साउन २८

ओली सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई जिम्मा लगाएदेखि नेपाल मेटल कम्पनी विवादै विवादमा रुमल्लिएको छ। सेयर विवादमा यसको मुद्दा सर्वोच्च अदालत सम्म पुगेको छ। यस कम्पनीमा सरकार, चिनियाँ कम्पनी र खेतान ग्रुपको लगानी छ। सेयर वृद्धि विवादमा मुद्दा पर्दा कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। ठूलो लगानी गर्न सेयर वृद्धि गर्न चाहे पनि विवाद भइरहेको छ।

सरकारले लगानी वृद्धि गर्ने निर्णय गरेपछि आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा चिनियाँ कम्पनी भित्रिएको थियो। त्यसका विरुद्ध खेतान ग्रुपले सर्वाेच्चमा मुद्दा हालेको हो। उसले पुँजी वृद्धि तथा चाइनिज लगानी भित्राउन सहमति नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेको स्थापना कालदेखिका कर्मचारी हरिप्रसाद घिमिरे बताउँछन्। खेतानले पुनरावेदनमा हालेको मुद्दा भने कम्पनीले जितेको थियो। सर्वोच्च अदालतमा हालेको मुद्दा टुंगो नलाग्दा अलमल भइरहेको छ।

२०३३ असार ५ गते स्थापना भएको कम्पनीबाट अझै उत्खनन हुन सकेको छैन। पुँजी वृद्धिमा कुरो नमिल्दा झमेला भइरहेको छ। अब सर्वोच्चको फैसला नआइकन अघि बढ्न नसक्ने देखिएको जानकार बताउँछन्। पछिल्लो समयमा सरकारले थप लगानी नगर्ने मनस्थिति बनाएको छ।

उत्खनन नभई हरेक वर्ष वार्षिक ५२ लाख खर्च भइरहेको छ। २०६२÷६३ मा अनिवार्य अवकाश दिन कम्पनीले ठूलो ऋण लिएको थियो। हालसम्म २७ करोड बिनासित्ति खर्च भइसकेको छ। तर, सरकारले अझैसम्म सञ्चालन गर्न सक्ने आँट देखाएको छैन। उद्योग, वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सह–सचिव एवं कम्पनीका अध्यक्ष बाबुराम गौतमले सञ्चालनको मोडालिटी खोजिरहेको बताउँछन्। ‘
सरकारले २०७४ देखि तलब, भत्ता खुवाउन तथा दैनिक प्रशासन खर्च दिनसमेत बन्द गरिसकेको छ। अहिले कर्मचारीको तलब, भत्तासहित दैनिक खर्च चिनियाँ कम्पनीले नै गर्दै आएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ देखि कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउने काम चिनियाँ कम्पनीले गर्र्दै आएको हो। तर, उसले पनि सर्वोच्चमा मुद्दा छिनोफानो भए मात्रै थप प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्दै आइरहेको छ। कम्पनीको वार्षिक साधारणसभाले हकप्रद सेयर निकालेर सरकार, चिनियाँ कम्पनी तथा खेतान समूह र सर्वसाधारणका रूपमा आ–आफ्नो भागमा परेकोलाई हकप्रद सेयर हालेर चलाउने निर्णय यसअघि नै भएको जानकारहरू बताउँछन्। ३३ करोड रहेको सेयर पुँजी वृद्धि गरी ९ खर्ब ४० करोड पु¥याउने निर्णय भएको थियो।

कम्पनीमा सरकारको ७१ प्रतिशत लगानी छ। यसमा सरकारको ऋण ६ करोड र सेयर १२ करोड छ। चिनियाँ कम्पनीको २ करोडको ऋण छ। कम्पनीमा चिनियाँ लगानीको सेयर १३.०८ र खेतान समूहको ७१.३१ प्रतिशत छ। यसबाहेक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र सर्वसाधारणको पनि केही लगानी छ। अर्थ मन्त्रालयले २०७२ मा कम्पनीमा थप लगानी नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

नेपालको पहिलो खानी उद्योग नेपाल मेटलमा चिनियाँ कम्पनी छाइयुएन मिनरल्स प्रालिलाई लगानी बढाउन दिने निर्णय गरेको थियो।
यस वर्ष पनि सरकारले नेपाल मेटल कम्पनी सञ्चालन गर्न गृहकार्य गरिरहेको छ। मेटल कम्पनी सञ्चालन गर्ने उद्घोष बजेटमा पनि गरिएको छ।

नेपाल मेटलको खानी रसुवा गणेश हिमालको फेदीमा छ। परीक्षणका क्रममा खानीबाट जस्ता, सिसा, रुबी र चाँदीको कच्चा पदार्थ भेटिएको थियो। जस्ता र सिसाको सम्भाव्यता प्रशस्त रहेको अध्ययनले देखाएको थियो।

२०२४ मा गणेश हिमालको १४ हजार ५ सय फिटमा सिसाको खनिज धाउ फेला परेपछि २०५० सम्म विभिन्न चरणमा अनुसन्धान गरिएको थियो। २२०० मिटर टनेलभित्र ६ सय मिलिमिटर गेजको रेलमार्गका साथ ब्याट्रीबाट सञ्चालन हुने चार टन क्षमताको लाको मोटिभ निर्माण भएको छ। मातृका यादव उद्योगमन्त्री हुँदा सञ्चालन गर्न अन्तिम कसरत गरेका थिए। तर, सञ्चालन गर्न सकेनन्। खानीस्थल नुवाकोटको त्रिशूलीबाट १०५ किलोमिटर टाढा पर्छ।

खानी परियोजनाका लागि २०४४ सालमा नेपाली सेनाले रसुवाको स्याफ्रुबेंसीदेखि सोमदाङसम्म करिब ५० किलोमिटर सडक खनेको थियो। करिब ३ लाख टन कच्चापदार्थ (धाउ) रहेको अध्ययनले देखाएको थियो। जस्ता र सिसाले ४० वर्षसम्म नेपालको माग धान्ने अनुमान छ।