असार १२
नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईँले चिनियाँ परियोजना बिआरआई ऋण हो वा अनुदान भनेर प्रस्ट पार्नुपर्ने बताएका छन्।
सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो धारणा राख्दै कांग्रेस नेता बजगाईँले भनेका छन्, यसअघि सार्वभौम संसदले एमसिसी अनुदानलाई अनुमोदन गरेको थियो, जसमा सामान्य सहमति पनि थियो। तर, संसदीय अनुमोदन बिना बिआरआईमा वार्ता भयो र ऋण वा अनुदान के हो भनेर स्पष्ट रूपमा छुट्याएन सकिएन। बरु शंका उत्पन्न हुने शर्त राखिएको छ।’
बिआरआईको सम्झौतामा उचित छलफल गरेर पारदर्शिताबारे जानकारी गराउनुपर्ने उनको माग छ।

एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकसँगको ऋण सम्झौताविपरीत बिआरआईसँग सम्झौता गरेर अघि बढ्न नसकिने उनले बताएका छन्। ‘एडिबी र विश्व बैंकसँगको ऋण ४०–५० वर्षको हुन्छ, यसमा ब्याजदरको शर्त र अवधि हुन्छ। सामान्यतया लगभग ४०–५० वर्षको दीर्घकालीन अवधि हुन्छ,’ बजगाईँले लेखेका छन्, ‘तर बिआरआईको ऋणको शर्तमा केवल ब्याजदर मात्र समावेश छैन। महत्वपूर्ण विचार पनि राखिएको छ। यदि ऋणको दर तय छ, तर अवधि अनिर्दिष्ट छ। र, पुर्नभुक्तानको अवधि पनि निर्दिष्ट छैन। यदि ऋणको दर कुनै नयाँ सम्झौताबाट तय हुन्छ भने भविष्यमा १०–२० वर्ष बढ्न सक्छ। यसमा नेपालमाथि ऋण भुक्तानीको बोझ बढ्नसक्छ।’
बिआरआईमा अनिर्दिष्ट छोडिएको र पछि छोटो अवधिको ऋण निर्धारण गरिएको बताउँदै बजगाईँले भनेका छन्, ‘यसबाट ऋणको मात्रा उल्लेखनीय वृद्धि हुनसक्छ। यसले मूल ऋण चुक्ता गर्न अतिरिक्त ऋण आवश्यकता पर्नसक्छ। जसले गर्दा बोझ र अधिक जटिल हुनसक्छ। यसमा नेपाललाई मूल ऋण चुकाउनका लागि अधिक ऋण लिन पर्नसक्छ। यो देशको वित्तीय स्थितिमाथि हमला हो।