जेठ १४
सरकारले तमोर जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने जिम्मा लिएको चिनियाँ कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षतामा आइतबार सिंहदरबारमा बसेको लगानी बोर्ड बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।
बोर्डका एक सदस्यका अनुसार बैठकले तल्लो अरुणमा भारतीय कम्पनीसँग आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) गर्ने निर्णय भएको हो।
तल्लो अरुण भारतीय कम्पनी सतजल विद्युत निगम (एसजेभीएन) लाई दिने निर्णय २०७८ सालमै भइसकेको छ। त्यहीअनुसार लगानी बोर्ड र भारतीय कम्पनीबीच आयोजना विकासका लागि समझादारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।
आयोजना विकासका लागि समझदारी भएको एक वर्षपछि यसलाई अघि बढाउन सरकारले भारतीय कम्पनीसँग सम्भौता गर्ने निर्णय लिएको हो।
त्यसबेला तमोर जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि चीनको चाइनापावर कम्पनीसँग समझदारी भएको थियो। तर उक्त कम्पनीले काममा ढिलाइ गरेको भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो।
तल्लो अरुण आयोजनाका लागि भारतीय कम्पनीको ९२ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको लगानी यसअघिको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ।
सरकारले गत चैतमा नै लगानी स्वीकृत गरेको हो। ६ सय ७९ मेगावाटको यो परियोजनामा यसअघि नै डीपीआर तयार गर्ने समझदारी भएको थियो। अब निर्माण गर्ने गरी सम्झौताको तयारी भएको हो
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै लगानी बोर्डको कार्यालय र सतलज जलविद्युत् निगम भारत (एसजेभीएन) बीच समझदारी पत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर भएको थियो।
त्यो समझदारी अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणको काम अघि बढेको थियो।
आयोजनाबाट नेपालले २१ दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् १९७ दशमलव १ मेगावाट विद्युत् निःशुल्क पाउने छ। त्यहाँ उत्पादित बाँकी विद्युत् भारत निर्यात हुनेछ।
७५६ मेगावाटको जलाशययुक्त तमोर जलविद्युत आयोजना यसअघि चिनियाँ कम्पनी पावर चनाइनालाई दिने निर्णय भएको थियो।
नेपाली कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) सँग मिलेर उक्त आयोजना बनाउने गरी समझदारी भएको थियो।
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल आएका बेला भएको समझदारीअनुसार काम अघि नबढेको भन्दै लगानी बोर्डले उक्त कम्पनीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो।
