जेठ १५,
चीनको मन्त्रिपरिषद्ले एक लाखभन्दा बढी प्रशासकसँग आपत्कालीन बैठक गरेको छ । सरकारी मिडियाका अनुसार, बैठकमा शीर्ष नेतृत्वले लकडाउनले प्रभावित अर्थतन्त्रलाई स्थिरतामा ल्याउन नयाँ कदमहरू बताएका थिए।
सरकारी स्वामित्वको ग्लोबल टाइम्सको समाचार अनुसार राज्य परिषदद्वारा आयोजित अप्रत्याशित भिडियो टेलिकन्फ्रेन्समा प्रान्तीय, सहर र काउन्सिलस्तरका अधिकारी उपस्थित थिए। उच्च पदस्थ नेता र देशका प्रधानमन्त्री ली छ्याङले रोजगारी दर टिकाई राख्न र बेरोजगारी घटाउनका लागि कदम चाल्न आग्रह गरेका थिए ।
मार्चमा कोभिड लहर फैलिएदेखि विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले विभिन्न क्षेत्रहरूमा कठिनाइ सामना गरिरहेको छ । कोरोनाको विस्तार रोक्न उसले कैयौं सहर त्यसमा पनि विशेषतः वित्तीय हब सांघाई मा लगाइएको लकडाउनले अर्थतन्त्रमा असर गरेको छ।
लीले सम्बोधनको क्रममा अर्थतन्त्रका केही हिस्सामा मार्च र अप्रिलमा देखिएको असर कोरोनाभाइरसको प्रारम्भिक प्रकोपको बेला अर्थात २०२० को भन्दा बढिरहेको बताएका थिए । उनले यसमा बेरोजगारी दर, न्यून औद्योगिक उत्पादन र कार्गो यातायात लगायतका धेरै सूचकहरूलाई औँल्याएका थिए।
प्रधानमन्त्री ली पछिल्लो समय आर्थिक असरबारेमा खुलेर बोल्न थालेका छन् । मे महिनाको सुरुमा उनले अवस्था निक्कै ‘जटिल र गम्भीर’ रहेको बताएका थिए ।
लगानी बैंकहरूले यस वर्ष चीनको अर्थतन्त्रको लागि आफ्नो पूर्वानुमान घटाउँदैछन् । यही साताको सुरुमा, युबीएसले बेइजिङको कडा शून्य–कोभिड नीतिका कारण चीनको यस वर्षको आर्थिक वृद्धि दर ३ प्रतिशतमा खुम्चने प्रक्षेपण गरेको छ ।

चिनियाँ सरकारले भने यो वर्ष करिब ५.५ प्रतिशतको वृद्धिको अपेक्षा गरेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले गत वर्ष ८.१% र २०२० मा २.३% वृद्धि गरेको थियो, जुन दशकहरूमा सबैभन्दा सुस्त गति हो।

टेलिकन्फरेन्स अघि सिन्ह्वाका अनुसार सोमबार राज्य परिषद्को कार्यकारी बैठक सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा अधिकारीहरूले कर रिफण्ड वृद्ध गर्न, साना व्यवसायलाई ऋण विस्तार गर्ने, र बढी प्रभावित उड्डयन उद्योगलाई आपतकालीन ऋण उपलब्ध गराउनेलगायत ३३ नयाँ आर्थिक उपायहरू सार्वजनिक गरेका थिए ।
बैठकमा ली ले सरकारी विभागलाई मे को अन्त्य सम्म मा ती ३३ उपायहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए । राज्य परिषद्ले यी नीतिहरू कार्यान्वयन भए नभएको निरीक्षण गर्न बिहीबारदेखि नै १२ प्रान्तमा कार्यदल पठाउने भएको छ।

महामारीविरुद्ध चीनले कठोर शून्य–कोभिड नीतिको पालना गरिरहेको छ । त्यस अन्तरगत सीमा नियन्त्रण, अनिवार्य क्वारेन्टाइन, सामूहिक परीक्षण र अचानक लकडाउन जस्ता उपायहरू प्रयोगमा ल्याइएका छन् ।
तर यस रणनीतिलाई अत्यधिक सङ्क्रामक ओमिक्रोन भेरियन्टले चुनौती दिएको छ । लकडाउनले उपभोग्य वस्तुदेखि उद्योगहरूका कच्चा पदार्थको आपूर्ति र माग दुवैलाई प्रभावित गरिरहेको छ।