माघ १९
नेपालको तराईस्थित नेपाल–भारत सीमामा मुस्लिम चरम कट्टरपन्थीको उपस्थिति बढ्दै गएको छ ।



नेपालको उदार पर्यटक भिसा व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै पाकिस्तानी संस्थाहरुले तराईमा मदरसा खोल्न आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने अनि इस्लामिक कट्टरपन्थीलाई पठाएर प्रशिक्षण गराउने र मदरसाबाट थप प्रशिक्षणका लागि तबलिगी जमात पठाउने कार्य भइरहेको नेपालका उच्च सुरक्षा अधिकारीले खुलासा गरेका छन् ।
यसमा वालिग अवस्थादेखि नै प्रशिक्षण गराउने र कट्टरपन्थी बनाएर विभिन्न अपराधमा संलग्न गराउने पाइएको छ । पाकिस्तानी फण्डमा उनीहरूलाई भारतविरूद्व अपराधमा प्रयोग गरिरहेको देखिएको छ ।
नेपालको सप्तरी, बारा, सुनसरी, रौतहट, कपिलवस्तु जस्ता सीमावर्ती जिल्लामा पाकिस्तानी एवं अन्य मुस्लिम राष्ट्रको सहयोगमा मदरसा चलाउने र त्यहाँ बालबालिकालाई कट्टरपन्थी प्रशिक्षण दिएर भारत लक्षित अपराध गर्न सिकाउने गरिएको सरकारी रिपोर्ट छ । ती मदरसालाई मौलानाले मस्जिदमार्फत पैसा पठाउने गर्छन् ।
भारतमा जाली नोट कारोवार गरेको भन्दै बेला बेला नेपालमा बसिरहेका कट्टरपन्थी मुस्लिमहरू भारतीय निशानामा पर्ने गरेका छन् । जाली नोटमै युनुस अन्सारी पटक पटक पक्राउ परेका व्यक्ति हुन् भने हालै जाली नोट कारोवारमा संदिग्ध लाल मोहमद मारिएका थिए । जाली कारोवार गर्ने मोहमदमाथि यसअघि पहिला पनि आक्रमण भएको थियो ।
यसरी नेपाललाई ट्रान्जिट बनाएर मुस्लिमहरूले भारतविरूद्व जाली नोट कारोवार र भारततिर अपराध गर्ने गरेका छन।् ।
यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् । तबलिगी जमातका सदस्यहरू पर्यटक भिसामा आउने र स्थानीयलाई आर्थिक सहायताका नाममा धर्म परिवर्तन गराउने तथा कट्टरपन्थी गतिविधिहरूमा संलग्न गराउने गरेको अधिकारीको रिपोर्ट छ ।
मदरसामा पाकिस्तानी एजेण्टहरुले रोहिंग्यालाई पनि पर्यटकको आवरणमा नेपाल पठाउने गरेको र उनीहरुको नेपाली सीमामा बसोबासले नेपालको सुरक्षालाई जोखिममा पार्ने चिन्ता गर्दै अधिकारीहरुले सरकारले नियामक ढाँचामा विचार गर्नुपर्ने जोड दिएका छन् ।
अपराध प्रवर्द्धन गर्न पाकिस्तानले विभिन्न धार्मिक च्यानलहरू प्रयोग गर्दै आएको छ । तबलिगी जमात, कम उमेरको विवाहमा जोड दिएर नेपाललाई सुरक्षाका साथै सनातन धर्ममाथि पनि असर गरिरहेको सरकारी अधिकारीहरुको रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टले यसमा राजनीतिक संरक्षण हुँदै आएको, खासगरी मधेशमा मुस्लिम नेताहरुले पैसा लिएर कट्टरपन्थी अभियानमा राजनीतिक र प्रशासनिक संरक्षण दिने गरेको पनि औल्याएको छ ।






