चैत २३
सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना चिनियाँ कम्पनी बाट खोस्ने तयारी गरेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी आयोजना चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुप बाट खोस्ने र स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पु¥याएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार करिब २ साता अघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पु¥याएकी हुन्।
‘मन्त्रालय बाट चिनियाँ कम्पनीसँग वार्ता गरेर परियोजना अघि बढाउने गरी यसअघि भएको निर्णय अनुसार काम हुन नसकेको भन्दै अब स्वदेशी लगानीमा अघि बढाउने गरी प्रस्ताव आएको हो,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
चिनियाँ विदेशीमन्त्री वाङ यी को नेपाल भ्रमणअघि नै यो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेको थियो । त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणमा पनि जानुपर्ने भएकाले यसबारे मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुन नपाएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताएका छन ’
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी निर्माणको लागि छलफल गरिरहेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर गु्रपलाई आयोजना अघि बढाउनेबारे निर्णय लिन मंसिरमा नै तीन महिनाको ‘समयसीमा’ दिएकी थिइन् ।
बहुउद्देश्यीय आयोजना भएकाले मन्त्री भुसालले गेजुवालाई आयोजनाबारे छिटो निर्णय लिन भनेकी थिइन् ।
तर, गेजुवाले समय सीमाभित्रै यो विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन चासो नदिएपछि मन्त्रालयले आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीलाई नकुर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । ऊर्जामन्त्री भुसालले प्रत्येक प्रदेशमा एउटा जलाशययुक्त आयोजना बनाउने योजना अनुसार बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना अघि बढाउने घोषणा नै गरेकी छिन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा २०७५ साल मा मन्त्रिपरिषदले इन्जिनियरिङ, प्रोक्योरमेन्ट, कन्स्ट्रक्सन एन्ड फाइनान्सिङ (ईपीसीएफ) मोडलमा बूढीगण्डकी बनाउन गेजुवा लाई दिने मोडालिटी बनाउन ऊर्जा मन्त्रालय लाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो । यो मोडल अनुसार आयोजनाको प्राविधिक र आर्थिक पक्ष कम्पनीले हेर्नुपर्ने हुन्थ्यो ।
ईपीसीएफ मोडालिटी अनुसार गेजुवाले जुटाउने सबै लगानी आयोजना निर्माणपछि नेपाल सरकारले निश्चित वर्ष तोकेर किस्ताबन्दीमा सावा र ब्याज तिर्नुपर्ने हुनसक्थ्यो । यस्तो ऋणको लगानीकर्ता र ब्याजदरका विषयमा दुई पक्षबीच सुरुमै सहमति जुट्नुपर्थ्यो ।
तर, ऊर्जा मन्त्रालयले कार्यादेश अनुसार गेजुवासँग सहमति जुटाउन सकेको छैन । २०७५ पुस ४ देखि ६ गतेसम्म भएको वार्तामा दुवैतर्फबाट छिट्टै उचित प्रस्ताव ल्याउने सहमति भएको थियो ।
आयोजनाको क्षमता, लागत, ऋण र ब्याजदरबारे छलफल भए पनि सहमति हुन सकेको थिएन । त्यसपछि गेजुवासँग यसबारे वार्ता भएन ।
त्यसैले अब मन्त्रालयले नयाँ ढंगबाट अघि बढ्न प्राविधिक गृहकार्य पनि अघि बढाएको छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्तर्गतको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनीमार्फत आयोजनाको लागत अनुमान अद्यावधिक गरिरहेको छ । २०७३ मै बूढीगण्डकीको करिब ३ खर्ब ११ अर्ब रूपैयाँ (२ हजार ५९३ मिलियन अमेरिकी डलर) मा आयोजना बनाउन सकिने गरी लागत अनुमान तयार भएको थियो । करिब ६ वर्षमा डलरको मूल्यमा भएको वृद्धि र निर्माण सामाग्री र लागतमा भएको बढोत्तरी अनुसार आयोजनाको बढेको लागतबारे अध्ययन गर्ने तयारी भएको हो ।
