भदौ १०,
बंगलादेशले नेपालबाट ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजाने भएको छ । काठमाडौंमा बिहीबार सम्पन्न दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय ‘जोइन्ट स्टेयरिङ कमिटी’ (जेएससी) को चौथो बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो । नेपालको बिजुली बंगलादेश लैजान भारतीय भूमि प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले त्यहाँका सरोकारवाला निकायसँग त्रिपक्षीय छलफल गर्ने विषयमा पनि दुवै देशका अधिकारीहरू सहमत भएका छन ।
‘बंगलादेशले विद्यमान संरचनाबाट ४० देखि ५० मेगावाटसम्म बिजुली लैजान सकिने भनेको छ,’ ऊर्जा सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले भने, ‘बंगलादेशले अहिले भारतबाट बिजुली किनिरहेकोमा त्यही प्रणालीबाट जाने गरी नेपालको बिजली मागेको हो । यद्यपि यसका लागि पनि त्रिपक्षीय समझदारी आवश्यक छ ।’
भारतले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि एनटीपीसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभीभीएन) लाई अधिकार दिएको छ । नेपाल र भारत तथा भारत र बंगलादेशबीच अहिले भइरहेको विद्युत् व्यापारमा एनभीभीएनले मध्यस्थकर्ताका रुपमा काम गरिरहेको छ । यसकारण नेपाल–बंगलादेशबीचको विद्युत् व्यापारमा पनि एनभीभीएनको भूमिका खोजिएको हो । बंगलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि नेपालले भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्छ । भारतीय प्रसारणलाइन प्रयोग गरेर नेपालको बिजुली सोझै बंगलादेश जाने भने होइन ।
नेपालले एनभीभीएनलाई उपलब्ध गराउने र सोही परिमाण बराबरको बिजुली एनभीभीएनले बंगलादेशलाई दिने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता आवश्यक पर्छ । यस्तो सम्झौता गर्न बिहीबारको बैठकपछि नेपाल र बंगलादेशका अधिकारी सहमत भएका छन । भारतीय प्रसारण प्रणाली प्रयोग गरेर मात्रै नेपालको बिजुली बंगलादेश पुग्न सक्ने भएकाले एनभीभीएनसँग छलफल अघि बढाउन लागिएको हो । यद्यपि विगतदेखि नै यस्तो त्रिपक्षीय छलफलका लागि पहल हुँदै आएको छ । तर हालसम्म पनि ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्यका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशबीच त्रिपक्षीय बैठक बस्न सकेको छैन ।
सुनकोसी–३ जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि संयुक्त लगानी गर्नेबारे दुवै पक्ष प्रारम्भिक रुपमा सहमत भएको पनि ऊर्जा सचिव तिवारीले बताए । जेएससीको तेस्रो बैठकबाट नेपालका दुई जलविद्युत् आयोजना सुनकोसी–३ र खिम्ती–शिवालयमा संयुक्त लगानी खोज्ने विषयमा पनि दुवै पक्ष सहमत भएका थिए । त्यसयता बंगलादेशी टोलीले दुई पटक सुनकोसी–३ आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गरिसकेको छ । यो आयोजनालाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र पावर ग्रिड कम्पनी अफ् बंगलादेश (पीजीसीबी)को संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा लगानी कम्पनी खोलेर निर्माण गरिनेछ । बंगलादेशले चासो राखेको अर्को खिम्ती–शिवालय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ । यो आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन २०२३ डिसेम्बर सम्ममा सकिसक्ने जानकारी नेपालले बंगलादेशलाई गराएको छ ।
माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनामा वित्तीय व्यवस्थापनका लागि थप २ वर्ष समय पाएको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी माल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) सँग अबको एक÷दुई महिनाभित्रै विद्युत् बिक्री सम्झौता (पीएसए) गरिसक्ने प्रतिबद्धता पनि बंगलादेशको छ । माथिल्लो कर्णालीको लाइसेन्स पाएको जीएमआरले हालसम्म पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन । बंगलादेशमा ५ सय मेगावाट बिजुली बेच्ने बताउँदै आएको जीएमआर सक्दो चाँडो पीएसए गरेर लगानी जुटाउने बाटो खोजिरहेको छ । बैठकले दुई देशबीच दीर्घकालीन रुपमा ऊर्जा व्यापारको सम्भावना, व्यापारको ढाँचा, नियम र सर्त, प्रसारण प्रणाली, नियमनकारी निकायको भूमिकालगायत विषयमा छलफल गरेको जनाइएको छ । नवीकरण ऊर्जाका क्षेत्रमा सहकार्य गर्न नेपालको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र बंगलादेशको सस्टेनेबल एन्ड रिन्युएबल इनर्जी डेभलपमेन्ट अथोरिटी (स्रेडा) बीच सम्झौता गर्न एक महिनाभित्र मस्यौदा तयार पार्ने विषयमा पनि दुवै देशका अधिकारी सहमत भएका छन ।
नेपालको जलविद्युतका लागि बंगलादेश सम्भावित ठूलो बजार हो ।
