
पीएलएका अर्का डिप्टी ये डबिनले भनेः “हाम्रो युद्धकालीन आवश्यकताहरूलाई ध्यानमा राख्दै, (हामीले) युद्धकालीन कानूनलाई समयमै र व्यवस्थित रूपमा अध्ययन गर्न थाल्नुपर्ने पोस्टले रिपोर्ट गरेको छ।
शानडोङ प्रान्तीय सैन्य जिल्लाका कमाण्डर झाङ लाइकले सुझाव दिए कि चीनले “आरक्षित सेनाको परिचालन जस्ता कानूनहरू लागू गर्न जोड दिइएको छ।
अन्य प्रतिनिधिहरूले हालका वर्षहरूमा विस्तार भएको पीएलएको विदेश सञ्चालनसँग सम्बन्धित विधायी परिवर्तनहरूको लागि आह्वान गरे र अफ्रिकाको हर्नको जिबूतीमा सैन्य आधारको स्थापना र एडेनको खाडी र सोमालियाको पानीमा नौसेना अनुरक्षण अभियानहरू समावेश छन्।
दक्षिणी थियेटर कमाण्डका पूर्व कमाण्डर युआन युबाइले बेइजिङले कानुनी अनुसन्धानलाई बलियो बनाउनुपर्ने र चिनियाँ सेनाको विदेश मिसनहरूको “तर्कसंगत र वैधानिकता” लाई सुधार गर्न राष्ट्रिय रक्षासँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने बताए।
ताइवान स्ट्रेट र दक्षिण चीन सागरमा बढेको तनावको बीचमा उनीहरूको टिप्पणी आएको हो।
चीनले ताइवानलाई छुट्टिएको प्रान्तको रूपमा हेर्छ जुन एक दिन यससँग एकताबद्ध हुनेछ। बेइजिङले स्वशासित टापुलाई मुख्य भूमिसँग पुनः एकीकरण गर्न बल प्रयोगको सम्भावित प्रयोगलाई अस्वीकार गरेको छैन।
अमेरिकी सेना र गुप्तचर अधिकारीहरूले सन् २०२७ सम्ममा ताइवानमा द्वन्द्व हुन सक्ने चेतावनी दिएको पोस्टले रिपोर्ट गरेको छ।
बेइजिङले अमेरिकाले चीनको उदयलाई कमजोर बनाउन ताइवानलाई ‘प्यादा’ को रूपमा प्रयोग गरिरहेको र ताइवानको समर्थनमा कथित वृद्धिलाई पछाडि धकेल्न कडा कदम चाल्ने बताइएको छ। बेइजिङका सैन्य कानून विशेषज्ञ झी ड्यानले युद्धकालीन कानूनको लागि आह्वान गर्नुको पछाडि ताइवान प्रमुख कारक रहेको बताएका छन्।
