जेठ २६
भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सम्पन्न भएका सुनसरी जिल्लामा नवनिर्मित दुई विद्यालय भवनको उद्घाटन गरिएको छ । काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार यी भवनहरू ‘नेपाल–भारत विकास सहयोग’ पहलको हिस्सा हुन् ।
२६ करोड ३० लाखको लागतमा निर्माण भएको रामधुनी नगरपालिकास्थित श्री भादगाउँ सिनुवारी माविको नयाँ भवनको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख राजन मेहता, रामधुनी नगरपालिकाका मेयर शंकरलाल चौधरी र भारतीय राजदूतावास, काठमाडौंका प्रथम सचिव सुमन शेखरले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका हुन् । .
त्यसैगरी इनरुवा नगरपालिकास्थित श्री भगवती माविको भारत सरकारको आर्थिक सहयोगमा तीन करोड ५० लाखको लागतमा निर्माण भएको नयाँ भवनको पनि उद्घाटन गरिएको छ । कार्यक्रममा राजन मेहता, इनरुवा नगरपालिकाका मेयर केदार भण्डारी, सुमन शेखरलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रममा राजनैतिक प्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी, समाजसेवी, विद्यालय व्यवस्थापनका प्रतिनिधि, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।
‘नेपाल–भारत विकास सहयोग’ अन्तर्गत भारत सरकारको अनुदान अतिरिक्त सुविधासहित विद्यालय भवन निर्माणका लागि प्रयोग गरिएको थियो । जिल्ला समन्वय समिति, सुनसरी मार्फत भारत र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार यी आयोजनाहरू उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना (एचआईसीडीपी) को रूपमा सञ्चालन गरिएको हो।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, रामधुनी र इनरुवा नगरपालिकाका मेयर र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षले भारत सरकारबाट प्राथमिकताका क्षेत्रमा निरन्तर विकासमा सहयोग गरेकोमा कृतज्ञता व्यक्त गरे । नयाँ सुविधाहरूले विद्यार्थीहरूको लागि शैक्षिक वातावरण बृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, यस क्षेत्रको शैक्षिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पु¥याउँछ।
२००३ देखि, भारत सरकारले नेपालमा विभिन्न क्षेत्रहरूमा ५५१ एचआईसीडीपी हरू सञ्चालन गरेको छ, ४९० परियोजनाहरू पूरा गरेको छ। जसमध्ये सुनसरीका १२ वटासहित कोशी प्रदेशमा ८५ आयोजना छन् । यसका साथै भारत सरकारले नेपालका विभिन्न संस्थालाई १ सय ९ एम्बुलेन्स र ३ सय स्कुल बस उपहार दिएको छ भने कोशी प्रदेशमा १४६ एम्बुलेन्स र ४८ स्कुल बससहित सुनसरी जिल्लामा २४ एम्बुलेन्स र ११ स्कुल बस उपलब्ध गराएको छ ।
भारत र नेपालले व्यापक र बहुक्षेत्रीय सहयोग साझा गरेका छन्। एचआईसीडीपी को कार्यान्वयनले आफ्ना जनताको उत्थान र पूर्वाधार, विशेष गरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने नेपालको प्रयासलाई बलियो बनाउन भारत सरकारको निरन्तर समर्थनलाई झल्काउँछ।
