चैत ४

नेपाल–भारतबीचको विद्युत् आदान–प्रदान समितिको बैठकमा नेपालले बिहार राज्यको प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा विद्युत् निर्यातका लागि मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ।

राजधानी नयाँ दिल्लीमा शुक्रबार सम्पन्न समितिको १४औं बैठकले बिहार राज्यको ग्रिड हुँदै भारतको केन्द्रीय प्रसारण ग्रिडमार्फत अन्य राज्यमा नेपालले गर्ने विद्युत् निर्यातको मोडालिटी एक महिनाभित्रै तय गर्ने निर्णय गरेको हो।

विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र भारतको केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरणका विद्युत् प्रणाली सदस्य अशोककुमार राजपुतको सह–अध्यक्षमा बैठक बसेको थियो। ‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका बिन्दुबाट भारतको केन्द्रीय ग्रिडसँग जोडिएर विद्युत् निर्यात हुनेछ। यसका लागि एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुंगो लगाउनेछन्। यसबाट वर्षायाममा देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिक्रीका लागि थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।

बिहारसँग कटैया( बिहार)–कुशवा (नेपाल) र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइन जोडिएका छन्। गत फागुन पहिलो साता सम्पन्न नेपाल–भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको दसौं बैठकले कटैया–कुशवा र रक्सौल–परवानीपुर १३२ केभी प्रसारण लाइनको दोस्रो सर्किट क्रमशः मार्च २०२३ भित्र र अप्रिल÷मे २०२३ मा निर्माण सम्पन्न गर्ने निर्णय भएको थियो।

बैठकले विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौताअन्तर्गत आयात–निर्यात हुने विद्युतको प्रतियुनिट दर ७.२१ भारु (११ रुपैयाँ ५४ पैसा) तय गरेको छ। आर्थिक वर्ष सन् २०२२÷२३ का लागि १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत हुने विद्युत् आदान–प्रदान दर तय गरेको हो।

विद्युत आदान–प्रदान सम्झौताबमोजिम प्राधिकरणले भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेका बेला विद्युत् आयात गर्दै आएको छ। प्राधिकरणले अन्य दुई राज्यको तुलनामा आवश्यक परेका बेला सबैभन्दा बढी बिहारबाट विद्युत आयात गर्दछ। नेपालसँग बिहार र उत्तर प्रदेश मात्र १३२ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएका छन्।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले नेपालले चाहेका बेला विद्युत् लिने गरी नयाँ दर तय गरिएको र उक्त दर भारततर्फ निर्यात गर्दा पनि लागू हुने बताए। ‘आव २०१९÷२० का लागि तय भएको दर त्यसपछिका वर्षलाई पुनरावलोकन हुन सकिरहेको थिएन। भारतीय पक्षबाट वार्षिक साढे पाँच प्रतिशतको मूल्यवृद्धि जोडेर प्राधिकरणले आयात गर्ने विद्युतको बिल पठाउने गरिएको थियो। विगतमा गरिएको बिलिङलाई समायोजन गर्दै जाने सहमति भएको छ। यसबाट प्राधिकरणललाई करिब ३१ करोड भारु (४९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) फाइदा भएको छ’, घिसिङले भने।

नयाँ तय गरिएको दर टेक अर पेका आधारमा नभई नेपाललाई आवश्यक पर्दा खरिद गरिने विद्युत् दर रहेको उनको भनाइ छ। चाहिएका बेला मात्र विद्युत् आयात गरिने हुँदा यो दर अहिलेको भारतीय बजारभन्दा सस्तो रहेको र नेपालले विद्युत् निर्यात गर्दा पनि सोही दर पाउने उनले बताए।

घिसिङले गत डिसेम्बरमा विद्युत् बिक्रीका लागि भारतीय कम्पनीहरुसँग बिडिङमार्फत माग गर्दा फरवरी र मार्च, अप्रिल तथा मेका लागि प्रतियुनिट क्रमशः ७.५० र ८.७० रुपैयाँ प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए।

‘प्रतिस्पर्धामा छनोट भएका कम्पनीले आयातीत कोइलाबाट उत्पादित विद्युत् मात्र नेपाललाई बिक्री गर्न पाउने हुँदा कोइलाको मूल्यमा उतारचढाव आइरहेकाले ती कम्पनी प्रस्तावित दरमा पनि प्राधिकरणसँग सम्झौता गर्न तयार भएनन’, घिसिङले भने, ‘बिहार राज्यलाई आयातीत कोइलाको व्यवस्था लागू नहुने भएकाले दर सस्तो भएको हो। प्रतिस्पर्धी बजारमा पनि दैनिक रुपमा प्रतियुनिट विद्युतको औसत दर १२ भारुसम्म पर्ने गएको छ। यसमा प्रसारण शुल्कलगायत थप डेढ रुपैयाँ थप हुन्छ। त्यसैले अहिले तय गरिएको दर अन्यको तुलनामा सस्तो छ।’

बैठकले नेपालले बिहारमा विद्युत् निर्यातका लागि एक महिनाभित्र मोडालिटी तय गर्ने निर्णय गरेको छ। ‘नेपालले बिहारसँग प्रसारण लाइन जोडिएका विन्दुबाट निर्यात गर्न एक महिनाभित्र दुवै पक्षले मोडालिटी टुंगो लगाउने निर्णय भएको छ। यसबाट देशभित्र खपत गरी बढी भएको विद्युत् बिहारमा बिक्री गर्न थप बजार सुनिश्चित भएको छ,’ घिसिङले भने।

प्राधिकरणले आवश्यक परेका बेला भारतबाट व्यापारिक रुपमा इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड (आइएक्स)को डे–अहेड बजारमा प्रतिस्पर्धामार्फत विद्युत् आदान–प्रदान सम्झौता (पावर एक्सचेन्ज) र महाकाली सन्धिअन्तर्गतको बिजुली भारतबाट आयात गर्छ। व्यापारिक रुपमा ढल्केबर–मुजफ्फरपुर क्रसबोर्डर ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनमार्फत र अन्य स्थानबाट पावर एक्सचेन्जअन्तर्गत भारतबाट बिजुली ल्याइरहेको छ।

प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको वर्षायामको विद्युत् चालू आर्थिक वर्षमा भारतीय बजारमा बिक्री गरी ८ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ आर्जन गरेको छ।