जेठ १६
चिनियाँ सरकारसँग भएको सम्झौताको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि बहुप्रतीक्षित चक्रपथको कलङ्की–बसुन्धरा खण्डको विस्तारको काम अलपत्र पर्दा नेपालमा निराशा बढ्दै गएको छ। आठ लेनमा विस्तार गर्ने योजना बनाएको ८.२ किलोमिटर खण्डमा कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन, जसले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई चर्को धुलो र यात्रामा कठिनाइ सहनुपरेको छ।
नेपाल सरकार र चीनबीच सन् २०१९ मा सम्झौता भए पनि आयोजना अझै प्रारम्भिक चरणमा छ । सडक विभाग (म्यच्) ले विस्तार कार्य प्रभावकारी रूपमा रोकिएको पुष्टि गर्दछ। शनिबार दिउँसो काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बलेन्द्र शाह (बलेन)ले सडक डिभिजन र सडक विभागको कार्यालय अगाडि धूलो र फोहोरका ट्रक थुपारेर लामो समयको ढिलासुस्तीले निम्त्याएको चरम दुःखको प्रतीकका रूपमा स्थानीयवासीको पीडालाई उजागर गरेका छन।्
त्यसको जवाफमा सडक विभागले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै ढिलाइ आफ्नो गल्ती नभएको स्पष्ट पारेको छ । विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले भने, ‘हामी अर्थ मन्त्रालय र चीन सरकारबीच भएको सम्झौताको पर्खाइमा छौँ । हामी हाम्रो तर्फबाट काम गरिरहेका छौं। ”
सडक खण्ड आठ लेनमा विस्तार गर्न करिब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने विभागका एक वरिष्ठ अधिकारीले अनुमान गरेका छन् । ‘विभागले आयोजना सञ्चालन गर्न सक्ने भए पनि हामी चिनियाँ सरकारको निर्णय पर्खिरहेका छौं,’ उनले भने ।
चीन सरकारले सुरुमा नेपाल सरकारलाई अघि बढ्नुअघि उक्त स्थल खाली गर्न जोड दिएको थियो । जग्गा खाली गरिए पनि केही गुम्बाहरू सारिए पनि काम अघि बढेको छैन । हाल सडक विभागले कलङ्की–बसुन्धरा खण्डको दुवैतर्फ स्वतन्त्र रूपमा सर्भिस लेन निर्माण गरिरहेको छ । तर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार नभएकाले मुख्य विस्तारको काम सुचारु हुने स्पष्ट समयावधि छैन।
पोखरेलले सडक विस्तारलाई अगाडि बढाउन नेपाल र चीनबीच छिट्टै आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षर हुने बताए । साथै कलंकी–कोटेश्वर सडक विस्तारमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सम्बोधन गर्ने गरी सडकको बीचमा केही जग्गा खाली गर्ने योजनासहित सम्झौता भएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौंका मेयर बलेन शाह र सडक महाशाखा काठमाडौंका प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीबीच सडक विस्तारका विषयमा छलफल भएको थियो । भोलिपल्ट कलंकी–बसुन्धरा सडक आयोजनामा ढिलाइ भएको भन्दै मेयर शाहले विभागको कार्यालय अगाडि एक्कासी फोहोर फाल्ने क्रममा भण्डारीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
चलिरहेको ढिलाइले दैनिक जीवनमा बाधा पु¥याउने मात्र होइन, नेपाल र चीनबीचको द्विपक्षीय सहयोगमा पनि छाया परेको छ । चिनियाँ सरकारको निष्क्रियताले नेपालमा पूर्वाधार परियोजनाहरूप्रतिको उनीहरूको प्रतिबद्धताप्रति चिन्ता बढाउँछ र त्यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरूको भविष्यलाई खतरामा पार्छ। कलङ्की–बसुन्धरा सडक विस्तारमा प्रगति नहुनुले नेपालको विकास र यहाँका नागरिकको हितमा चीनको ढिलाइले पारेको प्रतिकूल प्रभावको ज्वलन्त उदाहरण हो।
