भैरहवा असोज २२
निजी क्षेत्रका उद्योगीहरूले उपभोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्न सधैँ तयार रहेको, तर उपभोग नै नगरेको विद्युत् महसुल तिर्न नसक्ने अडान दोहोराएका छन् ।
यसले सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगीहरू बिच महसुल सम्बन्धी चलिआएको लामो विवाद फेरी चुलिएको छ ।
उद्योगीहरूले प्राधिकरणले लोडसेडिङको समयमा पनि विद्युत् खपत गरेको प्रमाण (टीओडी मीटर डाटा) दिएमा महसुल तिर्न तयार रहेको पनि दोहो¥याएका छन् ।
लामो समय देखि यस क्षेत्रकै टाउको दुखाइको विषय रहेको डेडिकेटेड र ट्रक लाइन विद्युत् महसुल विवाद फेरी बल्झिएपछि सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रुपन्देहीले विवादको समाधानका लागि सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई गुहारेको छ ।
सङ्घले निजी क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र सकल घरेलु उत्पादनमा पु¥याएको महत्त्वपूर्ण योगदानको स्मरण गराउँदै उद्योगीहरूले उपभोग नै नगरेको विद्युतको महसुल तिर्नुपर्ने गरी भइरहेको प्रयासलाई अन्यायपूर्ण र अव्यवहारिक भनेको छ ।
उद्योगी व्यवसायीहरूले डेडिकेटेड वा ट्रक लाइनबाट उपभोग गरेको विद्युतको महसुल तिर्न सधैँ तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । तर, २०७२ पुष २९ गतेअघि र २०७५ ज्येष्ठ १ गतेपछि पर्ने अवधिको महसुल तथा लोडसेडिङ समयमा उपभोग नै नगरेको विद्युतको शुल्क तिर्न नसक्ने अडानमा भने कायम छन् ।
सङ्घले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्य क्षेत्रका उद्योगहरूको तुलनामा बुटवल–भैरहवा औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूको बक्यौता विवादको प्रकृति वस्तुगत रूपमै भिन्न रहेको र यसका कारण उद्योगीहरू अत्यन्तै अन्यायमा परेको उल्लेख गरिएको छ ।
सङ्घका अध्यक्ष नेत्र प्रसाद आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ट्रक लाइनका लागि उद्योगीहरूले माग नै नगरेको दाबी गरिएको छ । “ग्राहकले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति सामु प्रस्ताव पेस गरी स्वीकृति लिनुपर्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था (नेपाल विद्युत् प्राधिकरण महसुल सङ्कलन विनियमावली, २०७३ को विनियम ५(५) भए तापनि यस क्षेत्रका उद्योगहरूले कुनै पनि समयमा ट्रक लाइनको माग नगरेको र सञ्चालक समितिबाट कुनै निर्णय पनि भएको छैन ।” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्राधिकरणकै सञ्चालक समिति सदस्य भक्त बहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले २०७५ सालमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा समेत यो कोरिडोर प्राधिकरणको आन्तरिक लोड व्यवस्थापनका क्रममा ट्रक लाइनमा परिवर्तन हुन गएको स्पष्ट उल्लेख रहेको उद्योगीहरूको दाबी रहेको छ ।
प्राधिकरण, भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुखले नै आन्तरिक टिप्पणीमार्फत आन्तरिक लोड मिलानका कारण परिवर्तन भएको हुँदा ती उद्योगहरूलाई सामान्य दरमै महसुल लगाउनुपर्ने राय प्रस्तुत गरेको विज्ञप्ति मार्फत दाबी गरिएको छ ।
प्रिमियम दरमा महसुल लिनका लागि ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ नभएको र कम्तीमा २० घण्टाभन्दा बढी निरन्तर विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्ने कानुनी मापदण्ड भए पनि विवादित अवधिमा ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको र उद्योगहरूले निरन्तर विद्युत् आपूर्ति नपाएको पनि सङ्घको दाबी छ ।
विगतमा ट्रक लाइनमार्फत उपभोग गरिएको प्रिमियम बक्यौताको पुनरावलोकनका लागि गठित समितिमा उद्योगहरूले निवेदन दर्ता गरी बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैङ्क ग्यारेन्टीका रूपमा जम्मा गरिसकेका छन् ।
तर, उक्त समितिबाट हालसम्म कुनै निर्णय नआउनु र सो समिति नै निष्क्रिय बनाइएर उद्योगीहरूको न्याय प्राप्त गर्ने वैधानिक बाटो बन्द गरिनु लाई सङ्घले अत्यन्त गम्भीर अवस्था भनेको भनी व्याख्या गरेको छ ।
सङ्घले वर्तमान आर्थिक मन्दीको अवस्थामा थप दबाब सिर्जना गर्ने यस्ता कार्यले गर्दा उद्योगहरू स्थायी रूपमा बन्द हुन सक्ने र त्यसबाट करिब २० देखि २५ हजार श्रमिक बेरोजगार बन्ने खतरा औँल्याएको छ । साथै, उद्योगमा लगानी गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्था पनि समस्यामा पर्न गई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ, रुपन्देहीले तत्काल पुनरावलोकन समितिबाट शीघ्र निर्णय जारी गर्न वा उद्योगीहरूलाई न्यायालयमा जाने वैधानिक बाटो खुल्ला गरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण सहज बनाउन सरकार तथा सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गरेको छ ।
