बैशाख २१

चीनका लागि नेपालका पूर्व राजदूतहरुले नयाँ सरकारलाई बदलिँदो भू–राजनीतिक परिस्थितिमा विशेषगरी मुलुकको परराष्ट्र नीति र त्यसको कार्यान्वयनमा संवेदनशील हुन सुझाएका छन् । नेपाल–चीन कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनाको ७० वर्ष पुगेको अवसरमा पूर्व राजदूतहरूबीच भएको विशेष छलफलमा दुई मुलुकबीचको सम्बन्धलाई नयाँ परिस्थितिमा थप सुदृढ बनाउनुपर्ने विषयमा जोड दिएका हुन् । पूर्व राजदूतहरू राजेश्वर आचार्य, महेन्द्रबहादुर पाण्डे,टंक कार्की, महेश मास्के, लीलामणि पौडेल, विष्णुपुकार श्रेष्ठ र कृष्णप्रसाद ओली सहभागी कार्यक्रममा नेपालले लामो समयदेखि अवलम्बन गर्दै आएको ‘एक–चीन नीति’ प्रति प्रतिबद्धता दोहोर्याइको छ । नेपालको भूमि कुनै पनि मित्र राष्ट्रविरुद्ध प्रयोग हुन नदिने नीति अविचलित रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
छलफलमा बीआरआई लगायत नेपाल–चीनबीचका आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक तथा विकाससम्बन्धी परियोजनाहरूलाई शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। साथै दुई देशबीचको विकास सहकार्यलाई सरकारी तहसँगै जनस्तरमा समेत विस्तार गर्नुपर्ने छलफलको निश्कर्ष छ । चीनले नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोगको प्रशंसा गर्दै पूर्व राजदूतहरुले नेपालले पनि कूटनीतिक रूपमा गरेको समर्थनलाई स्मरण गरिएको जनाएका छन् । उनीहरूले पञ्चशील सिद्धान्तका आधारमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका छन्।
यसबीच, लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपालको अभिन्न भूभाग भएको उल्लेख गर्दै नेपालको सार्वभौमिकताप्रति सबै मित्र राष्ट्रहरू संवेदनशील हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरिएको छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको आधिकारिक धारणाको स्वागत गर्दै कूटनीतिक पहललाई अझ प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरिएको छ।
उनीहरुले वर्तमान विश्व राजनीतिक तथा कूटनीतिक परिस्थितिबारे चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मध्यपूर्वलगायतका क्षेत्रका भएको द्वन्द्वले नेपालमा पार्ने असरप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको छ । छलफलमा सहभागी एकजना पूर्व राजदूतले भने, ‘सरकारले संवेदनशील र प्रभावकारी परराष्ट्र नीति अपनाउने विश्वास लिएका छौं ।’