असोज १३
अन्तर्राष्ट्रिय सीमा क्षेत्रका नागरिकले भोग्नुपरेका समस्या, त्यसको समाधान र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दिन सकिने प्रोत्साहनबारे सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले सीमाका जनप्रतिनिधिसँग राय–सुझाव संकलन गर्ने भएको छ ।
पहिलो चरणमा भारत र चीनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय सीमा जोडिएका स्थानीय तहका वडाध्यक्ष र क्रमशः पालिका प्रमुख, प्रदेश र संघीय सांसदसँग सशस्त्र प्रहरीले राय लिने भएको हो । गतवर्ष मात्रै सशस्त्रले सीमा क्षेत्रमा वडाध्यक्ष संयोजक र बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) कमान्डरलाई समन्वय अधिकृत तोकेर स्थानीयसमेतको उपस्थितिमा ‘सीमा सरोकार समिति’ बनाएको थियो । त्यसको प्रभावकारिता र सीमा सरोकार समितिलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा पनि वडाध्यक्षहरूबाट थप राय मागिने सशस्त्रले जनाएको छ ।
राय संकलन सम्भव भएसम्म दसैंअगावै वाहिनी मुख्यालयहरूमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरिने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ । सातवटै प्रदेशका वाहिनी मुख्यालय वा पायक पार्ने स्थानमा कार्यक्रम गर्न लागिएको सशस्त्रले जनाएको छ ।
भारतसँग नेपालको करिब १ हजार ८ सय ८० किमि लम्बाइ सिमाना छ । कोशी प्रदेशको ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म २७ जिल्ला भारतसँग जोडिन्छ । १ सय २३ वटा स्थानीय तहका ३ सय ९१ वडा सिमानामा पर्छन । ती वडाभित्र करिब २० लाख मानिस छन । चीनतर्फ करिब १ हजार ४ सय १४ किमि लम्बाइमा अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना रहेकामा ताप्लेजुङदेखि सुदूरपश्चिमको दार्चुलासम्मका १५ जिल्ला चीनसँग जोडिएका छन । ती जिल्लाका २७ स्थानीय तहअन्तर्गत ६० वडाको भूभाग सिमानामा पर्छ, जहाँ करिब ६० हजार मानिस बस्छन ।
‘सीमा क्षेत्रका नागरिक नै असली सीमा रक्षक हुन्, त्यसका लागि उनीहरूका भावना र माग के–कस्ता छन्, यिनै विषयमा राय सुझाव लिन त्यस क्षेत्रका जनप्रतिनिधिसँग विशेष गोष्ठीजस्तै कार्यक्रम राख्न लागिएको हो,’ सशस्त्रका एक अधिकारीले भने, ‘पहिलो चरणमा सीमा क्षेत्रका वडाध्यक्षबाट राय लिन्छौं । त्यसपछि क्रमशः पालिका प्रमुख, प्रदेश सांसद र संघीय सांसदबाट पनि धारणा समेट्छौं ।’
सशस्त्रले एपीएफ अस्पतालको क्षमता र चापअनुसार निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण, प्राथमिकता निर्धारण गरेर एपीएफ स्कुलमा सिमानाका विद्यार्थीलाई कोटा छुट्याउने, सशस्त्र प्रहरी भर्नामै पनि सिमानाबाट कोटा निर्धारण गर्ने, नियमित स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनलगायत विषय अघि बढाउन सकिने गरी प्रारम्भिक खाका बनाएको छ । त्यसबारे वडाध्यक्षहरूको पनि राय समेटेर सहुलियतका प्याकेज अघि बढाउन सकिने एपीएफको प्रस्ताव छ ।
सीमा क्षेत्रबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने थुप्रै सांसद, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन । त्यस क्षेत्रबाट उच्च तहका सार्वजनिक ओहदामा पुग्नेको संख्या पनि उत्तिकै छ । तर सीमावासीका लागि राज्यले दिनुपर्ने सहुलियत र सुविधा तथा त्यस क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न ठोस प्रयास भएको छैन । गत स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनताका पनि प्रतिस्पर्धी कोही उम्मेदवारले सीमाका नागरिकका समस्याबारे ठोस एजेन्डा बनाएका थिएनन ।
०७६ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले भारत र चीनतर्फ सीमा क्षेत्रका नागरिकलाई विशेष प्याकेज ल्याउने योजनासहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादिशा दिए पनि कार्यान्वयन नै भएन । भारततर्फ सहसचिव यज्ञबहादुर हमाल र चीनतर्फ कालीप्रसाद पोखरेल नेतृत्वमा सुरक्षा निकाय, गृह, नापीलगायतबाट प्रतिनिधित्व रहने गरी मन्त्रिपरिषद्ले दुईवटा संयन्त्र खटाएको थियो ।
हमाल नेतृत्वको समितिले सीमामा राज्यका तर्फबाट विशेष सहुलियत प्याकेज ल्याउनुपर्ने राय दिएको थियो । भौगोलिक विकटताका कारण देखाएर पोखरेल नेतृत्वको संयन्त्रले काम नै गरेन । हाल दुवै सहसचिव अवकाशमा गइसकेका छन । हमाल नेतृत्वको समितिको प्रतिवेदन पनि बेवारिस जस्तै छ । अहिले सशस्त्र प्रहरीले आफ्नै अग्रसरतामा सीमा क्षेत्रको समस्या र नागरिकका धारणा स्थानीय जनप्रतिनिधिमार्फत संकलन गर्न लागेको हो ।
