साउन ८
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मधेस प्रदेश सरकारलाई जग्गा हस्तान्तरणदेखि प्रहरी समायोजनसम्मका कार्य अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा आएको प्रदेश मन्त्रिपरिषद टोलीसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले राजधानीको स्थायी संरचना निर्माण, प्रहरी समायोजन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य तत्काल अघि बढाउन आफूले पहलकदमी लिने प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री देउवाले निजगढ विमानस्थलको आवश्यकता रहेको भन्दै यसलाई यथाशिघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको भेटमा सहभागी मधेस सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र सिंहले जानकारी दिए । प्रहरी समायोजनमा पनि पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता रहेको उनले बताए ।
भेटमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल सहभागी थिए । भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले केही दिनमै निजगढ विमानस्थल शिलान्यास गर्ने बताएको मन्त्री सिंहले जानकारी दिए ।
भेटमा आफूहरुले राजधानीको स्थायी संरचना निर्माण, प्रहरी समायोजन र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण कार्य तत्काल शुरु गराई दिन लिखित ज्ञापनपत्र बुझाएर बृहत छलफल गरेको र प्रधानमन्त्री कार्यान्वयन गर्न सकारात्मक देखिएको मन्त्री सिंहले बताए ।
मधेश प्रदेश स्थायी संरचना निर्माण तथा प्रहरी समायोजन सन्दर्भमा उपरोक्त सम्बन्धमा मधेश प्रदेशले नामाकरण तथा राजधानी घोषणा गरी सकेको यहाँलाई विदित छ । राजधानीको भौतिक संरचना निर्माणको लागि सम्भाव्यताको अध्ययन गर्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गरी समितिले प्रतिवेदन समेत बुझाइ सकेको छ ।
उक्त समितिले मधेश प्रदेशको सरकारी संरचना रहेको मधेश भवन (जनकपुर चुरोट कारखाना) र प्रदेश सभा रहेको स्थान लगायतका स्थानहरुमा स्थायी संरचना निर्माणका लागि सिफारिस गरेको छ । अतः मधेश भवन, प्रदेश सभा लगायत सिफारिस गरिएका जग्गाहरु प्रदेश सरकारको नाउँमा हस्तान्तरण गर्न अनुरोध छ ।
साथै स्थायी भौतिक संरचनाका लागिसमेत चाहिने आर्थिक श्रोतको व्यवस्थापन गर्न संघीय सरकारलाई सादर अनुरोध छ । नेपालको संविधानको धारा २६८ ले प्रदेश प्रहरी संगठनको व्यवस्था गरेको तथा अनुसुची ६ मा प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार सुचीभित्र रहेको छ ।
साथै प्रहरी समायोजन ऐन तथा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले सम्पादन गर्ने कार्यको सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय सम्बन्धी व्यवस्था गर्न संघीय ऐन समेत बनी सकेको छ।
अतः संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाको आधारमा अगामी निर्वाचन अगावै नै प्रहरी समायोजन गरी हस्तारण गर्न तथा जिल्ला प्रशासनलाई प्रदेश सरकार मातहत ल्याउन आवश्यक निर्णय तथा निर्देशन दिइ पहल गरी दिनु हुन सादर अनुरोध छ। ज्ञापन पत्र मा उल्लेख गरिएको छ ।
