असोज १४,
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एलिस अल्ब्राइटसहितको टोली काठमाडौं आइपुगेको छ। आइतबार साँझ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अवतरण गरेको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्ने कार्यक्रम छ।
यो टोली यस्तो समयमा नेपाल आएको छ, जतिखेर ५० करोड डलरको अमेरिकी सहायता परियोजना संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा गएको घोषणा भइसक्दा पनि ठेक्का विवादमा अड्किएको छ।
एमसीएले २२ करोड डलरमा ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर विद्युत प्रसारणलाइन बनाउन बोलपत्र आह्वान गरे पनि ठेकेदार छनोट गर्न सकेको छैन।
५ वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने परियोजनाको दिनगन्तीमा २८ दिन बितिसकेका छन्।
तीनवटा प्याकेज बनाएर अलगअलग बोलपत्र आह्वान गरिएकामा ६ वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेस गरेका छन्। तीमध्ये प्राविधिक मूल्यांकनबाट ५ वटा मात्र छनोट भएका छन्। ५ वटाको वित्तीय प्रस्ताव खोल्दा न्यूनतम कबोल नै दुई तिहाईभन्दा बढीको परेको छ। यी सबै प्रस्तावक कम्पनी भारतीय हुन्।
अर्थमन्त्री प्रकाशरण महत र यसअघिका अर्थसचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललगायतका सरकारी अधिकारीहरूले ठेकेदारको मिलेमतो हुनसक्ने भन्दै हालको प्रक्रिया रद्द गरी पुनः बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएपछि अमेरिकाले यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको छ। अर्थसचिव नै एमसीए नेपालका अध्यक्ष हुन्छन्।
एकातिर परियोजना सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनी तोकिएको ५ वर्षे अवधिको महत्त्वपूर्ण समय घर्किँदै गएको छ भने अर्कोतिर ठेकेदार छनोटमा भएको विलम्बले परियोजना नै अनिश्चयतिर धकेलिँदैछ। त्यसमाथि नेपाल सरकारमाथि खर्चको दायित्व बढ्दै गएको छ।
यस्तो अवस्थामा परियोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने समस्याको निकासका लागि एमसीएले दुईवटा विकल्प सुझाउँदै एमसीसी मुख्यालय, वासिङ्टन (अमेरिका)मा पत्राचार गरेको छ, जुन यसप्रकार छन–
विकल्प १ः बजेट थप
पहिलो विकल्पमा अमेरिकी सरकार र नेपाल सरकारबीच वार्ता गरी बजेट बढाउनुपर्ने एमसीएको सुझाव छ। अहिलेको हिसाबले करिब १८ देखि २० करोड डलर जति बढाउनुपर्ने हिसाब पनि उसले प्रस्तुत गरेको छ। यसमध्ये १८ करोड डलर प्रसारण लाइनका लागि मात्रै थप्नुपर्ने उल्लेख छ। सबस्टेसनको लागि बोलपत्र आह्वान भइसके पनि प्रस्ताव दर्ता गराउने मिति बाँकी नै छ।
यसमा पनि प्रस्तावहरु बढेर नै आउन सक्ने भएकाले २ करोड डलर त्यसका लागि थप्नुपर्ने एमसीएको अनुमान छ।
विकल्प २ः स्पेसिफिकेसन र स्कोप अफ वर्क घटाउने
नेपालस्थित एमसीए कार्यालयले सुझाएअनुसार, दोस्रो विकल्पमा स्पेसिफिकेसन र स्कोप अफ वर्क घटाएर पूर्वनिर्धारित बजेटको सीमाभित्रै रहेर काम गर्न सकिनेछ। यसरी घटाउनुपरे केके घटाउन सकिन्छ भनेर पनि उल्लेख गरिएको छ।
स्रोतअनुसार, ९ देखि साढे ९ करोड डलर घटाउन सकिने ठाउँ एमसीएले देखाएको छ। यो गर्दा कुनैकुनै क्षेत्रको काम हुँदैन। तत्काल बढी महत्त्वपूर्ण ठानिएका काम मात्र गर्ने र बाँकी पछि नेपाल सरकार वा विद्युत प्राधिकरणले नै स्रोत व्यवस्थापन गरेर पूर्णता दिन सकिने भनिएको छ।
यस विषयमा वासिङ्टनले जवाफ दिएको छैन। बरु उसले जवाफ दिनुअघि एमसीसीका वरिष्ठ अधिकारीहरु सम्मिलित प्रतिनिधिमण्डललाई वास्तविक अवस्था बुझ्न नेपाल पठाएको छ। यस प्रतिनिधिमण्डलले दिने प्रतिवेदनका आधारमा अमेरिकी सरकार एवं एमसीसी मुख्यालयले निर्णय गर्न सक्छ।
